करंजा मत्स्यबंदर विकास भूमिपुजन येत्या पाच वर्षात 10 हजार कोटींपर्यंत मत्स्योत्पादन नेणार- ना.फडणवीस सागरी सुविधा विकासातून रोजगार निर्मिती- ना. नितीन गडकरी



अलिबाग,जि. रायगड (जिमाका) दि. 24-  राज्यात मासेमारीतून होणारी सध्या 6 हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळते. येत्या पाच वर्षात राज्यात मत्स्य व्यवसाय सुविधा विकासाला प्राधान्य देऊन  हे उत्पन्न 10 हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट आपण गाठू, असा विश्वास राज्याचे मुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस यांनी आज करंजा ता. उरण येथे व्यक्त केला.
करंजा ता.उरण येथील मत्स्यबंदर विकासाचे भूमिपूजन केंद्रीय भुपृष्ठ वाहतुक व नौकानयन मंत्री ना. नितीन गडकरी यांच्या हस्ते आज करण्यात आले. या सोहळ्याच्या अध्यक्षस्थानी राज्याचे मुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस हे होते. त्यावेळी ना. फडणवीस बोलत होते. पशुसंवर्धन दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय मंत्री ना. महादेव जानकर, बंदरे, वैद्यकीय शिक्षण, माहिती व तंत्रज्ञान, अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण राज्यमंत्री तथा रायगड जिल्ह्याचे पालकमंत्री  ना. रविंद्र चव्हाण. वस्त्रोद्योग, पशुसंवर्धन दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय राज्यमंत्री ना. अर्जून खोतकर, सिडकोचे अध्यक्ष पनवेलचे आ. प्रशांत ठाकूर, खा. श्रीरंग बारणे, विधान परिषद सदस्य आ. जयंत पाटील, विधानसभा सदस्य आ. मनोहर भोईर, आ. सुभाष पाटील, उरणच्या नगराध्यक्ष सायली म्हात्रे, जेएनपीटीचे महेश बाल्दी. प्रधान सचिव अनुपकुमार, कोकण विभागाचे आयुक्त डॉ. जगदीश पाटील, जिल्हाधिकारी डॉ. विजय सुर्यवंशी, जिल्हा परिषदेचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी अभय यावलकर, जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष  आस्वाद पाटील आदी मान्यवर उपस्थित होते.
            कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला मान्यवरांचे स्वागत पारंपारिक कोळी पद्धतीने ओवाळून करण्यात आले. त्यानंतर मान्यवरांच्या हस्ते श्रीफळ वाढवून भूमिपूजन करण्यात आले. त्यानंतर प्रकल्प स्थळावर लावण्यात आलेली प्रकल्पाची माहिती मान्यवरांनी जाणून घेतली.
सभास्थानी आल्यावर उपस्थित मच्छिमार बांधवांनी केंद्रीय मंत्री गडकरी व मुख्यमंत्री फडणवीस यांना पारंपारिक कोळी पद्धतीची टोपी  परिधान करुन स्वागत केले. मच्छिमार बांधवांची होडीची प्रतिकृतीही भेट म्हणून देण्यात आली.  त्यानंतर संपूर्ण प्रकल्पाचे सादरीकरण एका चित्रफितीद्वारे सभामंडपात दाखविण्यात आले. तसेच नीलक्रांती योजनेच्या माहिती पुस्तिकेचे मान्यवरांच्या हस्ते अनावरण करण्यात आले.
सागर हा विकासाचा मार्ग
आपल्या भाषणात फडणवीस म्हणाले की, ज्या ज्या देशांचा विकास झाला तो सागरी मार्गानेच झाला आहे. सागर हा सामरिक आणि व्यापारी अशा दोन्ही शक्ती राष्ट्राला प्रदान करतो. ही शक्ती  ओळखण्याचे काम प्रथम छत्रपती शिवाजी महाराजांनी केलं. देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सागरी शक्तीला बळकट करण्यासाठी  सागरमाला व नीलक्रांती या महत्त्वाकांक्षी योजना आखून सागरी अर्थ व्यवस्थेला चालना देण्याचे काम केले. गेल्या चार वर्षात महाराष्ट्रात सागरी प्रकल्प सर्वाधिक संख्येने आले. असे असले तरी जगाच्या तुलनेत इतका मोठा सागरी किनारा असूनही आपण मागेच आहोत.
मस्त्योत्पादनाच्या निर्यातीसाठी सुविधांची उपलब्धता
 करंजा मस्त्यबंदरामुळे ससून डॉक वरील अलंबित्व कमी होईल.  या कामासाठी केंद्र आणि राज्याचा 150 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे.  या बंदरावर एकत्रित मासेमारी केंद्र तयार करण्याचाही विचार आम्ही केला असून त्याचाही अंतर्भाव या कामात केला आहे. मासे निर्यात करण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या सर्व प्रक्रिया एकाच छताखाली करण्याची सुविधा या ठिकाणी निर्माण करण्यात येईल. त्यातून मोठ्या प्रमाणावर उत्पन्न वाढेल.  राज्य शासन ससुन डॉक चे ही आधुनिकीकरण करत आहे, असे त्यांनी सांगितले.
सागरमाला, नीलक्रांतीमुळे राज्याच्या मत्स्योत्पादनाला बळकटी
या प्रकल्पांसाठी केंद्राचे मोलाचे सहकार्य लाभत आहे. सागरमाला योजनेत महाराष्ट्राने दिलेले सर्व 42 प्रकल्पांपैकी 24 प्रकल्पांना मान्यता मिळाली असून  उर्वरित प्रकल्पांचीही मान्यता लवकरच मिळेल. नील क्रांती योजनेतील 29 प्रकल्पांना मान्यता मिळाली असून 175 कोटी रुपयांचा निधीही प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे आगामी काळात राज्यातील मासेमारीचे उत्पादन 10 हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आम्हाला यश मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
प्रवासी जलवाहतुकीला चालना
या काळात महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डानेही आपल्या क्षमतांचा विकास केला आहे. आगामी काळात प्रवासी जलवाहतुकीसही चालना देण्यात येईल, असे फडणवीस यांनी  सांगितले. राजपुरी-आगरदांडा- दिघी, तसेच रेवस कारंजा या रो रो सेवेचा प्रकल्प लवकरच मार्गी लावू. भाऊचा धक्का ते मांडवा ही रो रो सेवाही तांत्रिक अडचणी दूर होताच लवकरात लवकर सुरु होईल, असेही त्यांनी सांगितले. आपल्या भाषणाच्या अखेरीस फडणवीस यांनी करंजा गावातील पाणी समस्या सोडविण्यासाठी पाणि पुरवठा योजनेला मंजूरी देऊ असे आश्वासनही दिले.


सागरी सुविधा विकासातून रोजगार निर्मिती
आपल्या भाषणात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले की, करंजा मत्स्य बंदराच्या भुमिपूजनाने एका मोठ्या कार्याची सुरुवात होत आहे. सागरी व नद्यांच्या जलवाहतुकीच्या क्षमतांचा मोठ्या प्रमाणावर विकास करण्याची गरज आहे. त्यासाठी प्रधानमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनातून सागरमाला प्रकल्पात 16 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे.  जेएनपीटीच्या  क्षमता विकासातून तेथे सव्वा लाख तरुणांना रोजगार मिळेल. मिळणाऱ्या रोजगाराच्या संधीत कोकणच्या भूमिपूत्रांना स्थान देण्यात येईल, असेही ना. गडकरी यांनी सांगितले.
जलमार्ग परिवहन मंडळ स्थापन करा
करंजा बंदराचा विकास करतांना मत्स्योत्पादनाची निर्यात करता यावी अशा सुविधांचा विकास करण्यात येणार आहे. शिवाय ससून डॉकचेही आधुनिकीकरण करण्यात येईल. अलिबाग जवळील मांडवा, मोरा, रेवस या बंदरांचाही याच धर्तीवर विकास करण्याचे नियोजन असल्याचे ना. गडकरी यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, प्रवासी जलवाहतूक या क्षेत्रातही खूप काम करण्याची गरज असून  राज्य शासनाने राज्य परिवहन महामंडळाच्या धर्तीवर राज्य जलमार्ग परिवहन मंडळ स्थापन करावे, अशी सुचनाही त्यांनी यावेळी केली.
जलवाहतुक क्षेत्रात गुंतवणूक करा
ते म्हणाले की, इंधनात मिथेनॉलचा आपर केल्यास जलवाहतूक ही अत्यंत फायदेशीर ठरणार आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात गुंतवणूकदारांनी पुढे यावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
कार्यक्रमात सुरुवातीला मत्स्यव्यवसाय मंत्री महादेव जानकर यांनी आपले मनोगत व्यक्त करुन राज्यातील मत्स्य उत्पादन विकासासाठी होत असलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली. प्रास्ताविक प्रधानसचिव अनुपकुमार यांनी केले तर आभार प्रदर्शन महेश बाल्दी यांनी केले.
 या कार्यक्रमास माजी राज्यमंत्री मिनाक्षीताई पाटील,माजी खा. रामशेट ठाकूर, माजी आ. देवेंद्र साटम, तसेच मच्छिमार संस्थांचे शिवदास नाखवा, रमेश नाखवा, महेंद्र नाखवा, नारायण नाखवा तसेच अलिबाग, पनवेल,उरण तालुक्यातून मच्छिमार बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
०००००

Comments

Popular posts from this blog

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 83 व 88 अन्वये चौकशी/प्राधिकृत अधिकारी नामतालिका (पॅनेल) तयार करण्यासाठी इच्छुकांनी अर्ज करावेत

महाराष्ट्रातील एकमेव खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल जि.रायगड

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना अनुसूचित जाती/नवबौध्द शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी लाभदायक