लॅटव्हियाच्या पंतप्रधानांची शिष्टमंडळासह जवाहरलाल नेहरु पोर्ट ट्रस्टला भेट व द्विपक्षीय व्यापार चर्चा



अलिबाग, जि. रायगड, दि.5(जिमाका)- भारतात पाच दिवसीय भेटीसाठी आलेले लॅटविया या देशाचे पंतप्रधान श्री. मारिस कुसिनस्किस यांच्या नेतृत्त्वात उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाने शनिवारी (दि.4) उरण येथील जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) या बंदरास भेट देऊन पाहणी केली. यावेळी त्यांनी द्विपक्षीय चर्चा केली.  ही चर्चा फलद्रुप झाल्याची भावना श्री. कुसिनस्किस यांनी व्यक्त केली. या चर्चेत जेएनपीटीचे वरिष्ठ अधिकारी सहभागी झाले.
लॅटविया चे पंतप्रधान श्री. मारिस कुसिनस्किस व त्यांचे शिष्टमंडळ शनिवारी मुंबईहून बोटीने जेएनपीटीला आले. त्यांनी जेएनपीटी बंदराची पाहणी केली. भारतासोबत व्यापार संबंध दृढ करण्यासाठी आवश्यक मालवाहतूक, साठवणूक व दळणवळण सुविधांची त्यांनी पाहणी केली. यावेळी जेएनपीटीचे उपाध्यक्ष नीरज बन्सल यांनी               श्री. कुसिनस्किस व त्यांच्या समवेत आलेल्या शिष्टमंडळाचे स्वागत केले.  त्यानंतर द्विपक्षीय व्यापार बैठकीत श्री. बन्सल यांनी भारत सरकार तर्फे सागरमाला या बंदर सुविधा आधुनिकीकरण मोहिमेची माहिती उपस्थितांना दिली.  तसेच जेएनपीटी मध्ये उपलब्ध अत्याधुनिक दळणवळण सुविधांची माहिती देऊन द्विपक्षीय व्यापार संबंध दृढ करण्यासाठी कटीबद्धता दर्शवली.
श्री. कुसिनस्किस म्हणाले की, भारतासोबत लॅटिव्हियाचे संबंध 1000 वर्षांहून अधिक जुने आहेत. आता या संबंधांना नवे वळण प्राप्त होत आहे. ते म्हणाले की, लॅटिव्हियाने  भारतासोबत अन्न प्रक्रिया उद्योगात काम सुरु केले असून  उत्तम साठवण सुविधा  निर्माण केल्या आहेत.  आता आम्ही उत्तम मालवाहतूक व दळणवळण सुविधांवर लक्ष केंद्रीत करीत आहोत. आधुनिक बंदर सुविधांमुळे भारत लॅटिव्हियाचे थेट व्यापार संबंध निर्माण होतील.
 लॅटिव्हिया हा देश रशिया स्कॅन्डिव्हिया ( उत्तर युरोपियन राष्ट्रसमुह) आणि सीआयएस (कॉमनवेल्थ इन्डीपेन्डन्ट स्टेट्स) चे प्रवेशद्वार असून येथे लॅटिव्हियाने रेल्वे दळणवळण सुविधा निर्माण केल्या बाबतची माहिती यावेळी सादरीकरणात देण्यात आली.
 आपल्या पाच दिवसांच्या भेटीत श्री. कुसिनस्किस व त्यांच्या शिष्टमंडळाने  याआधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व वरिष्ठ मंत्र्यांशी चर्चा केली आहे. त्यानंतर मुंबई येथे भेट देऊन ते जेएनपीटी येथे आले होते. या शिष्टमंडळात  लॅटिव्हियाचे राजदूत श्री. ऐव्हार्स ग्रोझा, विदेश सचिव आंद्रेज पिल्डगोव्हिक्स,  दळणवळण सचिव कास्पार्स ओझोलिन्स, पंतप्रधान कार्यालयाचे प्रमुख मारिस क्रस्टिन्स तसेच अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.

०००००

Comments

Popular posts from this blog

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 83 व 88 अन्वये चौकशी/प्राधिकृत अधिकारी नामतालिका (पॅनेल) तयार करण्यासाठी इच्छुकांनी अर्ज करावेत

महाराष्ट्रातील एकमेव खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल जि.रायगड

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना अनुसूचित जाती/नवबौध्द शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी लाभदायक