प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजनाःजिल्ह्यातून 14 हजार 277 कामगारांचा सहभाग ;सहभाग नोंदविण्यात रायगड जिल्हा राज्यात दुसरा


अलिबाग,जि. रायगड दि.5(जिमाका):- केंद्र सरकारने 15 फेब्रुवारीपासून असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांसाठी प्रधानमंत्री श्रमजीवी मानधन पेन्शन योजना सुरु केली आहे. कोणतीही पेन्शन योजना लागू नसलेले कामगार या योजनेसाठी पात्र असून त्यांची ग्रामपंचायतस्तरावर नाव नोंदणी करण्यात येत आहे. या योजनेचा प्रारंभ आज देशपातळीवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करण्यात आला. यावेळी रायगड जिल्ह्यातील 14 हजार 277 कामगारांनी या योजनेत सहभाग घेतला असून राज्यात रायगड जिल्ह्याचा दुसरा क्रमांक आहे, असेही यावेळी जाहीर करण्यात आले.
सदर उद्घाटन समारंभास जिल्हाधिकारी डॉ. विजय सूर्यवंशी,जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप हळदे, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक प्रकाश गजऋषी, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी योजनेचे गिरीष डेकाटे,  भारतीय मजदूर संघाचे  संघटन मंत्री मोहन पवार, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संस्थेचे रुद्र प्रसाद, सहाय्यक संचालक ओमप्रकाश ठाकूर, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकूश चव्हाण, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सचिन देसाई, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी शितल पुंड आदी उपस्थित होते.
यावेळी प्रकल्प संचालक प्रकाश गजऋषी यांनी प्रास्ताविकात माहिती दिली की, या योजनेअंतर्गत रायगड जिल्ह्यातून 14 हजार 277 कामगारांनी सहभाग घेतला आहे. राज्यात सर्वाधिक सहभाग नोंदणी सातारा जिल्ह्यात असून त्या खालोखाल रायगड जिल्ह्यात आहे. ही नोंदणी अजूनही सुरुच असून रायगड जिल्हा आणखी उत्कृष्ट कामगिरी करुन दाखवेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
सर्वाधिक सहभाग नोंदविणाऱ्या उत्कृष्ट अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. सूर्यवंशी यांच्या हस्ते गौरविण्यात आले. अलिबाग येथील विस्तार अधिकारी शर्मिला पाटील यांचा यावेळी विशेष गौरव करण्यात आला. तसेच लाभार्थ्यांना कार्ड वाटप करण्यात आले.
यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप हळदे यांनी तसेच अन्य उपस्थित मान्यवरांनी आपले मनोगत व्यक्त करुन अधिकाधिक कामगारांनी या योजनेत सहभाग घ्यावा,असे आवाहन केले.
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी शितल पुंड यांनी उपस्थितांचे आभार मानले.
 कार्यक्रमानंतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या देशपातळीवरील मुख्य सोहळ्याचे थेट प्रक्षेपण उपस्थितांना दाखविण्यात आले. यावेळी कामगार व कामगार क्षेत्रातील मान्यवर, कार्यकर्ते उपस्थित होते.

अशी आहे योजनाः-
ज्या कामगारांना पेन्शन योजना लागू नसते अथवा खाजगी पेन्शन योजनेमध्ये देखील जे सहभागी होऊ शकत नाहीत अशा स्वरुपाच्या कामगारांना वयाच्या साठ वर्षांनंतर पेन्शन प्राप्त होण्याच्या दृष्टीने ही योजना अत्यंत लाभदायक आहे.
असंघटीत व शासकीय यंत्रणांसोबत काम करणारे प्रवर्गांचाही सहभाग
या योजनेचा लाभ घरात काम करणारे कामगार,दुकानातील कामगार, ड्रायव्हर, प्लंबर, मिड डे मील वर्कर, रिक्षा चालवणारे, वीटभटटीवर काम करणारे कामगार, कारखान्यातील कामगार, शेत मजुर इ. असंघटित शेतातील कामगारांसोबत शासकीय यंत्रणांच्या सोबत काम करणारे काही प्रवर्ग यात अंगणवाडी सेविकांचे मदतनीस, ग्रामपंचायत कडील कंत्राटी कामगार महिला, बचत गटाच्या सदस्य असलेल्या महिला इ. देखील लाभ घेऊ शकतात.
निकष
त्यासाठी त्यांचे महिन्याचे उत्पन्न पंधरा हजार रुपये पेक्षा कमी असावे तसेच त्यांचे वयोगट 18 ते 40  यामध्ये असावा. वयोपरत्वे लाभार्थ्यांना वेगळा हप्ता असुन लाभार्थी जितका हप्ता भरणार आहेत तेवढाच हप्ता केंद्र सरकारही देणार आहे.
उदाहरणार्थ एखाद्या लाभार्थ्यांचे वय 18 आहे तर त्याला हप्ता येईल 55 रुपये म्हणजेच केंद्र सरकारही 55 रुपये म्हणजेच लाभार्थ्यांच्या हात खाते 110 रुपये जमा होतील. वयाच्या 60 वर्षानंतर त्याला रुपये 3000/- एवढी पेन्शन चालु होईल. लाभार्थ्याचा मृत्यु झाला तरीही त्याच्या कुटुंबीयांना 50%फॅमिली पेन्शन चालु राहिल.
नाव नोंदणीची कार्यपद्धती
या योजनेमध्ये रजिस्ट्रेशन करण्यासाठी संबंधित व्यक्ती कोणत्याही LIC ऑफिसमध्ये, विमा कर्मचारी राज्य विमा आयोगाच्या ऑफिसमध्ये तसेच कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना कार्यालय मध्ये जाऊन अर्ज करु शकते. ग्रामपंचायतस्तरावर नागरिकांची होणारी गैरसोय टाळण्यासाठी ‘आपले सरकार’ सेवा केंद्राच्या माध्यमातुन ही सेवा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. रजिस्ट्रेशन करण्यासाठी संबंधित व्यक्तींनी आधार कार्ड व बँक पासबुकाची झेरॉक्स सोबत न्यावी.

Comments

Popular posts from this blog

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 83 व 88 अन्वये चौकशी/प्राधिकृत अधिकारी नामतालिका (पॅनेल) तयार करण्यासाठी इच्छुकांनी अर्ज करावेत

महाराष्ट्रातील एकमेव खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल जि.रायगड

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना अनुसूचित जाती/नवबौध्द शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी लाभदायक