रायगड जिल्हा महसूल प्रशासनाकडून करदात्यांना आवाहन 31 मार्च, पर्यंत खातेदारांनी कराचा भरणा करावा

अलिबाग,जि. रायगड (जिमाका) दि.18:- प्रशासनाच्या तसेच जमीनधारकांच्या वेळेची व श्रमाची बचत होऊन व्यवसाय सुलभता आणण्याच्या उद्देशाने शासनाच्या राजपत्रात प्रसिध्द करण्यात आलेल्या आध्यादेशाद्वारे महाराष्ट्र जमिन महसूल संहिता 1966 मध्ये 42 ब व 42 क ही दोन नवीन कलमे समाविष्ठ करण्यात आली आहेत. कलम 42 ब नुसार शासन राजपत्रात प्रसिध्द करण्यांत आलेल्या अंतिम विकास योजनेमध्ये दर्शविलेल्या वापर विभागानुसार त्या अंतर्गत जमिनीच्या अकृषिक वापराकरीता मानीव रुपांतरणाबाबतची तरतूद करण्यात आलेली आहे. आणि अशा विकास योजनेनुसार अनुज्ञेय असलेल्या वापरासाठी अशा जमिनीच्या वापराकरीता कलम 42 व कलम 44 अन्वये कोणतीही स्वतंत्र परवानगी घेण्याची आवश्यकता असणार नाही अशी तरतूद करण्यात आली आहे. अधिनियमाच्या अनुषंगाने शासन राजपत्रात प्रसिध्द करण्यात आलेल्या अंतिम विकास योजनेमध्ये जमीन वापराबाबत जो वापर विभाग दर्शविण्यात आलेला आहे. त्या-त्या वापरास संबंधित जमिनीचे अकृषिक वापरासाठी महाराष्ट्र जमिन महसूल संहिता 1966 मधील कलम 42 ब अन्वये मानीव रुपांतरण होण्याच्या दृष्टीने रुपांतरण कर, आकृषिक आकारणी आणि लागू असेल तेथे नजराणा किंवा अधिमुल्य किंवा इतर शासकीय देणी तहसिलदार कार्यालयाकडून निश्चित करुन घेऊन कराच्या रक्कमेचा भरणा 31 मार्च 2018 पूर्वी शासनाकडे संबंधित तहसिलदारांकडे करावा.

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 मधील कलम 45 व महाराष्ट्र जमीन महसूल (जमिनीच्या वापरा बदल व अकृषिक आकारणी) नियम 1969 च्या नियम 8 खाली दंड आकारणी संदर्भात खालील बाबींसाठी शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे.

ज्या प्रकरणी शेत जमिनीचा अकृषिक वापर करण्याकरीता सक्षम महसूल प्राधिकाऱ्याची मंजूरी घेण्यात आली नाही परंतु संबंधित नियोजन प्राधिकरणाची किंवा बांधकामास मंजूरी देण्यासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याची मंजूरी घेण्यात आली आहे अशा प्रकरणामध्ये कलम 45 खालील आकारण्यात येणारी दंडाची रक्कम ही अकृषिक आकारणीच्या 40 पट ऐवजी 20 पट इतकी आकारण्यात येईल.

विशिष्ठ प्रयोजनासाठी अकृषिक वापराकरीता सक्षम महसूल प्राधिकाऱ्याकडून मंजूरी देण्यात आलेल्या वापराव्यतिरिक्त इतर अकृषिक प्रयोजनाकरीता जमिनीचा वापर अनधिकृतरित्या करण्यात आलेला असेल व अशा प्रकरणी सदर जमिनीच्या अकृषिक वापरातील बदलाकरीता सक्षम महसूल अधिकाऱ्याची परवानगी घेण्यात आलेली नसेल परंतु संबंधित नियोजन प्राधिकरणाची किंवा बांधकामास मंजूरी देण्यासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याची मंजूरी घेण्यात आलेली असेल तर अशा प्रकरणी कलम 45 खालील आकारण्यात येणारी दंडाची रक्कम ही अकृषिक आकारणीच्या 40 पट ऐजवी 20 पट इतकी आकारण्यात येईल.

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 मधील कलम 45 व महाराष्ट्र जमीन महसूल (जमिनीच्या वापरात बदल व अकृषिक आकारणी) नियम 1969 च्या नियम 8 खाली वरील बाबींसाठी दंडाची आकारणी 31 मार्च, 2018 पर्यंतच करण्यात येणार आहे. जिल्हा महसूल प्रशासना तर्फे खातेदारांना आवाहन करण्यात येते की 31 मार्च 2018 पूर्वी आपल्या कराचा भरणा संबंधित तलाठी यांच्याकडे करुन संधीचा लाभ खातेदारांनी घ्यावा व प्रशासनास सहकार्य करावे.

00000