जिल्हा बॅंक समन्वय समिती बैठक :अर्थसहाय्य प्रकरणे 10 जानेवारीपर्यंत निकाली काढा :जिल्हाधिकारी डॉ. सूर्यवंशी यांचे निर्देश

अलिबाग,जि. रायगड (जिमाका) दि.27- शासकीय योजनांअंतर्गत स्वयंरोजगार स्थापन करु इच्छिणाऱ्या व त्याद्वारे रोजगार निर्मितीस वाव असणाऱ्या क्षेत्राला बॅंकांनी पतपुरवठा वाढवावा. याचा संबंध थेट गरीबी निर्मुलनाशी असून याकडे बॅंक अधिकाऱ्यांनी सकारात्मकतेने पहावे. शासन योजनेंतर्गत अर्थसहाय्य प्रकरणे येत्या 10 जानेवारी पर्यंत तर स्वयंसहाय्यता बचत गटांना करावयाच्या अर्थसहाय्याची प्रकरणे 7 जानेवारी 2018 पर्यंत निकाली काढावे, असे निर्देश आज जिल्हाधिकारी डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी जिल्ह्यातील सर्व बॅंक अधिकाऱ्यांना दिले.

जिल्हास्तरीय बॅंक समन्वय समितीची बैठक आज जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या राजस्व सभागृहात पार पडली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी जिल्हाधिकारी डॉ. सूर्यवंशी हे होते. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी डॉ. अभय यावलकर, रिजर्व बॅंकेचे बी.एम कोरी, जिल्हा परिषदेचे अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी भोर, नाबार्डचे एस.एस.राघवन, जिल्हा अग्रणी बॅंक मॅनेजर ए. नंदनवार, जिल्हा उद्योग केंद्राच्या महाव्यवस्थापक श्रीमती एम.एन. देवराज, जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी नित्यानंद पाटील, स्टेट बॅंक ऑफ इंडीयाचे पी.ए. कुलकर्णी, रायगड जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेचे मुख्य व्यवस्थापक एम. एम. वर्तक, ग्रामिण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्थेचे संचालक दयानंद कुंभार तसेच सर्व बॅंकांचे अधिकारी उपस्थित होते.

            यावेळी जिल्ह्यातील बॅंकांचा शासनपुरस्कृत योजनांचा अर्थसहाय्य आढावा घेण्यात आला. तसेच पिक विमा योजना, पिक कर्ज यासाठी  सर्व बॅंकांना दिलेल्या उद्दिष्टांचा आढावा घेण्यात आला. तसेच शासकीय योजनांअंतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या स्वयंरोजगार प्रकल्पांच्या अर्थसहाय्याचा आढावा घेण्यात आला.  यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ.सुर्यवंशी म्हणाले की, ज्या ठिकाणी अर्थसहाय्य करुन रोजगाराला चालना मिळणार आहे, अशा ठिकाणी अर्थसहाय्य त्वरीत करावे. अशा प्रकरणांचा त्वरीत निपटारा करुन संबंधित अर्जदाराला उत्तर द्यावे.  अशा प्रकरणांचा निपटारा येत्या 10 जानेवारी 2018 पर्यंत होणे आवश्यक आहे. तसेच स्वयंसहाय्यता बचत गटांच्या अर्थसहाय्याची प्रकरणे 7 जानेवारी पर्यंत निकाली काढावी, याची बॅंक अधिकाऱ्यांनी काळजी घेणे आवश्यक आहे. ग्राम सामाजिक परिवर्तन अभियानात  ग्रामप्रवर्तकांनी  गावातील रोजगार निर्मितीसाठी गावातील काही लोकांना शेतीपुरक व स्थानिक उद्योगांसाठी प्रवृत्त केले आहे. अशा प्रकरणांबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा.

गेल्या बैठकीत दिलेल्या निर्देशानुसार बॅंकांनी स्वयंप्रेरणेने गावकऱ्यांमध्ये अर्थसहाय्य योजनांबाबत जागृती करण्यासाठी शिबीरे घेण्याबाबत सुचना दिल्या होत्या. त्याचाही आढावा यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. सूर्यवंशी यांनी घेतला.जिल्ह्यातील 18 बॅंकांनी आपल्या विविध शाखांमार्फत जिल्ह्याभरात 68 मेळावे घेतल्याची माहिती  यावेळी देण्यात आली.

 यावेळी देण्यात आलेल्या माहितीनुसार,  जिल्ह्यात प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनेअंतर्गत 3 लाख 4 हजार 254 इतक्या लोकांचे  विमा खाते उघडण्यात आले आहे.तर प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजनेअंतर्गत  एक लाख 3 हजार 78, अटल पेन्शन योजने अंतर्गत 10 हजार 328 लोकांनी आपले खाते उघडले आहे, असे  एकूण 4 लाख 17 हजार 660 जणांनी या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी खाते उघडले आहे. तर प्रधानमंत्री जनधन योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात 2 लाख 5 हजार 317 खाते सुरु करण्यात आले आहेत.

 दयानंद कुंभार यांनी बैठकीचे सूत्रसंचलन केले.

जिल्ह्यासाठी नाबार्डची 2781 कोटी 51 लाख रुपयांची पत योजना

 या बैठकीत राष्ट्रीय कृषि व ग्रामिण विकास बॅंक (नाबार्ड) च्या सन 2018-19 या वर्षाकरीता रायगड जिल्ह्यासाठी तयार केलेल्या संभाव्यतायुक्त पत योजना 2018-19 चे प्रकाशन जिल्हाधिकारी डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी नाबार्डचे एस.एस. राघवन यांनी माहिती दिली की, रायगड जिल्ह्यासाठी सन 2018-19 या वर्षासाठी 2781 कोटी 51 लाख 70 हजार रुपयांची पत योजना तयार करण्यात आली आहे.  त्यात  कृषि क्षेत्रात पिक कर्ज, पिक उत्पन्न, साठवण आणि पणन, तसेच कृषि संलग्न उपक्रम, कृषि क्षेत्रासाठी पायाभूत सुविधा निर्मिती, सुक्ष्म, लघु व मध्यम  उद्योग क्षेत्रा, शिक्षण, गृहनिर्माण, अपारंपारिक उर्जा ही प्राधान्यक्रमाची क्षेत्र ठरविण्यात आली आहेत,अशी माहिती देण्यात आली.

०००००