राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोकेनिवारण प्रकल्प: भूमिगत विद्युत प्रणाली प्रकल्प अंमलबजावणी: अलिबागचे होणार आपत्तीपासून रक्षण आणि सौंदर्यीकरणात भर: सार्वजनिक चर्चासत्रात सर्व यंत्रणांचा व लोकप्रतिनिधींचा सहभाग





अलिबाग,जि.रायगड (जिमाका) दि.10- अलिबाग शहरात 79 कोटी रुपये खर्चून भुमिगत विद्युत वितरण प्रणाली प्रकल्प अंमलबजावणी होणार असून  यामुळे अलिबाग व परिसराचे आपत्तीपासून रक्षण होतांनाच शहराच्या नैसर्गिक सौंदर्यात भर पडणार आहे, अशी माहिती राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोकेनिवारण प्रकल्पाच्या अधिकाऱ्यांनी आजच्या सार्वजनिक चर्चासत्रात दिली.
  जागतिक  बॅंक, केंद्र व राज्य शासनाच्या अर्थसहाय्याने राबविण्यात येत असलेल्या राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोकेनिवारण प्रकल्प अंतर्गत अलिबाग शहर व संलग्न गावांत भूमिगत विद्युत प्रणाली  प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. याप्रकल्पाची माहिती सर्व संबंधित समाज घटकांना व्हावी यासाठी  जिल्हाधिकारी कार्यालयात सार्वजनिक चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते.
या चर्चासत्रास  अलिबागचे नगराध्यक्ष प्रशांत नाईक, राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोकेनिवारण प्रकल्पाचे सी.आर. मिश्रा, पर्यावरण तज्ज्ञ राजेश सोनुने, महावितरणचे  कार्यकारी अभियंता माणिकराव तपासे,  वरसोली चे सरपंच मिलिंद कवळे, वाहतुक पोलीस निरीक्षक मनोज म्हात्रे,  आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी सागरकुमार पाठक, तसेच सामाजिक क्षेत्रातील हर्षद पाटील, हर्षल नाईक, ॲड. संजय घरत, तानाजी खुळे, संतोष घरत तसेच नगरसेवक, ग्रामपंचायत सदस्य पत्रकारआदी उपस्थित होते.
यावेळी माहिती देण्यात आली की, राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोकेनिवारण प्रकलभाग म्हणून अलिबाग शहर  तसेच  संलग्नित चेंढरे व वरसोली ग्रामपंचायतीचा काही भागात भुमिगत विद्युत प्रणाली कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी 79 कोटी 2 लाख  रुपये इतका खर्च होणार आहे.  या प्रकल्पामुळे चक्रीवादळ व अन्य प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्तीच्या प्रसंगी उपरी तारमार्ग (ओव्हरहेड वायर)  तुटून , पोल कोसळून अनेक प्रकारे नुकसान व जीवित हानी होत असते.  शिवाय विद्युत पुरवठा खंडित होऊन जनजीवनावर परिणामही होत असतो. हे टाळण्यासाठी भुमिगत विद्युत प्रणाली तयार करुन सशक्त पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहेत.
यावेळी प्रकल्पाचे सी. आर. मिश्रा यांनी सांगितले की, या प्रकल्पामुळे शहरातील विद्युत वितरण व्यवस्थेचे बळकटीकरण तर होईलच शिवाय ओव्हरहेड वायर काढण्यात आल्याने शहराच्या सौदर्यीकरणात भरच पडणार आहे. पर्यावरण तज्ज्ञ राजेश सोनुने यांनी सांगितले की, हे काम करतांना ध्वनिप्रदुषण, खोदकाम व अन्य कामांमुळे होणारे वायुप्रदुषण टाळण्यासाठी विविध उपाययोजना सुचविण्यात आल्या असून त्यांचा अवलंब होतो की नाही याची खात्री अंमलबजावणी यंत्रणेने करावयाची आहे.
नगराध्यक्ष प्रशांत नाईक यांनी सुचना मांडली की, या कामामुळे शहरातील रस्त्यांचे करावे लागणारे खोदकाम व त्यामुळे निर्माण होणारी स्थिती ही पुर्ववत करुन देणे हे संबंधित संस्थेस बंधनकारक असावे, त्यासंदर्भात स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे दाखले घेण्यात यावे, त्यानंतरच या कामाचे देयक अदा करावे. यावेळी चर्चेत वरसोलीचे सरपंच मिलिंद कवळे यांनी  या प्रकल्पात वरसोली गावाचा संपुर्ण भाग समाविष्ट करावा अशी सुचना मांडली.
 बैठकीच्या सुरुवातील कार्यकारी अभियंता तपासे यांनी प्रकल्पाचे सादरीकरण केले तसेच अन्य यंत्रणांनी  प्रकल्प अंमलबजावणी वेळी राबविण्यात यावयाच्या पर्यावरण रक्षण उपाययोजनांबाबत सादरीकरण करुन माहिती दिली.
बैठकीचे प्रास्ताविक व आभार प्रदर्शन जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी सागरकुमार पाठक यांनी केले.
००००००
                      अलिबाग भूमिगत विद्युत प्रणाली  प्रकल्पाचा गोषवाराः
भारत सरकारच्या गृहमंत्रालयाने देशात एकूण 13 चक्रीवादळ प्रवण संभाव्य राज्य व केंद्रशासीत प्रदेशात हा प्रकल्प हाती घेतला आहे. त्यात चक्रीवादळामुळे कमीत कमी हानी व्हावी यासाठी सशक्त पायाभुत सुविधा निर्मिती हा उद्देश आहे.
अलिबाग शहर, चेंढरे ग्रामपंचायत व वरसोली ग्रामपंचायतीचा काही भाग  येथे हे भुमिगत केबलिंग केले जाणार आहे. तसेच अलिबाग शहरातील 22/22 के.व्ही. अलिबाग स्विचिंग स्टेशनचेही नुतनीकरण होणार आहे. या प्रकल्पात एकूण 27 कि.मी. लांबीची  उच्चदाब वाहिनी व 45 कि.मी. लांबीची लघुदाब वाहिनी भुमिगत टाकली जाणार आहे. 7.9 चौ.कि.मी. परिसरात हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. यात एकूण 118 रोहित्र, 78 आरएमयु, यांचाही समावेश आहे. भुमिगत केबल टाकण्यासाठी ट्रॅचिंग व ट्रॅच लेस जमिनीत आडवे ड्रिलिंग करणे या पद्धतीचा वापर होईल. केबल साठी जमिनीखाली 0.8 ते 1.2 मि. खोल  खड्डा असेल तर रोहित्र जमिनीपासून 1.5 मिटरवर असतील. प्रकल्पासाठी 79 कोटी 2 लाख रुपये इतका खर्च होईल.

Comments

Popular posts from this blog

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 83 व 88 अन्वये चौकशी/प्राधिकृत अधिकारी नामतालिका (पॅनेल) तयार करण्यासाठी इच्छुकांनी अर्ज करावेत

महाराष्ट्रातील एकमेव खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल जि.रायगड

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना अनुसूचित जाती/नवबौध्द शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी लाभदायक