गट शेती प्रोत्साहन योजनाः शेतकरी गटाचे प्रकल्प अहवाल मागविले


अलिबाग,(जिमाका)दि.7- रायगड जिल्ह्याकरीता गत शेती पथदर्शी प्रकल्पासाठी सहा प्रकल्पांचे उदिष्ट देण्यात आले आहे. त्याकरीता जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, प्रकल्प्‍ संचालक आत्मा यांच्याकडे शेतकऱ्यांच्या गटाने आपल्या गट शेतीचे प्रकल्प अहवाल   दि.20 सप्टेंबर 2017 पर्यंत  सादर करावयाचे आहेत, असे प्रकल्प संचालक आत्मा, रायगड व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी रायगड अलिबाग यांनी एका पत्रकान्वये कळविले आहे.
गट शेतीस प्रोत्साहन देणे व सबलीकरणासाठी शेतकऱ्यांच्या गट शेतीस चालना देणे या राज्य पुरस्कृत योजनेअंतर्गत सन 2017-18 व 18-19 या दोन वर्षासाठी पथदर्शी प्रकल्प म्हणून राबविण्यास दि.24 जुलै 2017 च्या शासन निर्णयानुसार मान्यता मिळाली आहे.
या योजनेत सहभागी होण्यासाठी खालीलप्रमाणे अटी व शर्ती आहेत-
या अंतर्गत या योजनेंतर्गत किमान 20 शेतकरी गटांच्या माध्यमातून किमान 100 एकर क्षेत्रावर विविध कृषि व कृषि पूरक उपक्रम प्रकल्प स्वरुपात राबविण्यात येईल.या समुह शेतीचा प्रयोग हा एका शिवारातील संलग्न भौगोलिक क्षेत्रामध्ये सामुहिकरित्या नियोजनबद्ध शेती करणारा असावा. या योजनेंतर्गत सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांची आत्मा संस्था,महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1890 अथवा कंपनी अधिनियम 1958 (सुधारीत-2013) च्या तरतूदी अंतर्गत शेतकरी उत्पादक कंपनी, गट म्हणून  नोंदणी करणे आवश्यक आहे.तसेच योजनेंतर्गत सामुहिक सिंचन सुविधा,सामुहिक पद्धतीने यांत्रिकीकरणाद्वारे मशागत करणे शक्य् असल्याने समुह शेतीस प्राधान्य देण्यात येईल.गट शेती या योजनेंतर्गत प्रकल्प् स्वरुपात उपक्रम राबविण्यात येतील.या योजनेत गठीत झालेल्या शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण व मार्गदर्शन देण्यात येईल.
शेतकऱ्यांच्या गटांना प्रगतशील क्षेत्राचे तंत्रज्ञान देणेसाठी शेतीविषयक तांत्रिक सल्लागाराची सेवा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. शेतीपूरक जोडधंदा जसे की सामुहिक गोठा,दुग्धप्रक्रिया, औजारे, मत्स्य पालन, मधुमक्षिकापालन,रेशीम उद्योग,कुक्कुटपालन, तसेच मागेल त्याला शेततळे,जलसंपदा विभागाकडील  कामे इ.कार्यक्रम कृषि संलग्न विभागाकडून त्या विभागाच्या प्रचलित निकषाप्रमाणे समूह गटास प्राधान्याने उपलब्ध करुन देण्यात येईल. बँकेत प्रकल्प आराखडा सादर केलेल्या किंवा करणाऱ्या गटास प्राधान्य देण्यात येईल. ज्या तालुक्यात महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषि विकास प्रकल्प (एमएसीपी)   किंवा अन्य योजना, प्रकल्पांतर्गत शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन झालेल्या नाहीत अशा तालुक्यात या योजनेस प्राधान्य देण्यात येईल. ज्या गटाने सविस्तर आराखडयास लागणारा निधी बँकिंग प्रणालीच्या माध्यमातून मिळणारा असल्याबाबतचा करार केला असेल अथवा घाऊक   विपणन कंपन्यासोबत उत्पादन व विक्री व्यवस्थेच्या मूल्यसाखळी बाबतचा करार केला असेल अशा शेतकरी उत्पादक गटास शेतकरी उत्पादक प्रथम प्राधान्य  देण्यात येईल. ज्या गटाचे प्रकल्प आराखडे सर्व अटी व शर्तींची पुर्तता करतील अशा गटांना प्राधान्य देण्यात येईल.
प्रकल्प्‍ आराखडा तयार करतांना शेतकऱ्यांच्या गटांनी प्रकल्प आराखडयात पुढील बाबींचा समावेश करणे आवश्यक आहे.  त्यात समुह शेती क्षेत्रात उत्पादन घ्यावयाची पिके,फळे,भाजीपाला,मसाला पिके,फुलशेती व इतर आवश्यक असलेले जे उत्पादन आधारीत असावे. त्या करीता लागणाऱ्या सुविधा शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण,सिंचनसुविधा,संरक्षित शेती ,यांत्रिकीकरणसाठी आवश्यक औजारे,काढणीपश्चात लागणारी उपकरणे यांचा आवश्यकतेनुसार समावेश करण्यात यावा, या बाबींचा समावेश आहे.
या योजनेअंतर्गत आराखड्यात शेतकरी गटाकडील उपलब्ध साधनसामुग्री (सुविधा) यासह पुढील बाबी अंतर्भुत असाव्यात, त्यात, जमिन सुधारणा,समतलीकरण,सामुहिक सिंचन व्यवस्था निर्मिती.यांत्रिकीकरण व तंत्रज्ञानाबाबत शेतकरी समुह गटाकडे उपलब्ध यंत्रसामुग्री व तंत्रज्ञान. सामुदायिक संकलन,प्रतवारी,साठवणूक व प्रक्रीया केंद्राची निर्मिती तसेच विपणनाबाबत शेतकरी श्रुंखला विकसित करणे. सामुहिक पशुधन व्यवस्थापन या बाबींचा समावेश आहे.
वरील मुद्यांचा विचार करुन  प्रकल्प आराखडा तयार करावा व तालुका कृषि अधिकारी  कार्यालयाकडे दि.20 सप्टेंबर 2017 पूर्वी सादर करावा.आराखडा प्राप्त झाल्यानंतर त्याची छाननी करुन तो अंतिम करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीस राहील.
 प्रकल्प आराखडा तयार करण्यासाठी तसेच मार्गदर्शन व अधिक माहितीसाठी तालुका कृषि अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा, असे प्रकल्प संचालक आत्मा, रायगड व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी रायगड अलिबाग यांनी कळविले आहे.
०००००


Comments

Popular posts from this blog

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 83 व 88 अन्वये चौकशी/प्राधिकृत अधिकारी नामतालिका (पॅनेल) तयार करण्यासाठी इच्छुकांनी अर्ज करावेत

महाराष्ट्रातील एकमेव खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल जि.रायगड

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना अनुसूचित जाती/नवबौध्द शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी लाभदायक