सिद्धी 2017-संकल्प 2018 :सर्वांगिण विकासासाठी प्रशासन कटीबद्ध- जिल्हाधिकारी डॉ. विजय सूर्यवंशी

अलिबाग, जि. रायगड, दि.2- जिल्ह्याच्या विकासासाठी प्रशासन राबवित असतांना  ते अधिकाधिक लोकाभिमुख  असावे यासाठी दक्षता घेत असतांनाच जिल्ह्याचा होत असलेला विकास हा सर्वांगिण असावा यासाठी प्रशासन कटीबद्ध आहे, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी आज येथे केले.

'सिद्धी 2017- संकल्प 2018' या पत्रकार परिषदेप्रसंगी  जिल्हाधिकारी डॉ. सूर्यवंशी हे पत्रकारांशी संवाद साधत होते. यावेळी जिल्हा पोलीस अधिक्षक अनिल पारसकर, अपर जिल्हाधिकारी भरत शितोळे जिल्हा नियोजन अधिकारी सुनिल जाधव, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. अजित गवळी तसेच प्रशासकीय यंत्रणांचे सर्व विभागप्रमुख उपस्थित होते.

यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. सुर्यवंशी यांनी उपस्थित पत्रकारांना जिल्ह्यातील गेल्या वर्षभरातील प्रमुख उपलब्धतांची माहिती दिली. त्यात प्रामुख्याने शेतकरी हिताच्या योजना व ग्रामविकासाच्या विविध योजनांमधील कामगिरीची माहिती त्यांनी सादरीकरणाद्वारे उपस्थितांसमोर मांडली. तसेच आगामी  काळात जिल्ह्यात कातकरी उत्त्थान अभियान , आरोग्य सेवेच्या बळकटीकरणासाठी कायापालट अभियान,  बोट ॲम्ब्युलन्स सेवा, पर्यटन विकास तसेच ग्रामसामाजिक परिवर्तन अभियान या महत्त्वाच्या  उपक्रमांबद्दल माहिती दिली.

यावेळी सादर केलेली महत्वाची माहिती विभागनिहाय याप्रमाणे-

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना- या योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात 11 हजार 815 शेतकऱ्यांना 20 कोटी 88 लाख 35 हजार 309 रुपयांच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळाला आहे. जिल्ह्यात एकूण 947 थकबाकीदार शेतकऱ्यांना 5 कोटी 60 लाख 22 हजार 816 रुपयांचे कर्ज माफ झाले. तर नियमित कर्जपरतफेड करणाऱ्या  10 हजार 868 शेतकऱ्यांना 15 कोटी 28 लाख 12 हजार 493 प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात आला.

कृषि कर्ज- खरीप हंगामात  189 कोटी 25 लाख रुपयांचे कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट्य होते.  त्यापैकी  147 कोटी 84 लाख 63 हजार  रुपयांचे कर्ज वाटप केले. रायगड जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेने उत्तम कामगिरी केली आहे. 90 कोटी हून अधिक रकमेचे कर्ज दिले आहे. खरीप व रब्बी  हंगाम मिळून 221 कोटी रुपयांच्या पिक कर्जाच्या वाटपाचे उद्दिष्ट होते.  आज अखेर 157 कोटी 36 लाख रुपये इतके झाले आहे. हे प्रमाण 71 टक्के झाले असून रायगड जिल्हा राज्यात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.

डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना- नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना हा लाभ दिला जातो. त्यात 13 हजार 395 सभासदांना 1 कोटी 19 लाख 18 हजार रुपयांच्या व्याज सवलतीचा लाभ देण्यात आला.

राज्य सहकार निवडणूक प्राधिकरण यांच्या आदेशानुसार जिल्ह्यात 4464 सहकारी संस्थांपैकी निवडणूक जाहीर झालेल्या  1473 सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया वर्षभरात पार पडली.

जिल्ह्यातील पतपुरवठा व बॅंकांची कामगिरी- जिल्ह्यातील बॅंकींग क्षेत्राने उतम कामगिरी केली आहे.जिल्ह्यात 26 हजार 922 स्वयंसहाय्यता बचत गट आहेत. त्यापैकी 10 हजार 657  बचत गटांना 86 कोटी 51 लक्ष रुपयांचा पतपुरवठा केला आहे. राष्ट्रीय जीवन्नोती अभियानात 561 बचतगटांना 5 कोटी 32 लाख रुपयांचे कर्ज दिले आहे. यामुळे जिल्हा 34 व्या क्रमांकावरुन आता 21 व्या क्रमांकावर आला आहे. हे एक चांगले लक्षण आहे.

डिजीटल अर्थव्यवहारास चालना-  जिल्ह्यात 1468 पॉस मशिन्स वितरीत करण्यात आली आहेत. बॅंक ऑफ इंडिया मार्फत  अलिबाग तालुक्यातील चौंडी, नागाव, वराडी, वाजे ही गावे डिजीटल  अर्थव्यवहारांच्या बाबतीत स्वयंपुर्ण झाली आहेत. तर स्टेट बॅंकेमार्फत  पेण तालुक्यातील वडखळ , शिर्के ही गावे डिजीटल अर्थव्यवहाराट स्वयंपुर्ण झाली आहेत.

विमा व पेन्शन योजना अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचविणार- जिल्ह्यात  प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना ( 12 रुपये वार्षिक प्रिमियम भरुन 2 लाखांपर्यंतचे विमा संरक्षण) यात  3 लाख 4 हजार 254 लोकांना संरक्षण. प्रधानमंत्री जीवनज्योती विमा योजना (330 रुपये वार्षिक प्रिमियम भरुन 2 लाखांपर्यंत विमा संरक्षण) 1 लाख 3 हजार 78 लोकांना संरक्षण. अटल पेन्शन योजना ( असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांसाठी पेन्शन योजना) 10 हजार 328  लोकांचा सहभाग. असे एकून 4 लाख 17 हजार 660 लोकांपर्यंत योजना पोहोचविल्या आहेत. आगामी वर्षात अधिकाधिक लोकांना योजनांचा लाभ पोहोचवून विमासंरक्षण प्रदान करणार आहोत.

होतकरु व्यावसायिक उद्योजकांना अर्थसहाय्य

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना,  या योजनेत शिशू(50 हजार रुपयांपर्यंत), किशोर(50 हजार ते 5 लक्ष रुपये) आणि युवा (5 लक्ष ते 10 लक्ष रुपये) अकृषिक क्षेत्राला अर्थसहाय्य केले जाते.त्यात जिल्ह्यात 17 हजार 675 जणांना 244 कोटी 64 लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात आले. चालू वर्षभरात (डिसेंबर अखेर) 5 हजार 375 जणांना  137 कोटी 97 लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात आले.

अन्न भेसळ करणाऱ्यांवर कारवाई- जिल्ह्यात अन्न व औषध प्रशासन विभागामार्फत 1 एप्रिल 2017 ते 31 डिसेंबर अखेर केलेली कारवाईः- 343 अन्न नमुने तपासणी पैकी 39 नमुने असुरक्षीत. एकूण तपासणी 644. 11 प्रकरणी न्यायालयाकडून संबंधितांना 4 लाख 95 हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात आला. कमी दर्जाच्या अन्न नमुन्याप्रकरणी 80 हजार रुपये दंड वसूल, 84 प्रकरणांमध्ये न्यायालयात तडजोडीने4 लाख 2 हजार 500 रुपये दंड वसूली. प्रतिबंधित अन्न पदार्थ जप्त कारवाई(गुटखा) -19 प्रकरणांमध्ये 75 लाख 41 हजार 597 रुपयांचा माल जप्त. वर्षभरात आतापर्यंत 1 कोटी 27 लक्ष रुपयांचा महसूल जमा करण्यात आला.

विविध योजनांतून नागरिकांना आरोग्य सेवा प्रदान-जिल्हा रुग्णालय अलिबाग मार्फत कुटूंब कल्याण शस्त्रक्रिया 1466 करण्यात आल्या.  तर राष्ट्रीय कर्णबधिरता प्रतिबंध नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत 4777 रुग्णांची तपासणी - 1437 जणांना बधिरत्व, 53 जणांना श्रवणयंत्र वाटप,201 रुग्णांवर शस्रक्रिया, 941 जणांना  वाचा उपचार देण्यात आले. 6 बालकांना कॉक्लियर इम्प्लान्ट सर्जरी  शस्त्रक्रिया आवश्यकता असून  50 लाख 49 हजार रुपयांचा खर्च अपेक्षित . उद्योगांच्या सामाजिक सहाय्यता निधी, समाज कल्याण योजना , स्वयंसेवी संस्थाच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करुन शस्त्रक्रिया करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम 643 मोतिबिंदू शस्त्रक्रिया, 30 हजार 341 शालेय विद्यार्थ्यांची नेत्र तपासणी 615 विद्यार्थ्यांना चष्मे वाटप.

डायलिसिस सुविधाः- जानेवारी  ते डिसेंबर 17 या कालावधीत 351 रुग्णांचे  3025 वेळा डायलिसीस करण्यात आले. त्यातील 293 रुग्णांनी महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेतून डायलिसीस सुविधा लाभ घेतला.

राष्ट्रीय बालस्वास्थ्य कार्यक्रमः- 3 लाख 36 हजार 240 बालकांची तपासणी, 0 ते 6 वयोगटातील 51 व  6 ते 18 वयोगटातील  45 विद्यार्थ्यांमध्ये हृदय विकार आढळला. 0 ते 6 वयोगटातील 40 व  6 ते 18 वयोगटातील  42 विद्यार्थ्यांवर मुंबईतील नामांकित इस्पितळात मोफत शस्त्रक्रिया करण्यात आली.

 महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजना-  या योजनेअंतर्गत वर्षभरात 473 रुग्णांना लाभ. रुग्णांच्या उपचार खर्चाची रक्कम 61 लाख 64 हजार 250 रुपये.

सामाजिक न्याय विभागाच्या रमाई आवास योजनेतून 429 जणांना घरकुलाचा लाभ देण्याचे उद्दिष्ट पैकी 28 घरकुले पूर्ण उर्वरित कामे प्रगतिपथावर.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत  जिल्ह्यात फळबाग लागवड कार्यक्रम :- 2016-17

74 हेक्टर उद्दिष्टापैकी 67.86 हेक्टरवर फळबाग लागवड करण्यात आली तर  2017-18 साठी 505.52 हेक्टरवर लागवड झाली आहे. 

कौशल्य‍ विकासातून रोजगाराकडे-जिल्ह्यात 10 संस्थामधील 19 बॅचेसमधून 520 उमेदवारांचे प्रशिक्षण होत असून

301 उमेदवारांचे प्रशिक्षण पूर्ण, 192 जणांना रोजगार प्राप्त झाला आहे. तर रोजगार मेळाव्यांद्वारे 2017-18 मध्ये 7 मेळाव्यांमध्ये 60 उद्योजकांकडे 1467 रिक्त पदांसाठी 1831 उमेदवारांची हजेरी, 690 जणांना रोजगार प्राप्त गेल्या 3 वर्षात 1799 उमेदवारांना रोजगार मेळाव्याच्या माध्यमातून नोकरी रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रमातून 218 उमेदवारांना स्वंयरोजगार प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.

पशुसंवर्धन विभागामार्फत  नाविन्यपूर्ण योजनेतून  13 लाभार्थ्यांना 6/4/2 दुधाळ गट जनावरे वाटप, 53 लाभार्थ्यांना 10+1 शेळी गट वाटप, 13 लाभार्थ्यांना 1 हजार मांसल पक्षी वाटप (कुक्कुट पालन) तर  विशेष घटक योजनेतून 3 लाभार्थ्यांना 6/4/2 दुधाळ गट जनावरे वाटप 11 लाभार्थ्यांना 10+1 शेळी गट वाटप 4 लाभार्थ्यांना 1 हजार मांसल पक्षी वाटप (कुक्कुट पालन).

सार्वजनिक बांधकाम विभाग अलिबाग मार्फत  अलिबाग तालुक्यातील 13 रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात आली आहेत.  3 रस्त्यांची कामे प्रत्यक्ष सुरु असून उर्वरित कामे लवकरच सुरु होतील, अशी माहिती देण्यात आली.

कातकरी उत्थान अभियानात जिल्ह्यात चांगले काम झाले असून एकूण गावे - 1977 असून त्यात  कातकरी वस्ती असलेली गावे-910 आहेत. त्यात कातकरी कुटुंबाची संख्या-34828 असून  कातकरी लोकसंख्या-129142 आहे.यापैकी  सर्वेक्षण पूर्ण झालेल्या कुटुंबाची संख्या-34100, या अभियानात 129  शिबिरांमधून 27627दाखले वाटप करण्यात आले आहेत.

जिल्ह्यात विशेष सहाय्य कार्यक्रमअंतर्गत करण्यात आलेले अर्थसहाय्य याप्रमाणे- (माहे नोव्हे 2017 अखेर)

संजय गांधी निराधार योजना-    13964 लाभार्थ्यांना 6 कोटी 69 लाख 83 हजार 150 रुपयांचे अनुदान

श्रावण बाळ निवृत्ती वेतन योजना- 14109 लाभार्थ्यांना 5 कोटी 50 लाख 39 हजार 600 रुपयांचे अनुदान

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजना-  8749 लाभार्थ्यांना 1 कोटी  44 लाख 96 हजार 600 रुपयांचे अनुदान,इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना- 1172 लाभार्थ्यांना 19 लाख 12 हजार 200 रुपयांचे अनुदान,इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग निवृत्तीवेतन योजना- 202 लाभार्थ्यांना 3 लाख 49 हजार 400 रुपयांचे अनुदान,राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना-99 लाभार्थ्यांना 21 लाख 60 हजार रुपयांचे अनुदान.

खारभूमी सर्वेक्षण व अन्वेषण विभाग पेण अंतर्गत  जिल्ह्यात एकूण 165 योजना, पुन:प्रापित क्षेत्र 22559 हेक्टर.  पैकी 134 योजना पूर्ण एकूण क्षेत्र 20029 हेक्टर.नाबार्ड अंतर्गत 24 योजनांची कामे 11 योजना पूर्ण त्यामुळे 2547 हेक्टर क्षेत्र संरक्षित उर्वरित 13 योजनांमुळे 1380 हेक्टर क्षेत्र संरक्षित करण्याचे नियोजन

            भूमी अभिलेख विभाग-डिजिटल इंडिया भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम अंतर्गत ई-नकाशा प्रकल्पाची अंमलबजावणी. 14 प्रकारच्या अभिलेख्यांचे 16 लाख 35 हजार 440 पानांचे स्कॅनिंग पूर्ण. 2 हजार लोकसंख्येवरील 76 गावांची गावठाण मोजणी पूर्णझाले आहे.

 याशिवाय जिल्हा पोलीस अधिक्षक अनिल पारसकर यांनी पोलीस विभागाच्या माहितीचे सादरीकरण केले. त्यात त्यांनी रस्ते अपघात तसेच गुन्ह्यांच्या संख्येत घट झाल्याची माहिती दिली. जिल्ह्यात चार पोलिस ठाण्यांना आयएसओ मानांकन मिळाले असून याद्वारे पोलीस स्टेशन अधिकाधिक चांगले करुन उत्तम सेवा देण्याचा प्रयत्न होत आहे. तसेच पोलीस तपास व कायदे अंमलबजावणीत ई- प्रशासनाचा अवलंब केल्याने दंड वसूलीतही वाढ झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

            जिल्हा परिषदेच्या  उपलब्धतांची माहिती  उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे यांनी सादर केली. त्यात त्यांनी जिल्हा परिषदेने  वनराई बंधारे बांधण्याच्या उपक्रमाची माहिती दिली. जिल्ह्यात आतापर्यंत 2804 वनराई बंधारे श्रमदानातून  बांधण्यात आले असून 12 हजार 618 लाख लिटर पाणी अडविण्यात यश आल्याचे सांगण्यात आले. जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागानेही उत्तम कामगिरी केली असल्याचे सांगून जिल्ह्यातील शैक्षणिक गुणवत्तेत वाढ झाल्याचे सांगितले. तसेच ग्रामिण रस्त्यांची कामेहीहाती घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

 आपल्या आगामी वर्षातील उपक्रमांची माहिती देतांना जिल्हाधिकारी म्हणाले की, किल्ले रायगड विकासासाठी कामे आराखड्यानुसार सुरु  होत आहेत. जिल्ह्यात मुख्यमंत्री ग्राम सामाजिक परिवर्तन अभियानाअंतर्गत  22 ग्रामपंचायतींतील 52 गावांमध्ये मोठ्याप्रमाणावर परिवर्तन होतांना दिसत आहे. येत्या वर्षभरात तेथे चांगले परिणाम समोर येतील. जिल्ह्यातील अत्यवस्थ रुग्णांना जलद मुंबईला पोहोचविता यावे यासाठी बोट ॲम्ब्युलन्स सेवा सुरु करण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. समुद्र किनारी असणाऱ्या गावांच्या ग्रामपंचायतीच्या लोकप्रतिनिधींना अन्यत्र भेटी घडवून  किनाऱ्यावर पर्यटकांसाठी उत्तम सुविधा निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्याला चांगली गती याकाळात मिळेल. जिल्ह्यातील मासेमारी सुविधांचा विकास करण्यासाठी मत्स्य विकास विभागाला मास्टर प्लॅन तयार करण्याच्या सुचना दिल्या आहेत.  त्याच प्रमाणे जिल्ह्यातील कातकर वाड्यांना रस्त्याने जोडण्यासाठी  4 कोटी 19 लाख रुपयांचे रस्ते तयार करण्यात येत आहेत. येत्या काळात अधिकाधिक गतीने जिल्ह्याचा सर्वांगिण विकासासाठी प्रशासन कटीबद्ध असेल, असेही त्यांनी यावेळी उपस्थितांना सांगितले.

या पत्रकार परिषदेस सर्व विभागप्रमुख  उपस्थित होते. प्रास्ताविकात जिल्हा माहिती अधिकारी डॉ. मिलिंद दुसाने यांनी पत्रकारांना नववर्षाच्या शुभेच्छा देऊन  स्वागत केले व आभार मानले.

०००००