राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान योजना : ग्रंथालयांच्या सर्वांगिण विकासासाठी अर्थसहाय्य : 30 नोव्हेंबर पर्यंत प्रस्ताव मागविले



            अलिबाग, जि. रायगड, दि.14 (जिमाका)- भारत सरकारच्या सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान, कोलकत्ता यांच्या असमान निधी योजनेंतर्गत राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या सर्वांगिण विकासासाठी अर्थसहाय्याच्या विविध योजना राबविण्यात येतात.   सन 2018-19 पासून प्रतिष्ठानकडून असमान निधी योजना सुधारित करण्यात आल्या आहेत.  सदर असमान निधी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी विहित नमुन्यात प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार सन 2018-19 साठी राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत.  त्या संदर्भातील नियम, अटी व अर्जाचा नमुना www.rrrlf.gov.in या प्रतिष्ठानच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. इच्छुकांनी तो या संकेतस्थळावरुन उपलब्ध करुन घ्यावा. 
            या योजनेतून खालील प्रयोजनासाठी अर्थसहाय्य दिले जाते.
  • ग्रंथालय सेवा देणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना ग्रंथ, साधन सामग्री, फर्निचर, इमारत बांधकाम व इमारत विस्तार यासाठी
  • राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान ज्ञान कोपराविकसित करण्यासाठी. 
  • महोत्सवी वर्ष जसे 50/60/75/100/125/150 वर्ष साजरे करण्यासाठी. 
  • राष्ट्रस्तरीय चर्चासत्र, कार्यशाळा, प्रशिक्षण वर्ग व जागरुकता कार्यक्रम आयोजनासाठी. 
  • बाल ग्रंथालय व राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय बाल कोपरा स्थापन करण्याकरिता. 
  • दिव्यांग वाचकांसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करण्यासाठीचे.
  • हस्तलिखितांचे कॉपीराईट, दुर्मिळ ग्रंथ व दस्तावेज, जुनी नियतकालिके, ऐतिहासि रेकॉर्डस आणि सामग्री यांचे डिजीटायजेशन करण्यासाठी. 
  • सार्वजनिक ग्रंथालयांना डिजिटल माहिती सेवा विभाग प्रस्थापित करण्यासाठी. 
  • सार्वजनिक ग्रंथालयांसाठी स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत. 
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुकांनी आपल्या जिल्ह्याच्या जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा तसेच अधिक माहितीसाठी प्रतिष्ठानचे www.rrrlf.gov.in हे संकेतस्थळ पहावे.  या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सादर करण्यात येणाऱ्या अर्जाचा नमुना सुधारित स्वरुपात असावा.  अर्जामध्ये नमूद केलेल्या आवश्यक त्या सर्व कागदपत्रांसह इंग्रजी, हिंदी भाषेमधील परिपूर्ण प्रस्ताव चार प्रतीत जिल्ह्यातील जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयास शुक्रवार दि.30 नोव्हेंबर पर्यंत पाठवावेत असे आवाहन ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय सुभाष हि.राठोड,मुंबई यांनी राज्यातील सर्व शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना केले आहे.
00000

Comments

Popular posts from this blog

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 83 व 88 अन्वये चौकशी/प्राधिकृत अधिकारी नामतालिका (पॅनेल) तयार करण्यासाठी इच्छुकांनी अर्ज करावेत

महाराष्ट्रातील एकमेव खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल जि.रायगड

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना अनुसूचित जाती/नवबौध्द शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी लाभदायक