समान व असमान निधी योजनेसाठी अर्ज सादर करावेत

अलिबाग दि.11, (जिमाका) भारत सरकारच्या सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान, कोलकत्ता अंतर्गत शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांसाठी कार्यान्वित असलेल्या अर्थसहाय्याच्या समान निधी व असमान निधी योजनांमधून ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य,  नगर भवन, मुंबई यांच्या मार्फत दरवर्षी अर्थसहाय्य देण्यात येते. त्या संदर्भातील नियम, अटी व आर्जचा नमुना www.rrrlf.nic.in या प्रतिष्ठानच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. इच्छुकांनी तो या संकेतस्थळावरून उपलब्ध करून घ्यावा.

समान निधी योजना 2016-17 साठी राज्य शासनाच्या 50 टक्के व प्रतिष्ठानच्या 50 टक्के अर्थसहय्य. सार्वजनिक ग्रंथालयांना इमारत विस्तार/बांधणीसाठी अर्थसहाय्य (कमाल मर्यादा 10 लक्ष)

असमान निधी योजना 2016-17 व 2017-18 साठी ग्रंथालय सेवा देणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना ग्रंथ, साधन साम्रगी, फर्निचर, इमारत बांधकाम व इमारत विस्तार यासाठी असमान निधीतून अर्थसहाय्य (यामध्ये प्रतिष्ठानचे 75 टक्के व इक्ष्छूक ग्रंथालय 25 टक्के हिस्सा). सार्वजनिक ग्रंथालयातील बाल विभाग, महिला विभाग, जेष्ठ नागरीक विभाग, नवसाक्षर विभाग, स्वतंत्र स्पर्धा परीक्षा विभाग इ. करीता अर्थसहाय्य (प्रतिष्ठानकडून 100 टक्के अर्थसहाय्य). बाल विभाग स्थापन करण्याकरीता सार्वजनिक ग्रंथालयांना अर्थसहाय्य (प्रतिष्ठानकडून 100 टक्के अर्थसहाय्य). महोत्सवी वर्ष जसे 50/60/75/100/125/150 वे वर्ष साजरे करण्यासाठी अर्थसहाय्य. (प्रतिष्ठानकडून 100 टक्के अर्थसहाय्य). शारिरिकदृष्टया विकलांग व्यक्तींसाठी विभाग स्थापन करण्यासाठी ग्रंथालयांना अर्थसहाय्य (प्रतिष्ठानकडून 100 टक्के अर्थसहाय्य).

या योजनांसाठी करावयाचा अर्ज

राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठानच्या योजनांबाबत इच्छूकांनी संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा तसेच अधिक माहितीसाठी प्रतिष्ठानचेwww.rrrlf.nic.in हे संकेतस्थळ पहावे. ग्रंथालयांनी समान निधी व असमान निधी योजनेसाठी विहित पध्दतीत आवश्यक त्या सर्व कागदपत्रांसह इंग्रजी व हिंदी भाषेमधील प्रस्ताव चार प्रतीत संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयास दि. 24 ऑगस्ट, 2017 पर्यंत पोहचतील अशा बेताने पाठवावेत असे आवाहन किरण धांडोरे ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नगर भवन, मुंबई यांनी राज्यातील सर्व शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना केले आहे.

0000000