पेण अर्बन बॅंक गैरव्यवहारःदोषींच्या मालमत्ता अधिसूचित करा- जिल्हाधिकारी डॉ. विजय सूर्यवंशी यांचे निर्देश
अलिबाग,जि. रायगड (जिमाका) दि.8- दी पेण को
ऑप अर्बन बॅंक लि. च्या गैरव्यवहार प्रकरणी ठेवीदारांच्या ठेवींचा परतावा करण्यासाठी; पोलीस
तपासाअंतर्गत दोषी व्यक्ती व तत्कालिन
संचालकांच्या जप्त करावयाच्या मालमत्ता
लवकरात लवकर अधिसूचित करण्याची कारवाई पुर्ण करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ.
विजय सूर्यवंशी यांनी आज येथे दिले.
दी पेण को ऑप अर्बन बॅंक लि.
या बॅंकेच्या गैरव्यवहार प्रकरणी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष कृति समितीची बैठक आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी
जिल्हाधिकारी डॉ. विजय सूर्यवंशी हे होते. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी किरण
पाणबुडे, रिजर्व बॅंकेचे सी.एस. जुवेकर, जिल्हा उपनिबंधक पी.एम. खोडका, जिल्हा विशेष लेखा परीक्षक यु. जी. तुपे, बॅंकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशांत राजे,
वसुली अधिकारी काशिनाथ गावंड, सक्त संचालनालयाचे उपसंचालक प्रकाश जाधव, पोलीस उपधिक्षक (गृह ) विजय पांढरपट्टे, तपास अधिकारी धनाजी क्षीरसागर, सह निबंधक पेण
बी.के. हांडे, सनदी लेखापाल व्ही.एस. वैद्य तसेच अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित
होते.
यावेळी माहिती देण्यात आली की, 17 ऑक्टोबर 2015 च्या आदेशानुसार
बॅंकेच्या गैरव्यवहाराची चौकशी व अपहृत रकमेच्या वसूलीसाठी विशेष कृती समिती गठीत
करण्यात आली आहे. बॅंकेत झालेल्या 758
कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहार प्रकरणी
सद्यस्थितीत 1 लाख 71 हजार 369 ठेवीदारांच्या 614 कोटी 50 लक्ष रकमेच्या ठेवी परत करावयाच्या
आहेत. आतापर्यंत विविध उपययोजना करुन
बॅंकेने 66 कोटी 32 लाख रुपयांची रक्कम ठेविदारांना परत केली आहे. बॅंकेने 31 जुलै 2018 अखेर 167 कोटी 78 लाख रुपयांची कर्जवसूली केली असून एकूण 7970 कर्जखात्यांपैकी 5004 कर्जखाती बंद
करण्यात आली आहेत. सद्यस्थितीत 2966 कर्जखाती शिल्लक असून त्यांचेकडून वसूलीची
कारवाई सुरु आहे. त्यात 50 हजार
रुपयांच्या वरच्या रकमेची 787 कर्जखात्यांमधील 51 कोटी 8 लक्ष रुपयांची वसूली करण्यासाठी
बॅंकेच्याच 50 कर्मचाऱ्यांचे कृती दल गठीत करण्यात आले आहे.
दरम्यान, सक्त संचालनालय,
पोलीस व सीबीआय यांनी केलेल्या कारवाईत 128 बोगस कर्जखात्यांच्या गैरव्यवहार
प्रकरणी 45कोटी 83 लाख रुपयांची वसूली
झाली असून 147 मालमत्ता अधिसूचित करण्यात आल्या आहेत.
सद्यस्थितीत पोलीस तपास यंत्रणेमार्फत गैरव्यवहारांतील मालमत्तांचा
शोध घेऊन त्या मालमत्ता, महाराष्ट्र
ठेवीदार हितसंरक्षण कायदा 1999 अन्वये जप्त करण्याबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी अधिसुचना
लवकरात लवकर जारी करावी, अशा सुचना जिल्हाधिकारी डॉ. सूर्यवंशी यांनी यावेळी
दिल्या.
प्रथम पनवेल येथील नेरा,विचुंबे,आकुर्ली च्या जमिनी सिडको कडे वर्ग करून त्याची बाजारभावाने येणारी रक्कम हजार कोटीच्या वर जाऊ शकते,त्याअनुषंगाने सिडकोने 900 कोटीच पॅकेज जाहीर करून सदर रक्कम कोर्ट अथवा बँक खाती जमा करून ठेवीदारांचे पैसे 8%व्याजासाहित परत करावे.पाली रोहा येथील जागा म्हाडा,महसूलविभागाने ताब्यात घेण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे,मा.जिल्हाधिकारी यांनी घेतलेला निर्णय योग्य असला तरी त्याला काळाची मर्यादा दिसत नाही,
ReplyDeleteनवे शहर दि.15 जुलै व सामना 20 जुलै ह्या वर्तमानपत्रात सविस्तर माझा लेख प्रसिद्ध झाला आहे.8 वर्षाचा कालावधी उलटून गेला आहे.आणखी किती काळ ठेवीदार व खातेदारांनी पहायची.जिल्हाधिकारी यांनी दोषींच्या मालमत्ता सूचित करा असा आदेश दिला. गेल्या 8 वर्षात काहीच घडलं नाही का ? हा प्रकार न समजण्याच्या पलीकडे आहे.हा सर्व वेळकाढू व खातेदाराची दिशाभूल करणारा आहे. 13 सप्टेंबरमध्ये गणेशोत्सव आहे तर लाखाच्या वर असणाऱ्या ठेवीदारांना काही रक्कम अथवा सिडको ने मनावर घेतले तर सर्वच जटिल प्रश्न मार्गी लागतील.प्रश्न आहे तो इच्छाशक्तीचा तो अंमलात आणायला पाहिजे अन्यथा आणखी काही ठेवीदार मृत्युमुखी पडतील.
धन्यवाद, आपला नम्र,
यशवंत चव्हाण सीबीडी,बेलापूर.