तटीय नियमन क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकाम पाडण्यासाठी निधीबाबत न्यायालयास विनंती केलेली नाही- जिल्हाधिकारी डॉ.सूर्यवंशी

अलिबाग,जि. रायगड (जिमाका) दि.28:- मा.उच्च न्यायालय मुंबई येथे दि.20 रोजी येथील जनहित याचिका क्रमांक 107/2009 च्या सुनावणीच्या वेळी दाखल केलेल्या शपथपत्रात अलिबाग तालुक्यातील तटीय नियमन क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकाम पाडण्यासाठी निधी देण्याबाबत  महाराष्ट्र शासनाला निर्देश द्यावेत,अशी विनंती मा. न्यायालयास केलेली नाही, असे जिल्हाधिकारी डॉ.विजय सूर्यवंशी यांनी स्पष्ट केले आहे.

यासंदर्भात जनहित याचिका क्रमांक 107/2009 च्या सुनावणीच्या अनुषंगाने सदर अनधिकृत बांधकामे पाडण्यासाठी जिल्हाधिकारी रायगड यांना निधी देण्याबाबत शासनास निर्देश द्यावेत,असे शपथपत्र दाखल केल्याबाबत वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. त्यासंदर्भात खुलासा देतांना जिल्हाधिकारी डॉ. सूर्यवंशी म्हणतात की. सदर जनहित याचिकेसंदर्भात दि.20 रोजी सुनावणी मुंबई येथे होती. त्यावेळी जिल्हाधिकारी रायगड यांनी शपथपत्र दाखल केले, तथापि या शपथपत्रात अलिबाग तालुक्यातील तटीय नियमन क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकाम पाडण्यासाठी आवश्यक निधी देण्याबाबत महाराष्ट्र शासनास निर्देश देण्याबाबत  मा. न्यायालयास विनंती करण्यात आलेली नाही, असे जिल्हाधिकारी डॉ. सूर्यवंशी यांनी स्पष्ट केले आहे.