पंतप्रधान पीक विमा योजना शेतकऱ्यांना सहभागाचे आवाहन;31 तारखेपर्यंत मुदत

अलिबाग दि.16 (जिमाका)- पंतप्रधान पीक विमा योजना रायगड जिल्ह्यात यंदाच्या खरीप हंगामासाठी राबविली जात आहे. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी 31 जुलै ही अंतिम मुदत असुन जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभागी व्हावे असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी रायगड यांनी केले आहे.

योजनेची सविस्तर माहितीः-

पंतप्रधान पीक विमा योजनेची उद्दिष्टे नैसर्गिक आपत्ती, किड आणि रोगामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण देणे. पिकांच्या नुकसानीच्या अत्यंत कठिण परिस्थितीतही शेतकऱ्यांचे आर्थिक र्स्थेर्य अबाधित राखणे.

योजनेची वैशिष्ट्ये कर्जदार शेतकऱ्यांना योजना बंधनकारक असून बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक आहे. खातेदारांचे व्यतिरिक्त कुळांसाठी सुध्दा ही योजना खुली ठेवण्यात आलेली आहे. विमा संरक्षित रक्कम ही प्रत्येक पिकांच्या मंजूर कर्ज मर्यादे इतकी राहील. शेतकऱ्यांनी भरावयाचा पीक विमा हप्ता दर हा खरीप हंगाम-2 टक्के व रब्बी हंगाम 1.5 टक्के व नगदी पिकांसाठी 5 टक्के असा मर्यादित ठेवण्यात आला आहे.

योजना कार्यान्वयीन यंत्रणा पंतप्रधान पीक विमा योजना रायगड जिल्ह्यात भारतीय कृषि विमा कंपनी मार्फत राबविण्यात येणार आहे.

योजनेत सहभागी शेतकरी सर्व कर्जदार, बिगर कर्जदार शेतकरी तसेच कुळाने अगर भाडेपट्टीने शेती करणारे शेतकरी या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत.

अधिसूचित करावयाची पिके अन्न धान्य पिके, गळीत धान्य पिके व वार्षिक व्यापारी पिके/वार्षिक फळपिके.

जोखमीच्या बाबी या योजने अंतर्गत पुढील कारणामुळे होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानीस विमा सरंक्षण दिले जाईल. पीक पेरणी पासून काढणी पर्यंतच्या कालावधीत पिकांच्या उत्पादनात नैसर्गिक आपत्ती व किड रोग यामुळे येणारी घट. पीक पेरणीपूर्व/ लावणीपूर्व नुकसान भरपाई अपूरा पाऊस, हवामानातील इतर घटकांच्या प्रतिकुल परिस्थितीमुळे अधिसूचित मुख्य पिकांची अधिसूचित क्षेत्रात व्यापक प्रमाणात पेरणी/लावणी न झाल्यास क्षेत्रासाठी (सदरची पेरणी/लावणी न झालेले क्षेत्र हे सर्वसाधारण क्षेत्राच्या 75 टक्के पेक्षा जास्त असावे.)

 हंगामातील प्रतिकुल परिस्थितीत नुकसान भरपाई हंगामातील प्रतिकुल परिस्थितीत उदा. पावसातील खंड, दुष्काळ इत्यादी बाबीमुळे शेतकऱ्यांच्या अपेक्षित उत्पन्नामध्ये उंबरठा उत्पन्नाच्या 50 टक्के पेक्षा जास्त अपेक्षित असेल तर अपेक्षित नुकसान भरपाई रक्कमेच्या 25 टक्के अगाऊ रक्कम नुकसान भरपाई म्हणून देण्यात येणार आहे.

काढणी पश्चात नुकसान च्रकीवादळ, अवेळी पाऊस यामुळे कापणी/काढणी नंतर सुकवणीसाठी शेतात पसरवून ठेवलेल्या अधिसूचित पिकाचे नुकसान झाल्यास वैयक्तिक स्तरावर पंचनामे करून नुकसान भरपाई निश्चित केली जाईल. सदरचे नुकसान काढणी/कापणी झाल्यानंतर जास्तीत जास्त 14 दिवस नुकसान भरपाईस पात्र राहील. योजनेत सहभागी शेतकऱ्यांचे वैयक्तिरित्या नुकसान झाल्यास सदर शेतकऱ्यांनी ज्या वित्तीय संस्थेमार्फत योजनेत भाग घेतला आहे. त्या संबंधित वित्तीय संस्थेस किंवा संबंधित विमा कंपनीस कोणत्याही परिस्थितीत नुकसान झाल्यापासून 48 तासांचे आत नुकसानग्रस्त अधिसूचित पिकाची माहिती, नुकसानीचे कारण व प्रमाण कळविणे आवश्यक आहे.

स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती या योजने अंतर्गत पूराचे पाणी शेतात शिरुन पिकाचे झालेले नुकसान, भुस्खलन व गारपीट या स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या पिकाच्या नुकसानीत भरपाई वैयक्तिकस्तरावर पंचनामे करुन निश्चित करण्यात येणार आहे. योजनेत सहभागी शेतकऱ्यांचे वैयक्तिकरित्या नुकसान झाल्यास सदर शेतकऱ्यांनी ज्या वित्तीय संस्थेमार्फत योजनेत भाग घेतला आहे. त्या संबंधित वित्तीय किंवा संबंधित विमा कंपनीस कोणत्याही परिस्थितीत नुकसान झाल्यापासून 48 तासांचे आत नुकसानग्रस्त अधिग्रस्त पिकाची माहिती, नुकसानीचे कारण व प्रमाण कळविणे आवश्यक आहे.

आवश्यक कागदपत्रे 7/12, पीक पेरणी दाखला शेतकऱ्यांनी संबंधित तलाठी यांच्याकडून प्राप्त करून घ्यावयाचा आहे.

विमा संरक्षित रक्क्म व विमा हप्ता दर या योजनेत भात पिकांसाठी 39,000/- व नागली पिकासाठी 20,000/- प्रति हेक्टर असून विमा हप्ता दर भात व नागली पिकांसाठी अनुक्रमे रक्कम रुपये 780 व 400 आहे.

आपले सरकार कॉमन सर्व्हिस सेंटर मार्फत अंमलबजावणी योजनेमध्ये बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढविण्यासाठी राज्य, केंद्र शासनाद्वारे भारतीय विमा नियामक व विकास प्राधिकारणाने मान्यता दिलेल्या आपले सरकार कॉमन सर्व्हिस सेंटरला पीक विमा योजनेचे अर्ज व विमा हप्ता स्वीकारण्याबाबत प्राधिकृत केले असून शेतकऱ्यांनी सदर विमा हप्ता भारतीय विमा कंपनी यांच्या नावे दिनांक 31 जुलै, 2017 अखेर आपल्या नजीकच्या बँकेत भरावयाचा आहे किंवा ग्रामस्तरावर कार्यरत असलेल्या कॉमन सर्व्हिस सेंटर मध्ये जाऊन भरायचा आहे.

सदर योजनेत सहभागी होण्याकरीता आवश्यक असणारे शेतकऱ्यांने भरावयाचे विमा प्रस्ताव पत्र कृषि कार्यालयात, बँकेत तसेच ग्रामस्तरावर कार्यरत असलेल्या कॉमन सर्व्हिस सेंटर मध्ये उपलब्ध असून सर्व बिगर कर्जदार आपल्या गावांत कार्यरत असलेले कृषि सहाय्यक, मंडळ कृषि अधिकारी किंवा तालुका कृषि कार्यालयात संपर्क साधावा.

000000