सधन कुक्कुट विकास गटातून कुक्कूटपालनाला चालना

रायगड जिल्ह्यातील एकूण 15 सार्वजनिक खाजगी भागीदारी तत्त्वावर सघन कुक्कुट विकास गटाची स्थापना करण्यासाठी  सन 2018-19 पासून टप्या टप्याने स्थापना करण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे.

 या योजने अंतर्गत खालीलप्रमाणे योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे.

1) जमीन- 2500 चौ.फुट (1000 चौ.फुटाचे 2 शेड) खाद्य, अंडीसाठवणूक व अंडी उबवणूक यंत्र ठेवण्यासाठी स्वतंत्र्य खोल्या. जमीन व खोल्या लार्भीच्या स्वत:च्या मालकीच्या असतील.

2) प्रति 1000 चौ.फुटाच्या 2 पक्षीगृहाचे बांधकाम,स्टोअर रुम, पाण्याची टाकी, विद्युतीकरण सहभाग शासन व लाभार्थी  एकूण अंदाजित किंमत चार लाख रुपये.

3) खाद्य व पाण्याची भांडी, ब्रडर, इतर उपकरणे व लसीकरण, सहभाग शासन व लाभार्थी  एकूण अंदाजित किंमत पन्नास हजार रुपये.

4)अंडी ऊबवणूक यंत्र(mini setter cum hatcher) सहभाग शासन व लाभार्थी  एकूण अंदाजित किंमत एक लाख 80 हजार रुपये.

5) 1000 एकदिवसीय मिश्र (नर + मादी) पिले प्रति पक्षी रु.60/- सहभाग शासन व लाभार्थी  एकूण अंदाजित किंमत साठ हजार रुपये.

6) 20 आठवड्यांची अंड्यावरील 500 पक्षी (नर + मादी) प्रती पक्षी रु.150/- सहभाग शासन व लाभार्थी  एकूण अंदाजित किंमत 75 हजार रुपये.

7)1000 एकदिवसीय पिलांसाठी 20 आठवडे कालावधी पर्यंत पक्षी खाद्य पुरवठा (प्रती पक्षी एकूण 8.50 कि.ग्रॅम खाद्य प्रति किलो रु.25/- दराने) सहभाग शासन व लाभार्थी,  एकूण अंदाजित किंमत एक लाख 12 हजार 500 रुपये.

8) एग नेस्ट्स  सहभाग शासन व लाभार्थी  एकूण अंदाजित किंमत 30 हजार रुपये.

9)पक्षी खाद्य ग्राईंडर (सिंगलफेज), सहभाग शासन व लाभार्थी  एकूण अंदाजित किंमत 16 हजार रुपये, सर्व प्रकल्पाचे मिळून एकूण दहा लाख 27 हजार 500 रुपये.

सर्व प्रकल्पाचे मिळून दहा लाख 27 हजार 500 रुपयांपैकी सर्व प्रवर्गातील लाभार्थींना 50 टक्के अनुदान म्हणजेच 5 लाख 13 हजार रुपयांचे शासनाचे अनुदान देय राहील.

लाभार्थी निवड-  ज्या सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपाय योजना व जनजाती क्षेत्र उपाय योजनेतील जे लाभार्थी सद्यस्थितीत कुक्कुट पालन व्यवसाय करत आहेत. तसेच ज्या लाभार्थीकडे अंडी ऊबवणूकीचे यंत्र आहे अशा लाभार्थ्यांची निवड करतांना प्राधान्य दिले जाईल. निवड केलेल्या लाभार्थ्यांना हा प्रकल्प 3 वर्ष कार्यान्वित ठेवणे बंधनकारक राहील. निवड केलेल्या लाभार्थींना 5 दिवसांचे कुक्कुट पालन विषयक प्रशिक्षण व खाजगी अंडी ऊबवणूक केंद्र, शासकीय अंडी ऊबवणूक केंद्र, लघु अंडी ऊबवणूक यंत्राचा वापर करीत असलेल्या प्रक्षेत्रावर भेटीचा समावेश आहे. लाभार्थी निवड ही जिल्ह्याच्या जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यांच्या गठीत समिती पुढे निवड केली जाईल.

या प्रकल्पात 30 टक्के महिला लाभार्थींना प्राधान्य देण्याचे आहे. या करीता प्रथम टप्यात जिल्ह्यामध्ये 2018-19 या वर्षामध्ये 5 व 2019-20 ला 5 व 2020-21 ला 4 असे एकूण 14 विकास गटांची स्थापना करण्यात येणार आहे. निवडलेल्या तालुक्यातून प्रति तालुका एक लाभार्थी निवडला जाईल. या योजने अंतर्गत पशुसंवर्धन विभागाने परीपत्रित केलेल्या अर्जाचा नमुना तालुक्यातील पशुधन विकास अधिकारी, विस्तार यांच्याकडे उपलब्ध राहील. या योजने अंतर्गत निवडलेल्या लाभार्थींकडे 2500 चौ.फूट जागा स्वत:च्या मालकीची असावी त्या ठिकाणी दळणवळण, इलेक्ट्रीसिटी, पाण्याची सोय उपलब्ध असावी. या योजनेचे अनुदान एकदाच देय असून पुढील खर्च संपूर्णपणे लाभार्थांने करावयाचा आहे. या योजने अंतर्गत 1000 चौ.फुट पक्षीगृहाचे बांधकाम खात्याने ठरवून दिलेल्या मोजमापा प्रमाणे असणे आवश्यक आहे. लाभार्थ्याने लघू अंडी ऊबवणूक यंत्राची खरेदी करताना 1000 अंडी ऊबविण्याची क्षमता व 14 के.व्ही.ए. क्षमतेचा डिझेल अथवा गॅसवर चालणारे जनरेटर यंत्र देण्याच्या ठिकाणी दिलेले असावे. प्रकल्प उभारणी नंतर योजनेमध्ये समाविष्ट तपशिलाची पडताळणी नेमून दिलेल्या अधिकाऱ्यांमार्फत करण्यात येईल. निवड झालेल्या मान्यता प्राप्त एक दिवशीय मिश्र पिल्ले, 20 आठवडे वयावरील अंड्यावरील पक्षी, उबवणूकीची अंडी यांची खरेदी सघन कुक्कुट विकास गट /मध्यवर्ती व इतर शासकीय निमशासकीय संस्था कडून जिल्हास्तरीय निवड समितीच्या शिफारशीने खरेदी करणे बंधनकारक राहील. खरेदीच्या पावत्या, डिलेव्हरी चलनांची पडताळणी केल्या नंतरच अनुदान थेट लाभार्थींच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येईल. सुरुवातीस आवश्यक लघू उबवणूक अंडी ऊबवण केंद्र लागणारी अंडी शासकीय संस्थेकडून खरेदी करणे बंधनकारक राहील. तद्नंतर लाभार्थीने स्वत:च्या प्रक्षेत्रावर उत्पादित ऊबवणूकीच्या अंड्यांचा वापर करुन पिल्ले निर्मिती करणे आहे.

अर्ज करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी शासन निर्णय क्र.कुक्कुट 2017/प्र.क्र.67/पदुम-4, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई 400032 दि. 13 नोव्हेंबर, 2017  व मार्गदर्शक सूचना नुसार अभ्यासपूर्वक बाबी अभ्यासूनच अर्ज करावा. इतर सूचना व योजनेच्या अंमलबजावणी बाबत तालुक्यातील पशुधन विकास अधिकारी विस्तार पंचायत समिती यांच्याशी संपर्क साधवा, असे आवाहन जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त अलिबाग, जि. रायगड यांनी केले आहे.

- संकलनः जिल्हा माहिती कार्यालय, रायगड- अलिबाग.

00000