करंजा बंदराची प्रधानसचिवांनी केली पाहणी : मूल्यवर्धनासाठी मासेमारी सोबत प्रक्रियाही आवश्यक- प्रधानसचिव अनुपकुमार यांनी मच्छिमारांशी साधला संवाद


            अलिबाग, जि. रायगड, दि.15 (जिमाका)- जिल्ह्यातील उत्तम मासळीला चांगली मागणी आहे. मात्र मिळणारे बाजारमूल्य वाढवायचे असेल तर मासेमारी करतांना त्यासोबत मासे प्रक्रिया-साठवणूकीलाही चालना देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी करंजा बंदरात आवश्यक सुविधा निर्माण करण्यासाठी प्रस्ताव द्यावा, असे निर्देश राज्याचे कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचे प्रधानसचिव अनुपकुमार यांनी  आज करंजा ता. उरण येथे करंजा बंदर भेटी प्रसंगी दिले.
             प्रधानसचिव अनुपकुमार यांनी आज करंजा येथे बंदर पाहणी केली व त्यानंतर मच्छिमार बांधवांशी चर्चा केली. यावेळी त्यांचे समवेत  जिल्हाधिकारी डॉ. विजय सूर्यवंशी, प्रादेशिक उपायुक्त युवराज चौगुले, सह आयुक्त मत्स्यव्यवसाय राजेंद्र जाधव,  जेएनपीटी विश्वस्त महेश बाल्दी,  महाराष्ट्र मेरीटाईम  बोर्डाचे मुख्य अभियंता डॉ. महेश डेकाटे, सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय रायगड  अभयसिंह शिंदे इनामदार तसेच अन्य अधिकारी उपस्थित होते. तसेच करंजा मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष शिवदास नाखवा यांचीही यावेळी उपस्थिती होती.  यावेळी सदस्य सहकारी संस्थांचे चाळीसहून अधिक प्रतिनिधी उपस्थित होते.
सद्यस्थितीत करंजा ता. उरण येथे  149 कोटी रुपये खर्चून मासेमारीसाठी बंदर उभारणीचे काम निविदास्तरावर असून  पुर्वीच्या आराखड्यात सुचविलेल्या सुधारणांचा अंतर्भाव करुन  नवीन आराखडा तयार करण्यात आला आहे. बंदर निर्मिती प्रक्रिया ही महाराष्ट्र  मेरीटाईम बोर्ड यांचेकडे हस्तांतरीत करण्यात आली आहे. या प्रस्तावित बंदरात 1000 मासेमारी बोटींची ये- जा व माल चढवणे- उतरवण्याची क्षमता असेल. ससून डॉक येथील बंदरावरील भार कमी करण्यासाठी तसेच रायगड जिल्ह्यातील मच्छिमारांना  आपला माल निर्यात करण्यासाठी जेएनपीटी पासून जवळच असलेल्या या बंदराचा अधिक उपयोग होईल, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली. मच्छिमार बांधवांशी चर्चा करतांना अनुपकुमार यांनी मासे साठवणूकीसाठी  200 मेट्रीक टन बर्फ निर्मिती कारखाना बंदर परिसरात प्रस्तावित करण्यात येईल असे सांगितले. तर मच्छिमारांना दिल्या जाणाऱ्या डिजेल प्रतिपूर्ती संदर्भात वेळेत प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देशही संबंधितांना दिले. या बंदरात वातानुकूलित लिलावगृह उभारणीही होणार असल्याने मच्छिमारांची अधिक सोय होईल असेही यावेळी सांगण्यात आले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत एलईडी मासेमारीवर पुर्णतः बंदी असून त्या बंदीचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करावी असे निर्देश अनुपकुमार यांनी दिले. तसेच सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम अंमलबजावणी करुन ट्रॉल्यावरील जाळ्याच्या आसाचा आकार 40 मिमीवर आणावा, असेही निर्देशित केले.  जुन्या लाकडी नौकांचे फायबर नौकांमध्ये रुपांतर करुन आधुनिकीकरण करण्यासाठीचे प्रस्तावही लवकरात लवकर सादर करावे, असे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.
00000

Comments

Popular posts from this blog

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 83 व 88 अन्वये चौकशी/प्राधिकृत अधिकारी नामतालिका (पॅनेल) तयार करण्यासाठी इच्छुकांनी अर्ज करावेत

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना अनुसूचित जाती/नवबौध्द शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी लाभदायक

महाराष्ट्रातील एकमेव खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल जि.रायगड