पंतप्रधान पिक विमा योजना शेतकऱ्यांना सहभागाचे आवाहनः 31 जुलै पर्यंत मुदत

पंतप्रधान पिक विमा योजना
शेतकऱ्यांना सहभागाचे आवाहनः 31 जुलै पर्यंत मुदत

अलिबाग,दि.03,(जिमाका)- खरीप हंगाम 2017-18 साठी जिल्ह्यात पंतप्रधान पिक विमा योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी 31 जुलै ही अंतिम मुदत आहे. शेतकऱ्यांनी आपल्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी या योजनेत सहभागी व्हावे असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी पांडुरंग शिगेदार यांनी केले आहे. जाणून घेऊ या योजनेविषयी-

नैसर्गिक आपत्ती, किड आणि रोगामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण देणे. पिकांच्या  नुकसानीच्या अत्यंत कठिण परिस्थितीतही शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखणे, या उद्दिष्टांच्या पुर्ततेसाठी ही योजना तयार करण्यात आली आहे.
या योजनेत सहभाग कर्जदार शेतकऱ्यांना योजना बंधनकारक असून बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक आहे. खातेदारां व्यतिरिक्त कुळांसाठी सुद्धा ही योजना खुली आहे. विमा संरक्षित रक्कम ही प्रत्येक पिकाच्या मंजूर कर्ज मर्यादे इतकी राहील. शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता दर हा खरीप हंगाम 2 टक्के व रब्बी हंगाम दीड टक्के व नगदी पिकांसाठी 5 टक्के अशी मर्यादा ठेवण्यात आली आहे.पंतप्रधान पिक विमा योजना रायगड जिल्ह्यात भारतीय कृषी विमा कंपनी मार्फत राबविण्यात येणार आहे.
या योजनेअंतर्गत अन्नधान्य पिके,गळीत धान्य पिके व वार्षिक व्यापारी पिके, वार्षिक फळपिके या पिकांना विमा संरक्षण प्रदान करण्यात आले आहे.
या  योजनेअंतर्गत अपूरा पाऊस,हवामानातील इतर घटकांच्या प्रतिकुल परिस्थितीमुळे अधिसूचित मुख्य पिकांची अधिसूचित क्षेत्रात व्यापक प्रमाणावर पेरणी, लावणी न झालेल्या क्षेत्रासाठी  (लावणी न झालेले क्षेत्र हे सर्वसाधारण क्षेत्राच्या 75 टक्के पेक्षा जास्त असावे. ) एकूण विमा संरक्षित रक्कमेच्या 25 टक्के विमा संरक्षण देय राहील.
हंगामातील प्रतिकुल परिस्थितीत जसे पूर, पावसाळी खंड,दुष्काळ इत्यादी बाबीमुळे शेतकऱ्यांच्या अपेक्षित उत्पन्नामध्ये उंबरठा उत्पन्नाच्या 50 टक्केपेक्षा जास्त अपेक्षित असेल तर अपेक्षित नुकसान भरपाई रक्कमेच्या 25 टक्के अगाऊ रक्कम नुकसान भरपाई म्हणून देण्यात येणार आहे.
चक्रीवादळ,अवेळी पाऊस यामुळे कापणी,काढणी नंतर सुकवणीसाठी शेतात पसरवून ठेवलेल्या अधिसूचित पिकांचे नुकसान झाल्यास वैयक्तिकस्तरावर पंचनामे करुन नुकसान भरपाई निश्चित केली जाईल. सदरचे नुकसान काढणी,कापणी झाल्यानंतर जास्तीत जास्त 14 दिवस नुकसान भरपाईस पात्र राहील. येाजनेत सहभागी शेतकऱ्यांचे वैयक्तिकरित्या नुकसान झाल्यास सदर शेतकऱ्यांनी ज्या वित्तीय संस्थेमार्फत योजनेत भाग घेतला आहे त्या संबंधित वित्तीय संस्थेस किंवा संबंधित विमा कंपनीस कोणत्याही परिस्थितीत नुकसान झाल्यापासून 48 तासांचे आत नुकसानग्रस्त अधिसूचित पिकाची माहिती, नुकसानीचे कारण व प्रमाण कळविणे आवश्यक आहे.
स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीचाही या योजनेत समावेश करण्यात आला असून या योजनेअंतर्गत पूरावे पाणी शेतात शिरुन पिकाचे झालेले नुकसान, भुस्खलन व गारपिट या स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या पिकाच्या नुकसानीस नुकसान भरपाई वैयक्तिकस्तरावर पंचनामे करुन निश्चित करण्यात येणार आहे.
योजनेत सहभागी शेतकऱ्यांचे वैयक्तिकरित्या नुकसान झाल्यास सदर शेतकऱ्यांनी ज्या वित्तीय संस्थामार्फत योजनेत भाग घेतला आहे त्या संबंधित वित्तीय किंवा संबंधित विमा कंपनीस कोणत्याही परिस्थितीत नुकसान झाल्यापासून 48 तासांचे आत नुकसानग्रस्त् अधिग्रस्त् पिकाची माहिती, नुकसानीचे कारण व प्रमाण कळविणे आवश्यक आहे.
आवश्यक कागदपत्रे- 7/12, पिक पेरणी दाखला शेतकऱ्यांनी संबंधित तलाठी यांच्याकडून प्राप्त् करुन घ्यावयाचा आहे.
विमा संरक्षित रक्कम व विमा हप्ता दर- या योजनेत भात पिकांसाठी रु.39000/- व नागरी पिकासाठी रु.20000/-प्रति हेक्टर आहे.
विमा हप्ता दर भात व नागली पिकांसाठी अनुक्रमे रक्कम रुपये 780 व 400 असून शेतकऱ्यांनी सदर विमा हप्ता भारतीय विमा कंपनी यांच्या नावे दिनांक 31 जुलै अखेर आपल्या नजिकच्या बँकेत भरावयाची आहेत.
या योजनेत सहभागी होण्यासाठी आवश्यक असणारे शेतकऱ्यांनी भरावयाचे विमा प्रस्ताव पत्र कृषि विभागामार्फत पुरविले जाणार असून सर्व इच्छुक बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी आपल्या गावात कार्यरत असलेले कृषी सहाय्यक, मंडळ कृषि अधिकारी किंवा तालुका कृषि कार्यालयात संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक, कृषि अधिकारी पांडुरंग शिगेदार यांनी केले आहे.
- संकलनः जिल्हा माहिती कार्यालय, रायगड- अलिबाग
000000


Comments

Popular posts from this blog

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 83 व 88 अन्वये चौकशी/प्राधिकृत अधिकारी नामतालिका (पॅनेल) तयार करण्यासाठी इच्छुकांनी अर्ज करावेत

महाराष्ट्रातील एकमेव खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल जि.रायगड

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना अनुसूचित जाती/नवबौध्द शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी लाभदायक