जिल्हा नियोजन समिती बैठक 250 कोटींच्या नियतव्यय आराखड्यास मंजूरी


अलिबाग,दि.6,(जिमाका)- जिल्हा नियोजन समितीच्या आज झालेल्या बैठकीत  250 कोटी 24 लक्ष रुपयांच्या नियतव्यय आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली. जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. प्रकाश महेता यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील राजस्व सभागृहात ही बैठक आज संपन्न झाली. सन 2016-17 साठी मंजूर निधीपैकी 99.9 टक्के निधी खर्च केल्याबद्दल समितीने जिल्हा नियोजन अधिकारी सुनिल जाधव यांचे अभिनंदन केले.
जिल्हा नियोजन समितीची सभा आज राजस्व सभागृहात संपन्न झाली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी राज्याचे गृहनिर्माण तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. प्रकाश महेता हे उपस्थित होते. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष आदितीताई तटकरे, आ. जयंत पाटील, आ. सुरेश लाड, आ. भरत गोगावले, आ. सुभाष उर्फ पंडितशेट पाटील, आ. धैर्यशिल पाटील, आ. मनोहर भोईर, आ. बाळाराम पाटील, जि.प. उपाध्यक्ष ॲड. आस्वाद पाटील तसेच जिल्हाधिकारी पी.डी. मलिकनेर, पोलीस अधिक्षक अनिल पारसकर, कोकण विभागाचे उपायुक्त (नियोजन)बी.एन.सबनीस, जिल्हा परिषदेचे अति. मुख्यकार्यकारी अधिकारी  डॉ. अविनाश गोटे, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुनिल जाधव, निवासी उपजिल्हाधिकारी किरण पाणबुडे तसेच सर्व विभागांचे विभागप्रमुख आदी उपस्थित होते.
 बैठकीच्या प्रारंभी  सन 2016-17 साठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून मंजूर नियतव्ययातून खर्च निधीस मंजूरी देण्यात आली. त्यात जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी मंजूर 160 कोटी 5 लक्ष रुपयांपैकी 158.58 कोटी (99.09 टक्के) तर  आदिवासी क्षेत्रासाठी मंजूर 56 कोटी 27 लक्ष रुपयांपैकी 55कोटी 71 लक्ष (99.07 टक्के) खर्च करण्यात आले. तर अनुसूचित जाति क्षेत्रासाठी 22 कोटी 17 लक्ष रुपये मंजूर नियतव्ययापैकी 19 कोटी 78 कोटी रुपये (94.37 टक्के)  खर्च झाले. उत्कृष्ट नियोजनातून हा निधी खर्च झाल्याबद्दल सदस्यांनी समाधान व्यक्त करुन यंत्रणेचे अभिनंदन केले.  त्यानंतर सन 2017-18 साठी जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण साठी 170 कोटी 70 लक्ष रुपये, आदिवासी क्षेत्रासाठी 55 कोटी 35 लक्ष रुपये तर अनुसूचित जाती क्षेत्रासाठी  24 कोटी 19 लक्ष रुपये इतक्या नियतव्यय आराखड्यास मंजूरी देण्यात आली. तथापि 30 जून 2017 च्या शासन निर्णयानुसार निधीत कपात होऊन सर्व साधारण योजनेसाठी 130 कोटी 71 लक्षर, आदिवासी क्षेत्रासाठी 38 कोटी 75 लक्ष तर अनुसुचित जाती क्षेत्रासाठी 16 कोती 93 लक्ष रुपये इतका निधी प्राप्त होणार आहे, अशी माहितीही यावेळी सदस्यांना देण्यात आली.
 यावेळी उपस्थित सदस्यांनी जिल्ह्यातील विविध जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांवर चर्चा केली. यासंदर्भात येत्या पावसाळी अधिवेशनापुर्वी मंत्रालयस्तरावर बैठकींचे आयोजन करुन मार्ग काढण्याचे आश्वासन ना. महेता यांनी दिले.

०००००

Comments

Popular posts from this blog

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 83 व 88 अन्वये चौकशी/प्राधिकृत अधिकारी नामतालिका (पॅनेल) तयार करण्यासाठी इच्छुकांनी अर्ज करावेत

महाराष्ट्रातील एकमेव खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल जि.रायगड

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना अनुसूचित जाती/नवबौध्द शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी लाभदायक