सातव्या आर्थिकगणनेच्या कामास सहकार्य करण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ.विजय सूर्यवंशी यांचे आवाहन



अलिबाग, जि. रायगड, दि.02 (जिमाका)-  भारत सरकारच्या सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयामार्फ़त राष्ट्रव्यापी सातवी आर्थिक गणना घेतली जात आहे. ही गणना सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय व सीएससी ई-गव्हर्नन्स सर्व्हिसेस इंडिया लिमिटेड यांच्या संयुक्त विद्यमाने केली जाणार असून सातव्या आर्थिक गणनेच्या कामास सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ.विजय सूर्यवंशी यांनी केले आहे.  जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या राजस्व सभागृहात आयोजित सातवी आर्थिक गणना-2019 संदर्भात पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
  रायगड जिल्ह्यासाठी एकूण 1599 प्रगणक व 806 पर्यवेक्षक  काम करणार आहेत. या माहितीचा वापर केंद्र तसेच राज्य सरकार,विविध संघटना,भारतीय रिझर्व बँक, निती आयोग इत्यादींकडून योजना आखताना करण्यात येतो.  त्यामुळे गणनेतील माहिती अचून असणे आवश्यक आहे.  या क्षेत्रकामाची पडताळणी राष्ट्रीय नमुना पाहणी कार्यालयाचे अधिकारी तसेच पर्यवेक्षण जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी व त्यांच्या अधिपत्याखालील अधिकारी करणार आहेत. या गणनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मा.जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे.   जिल्ह्यातील प्रमुख प्रशासकीय, महसूल,कायदा व सुव्यवस्था अधिकारी (स्थानिक प्रशासन,महसूल यंत्रणा व पोलीस यंत्रणेतील अधिकारी) तसेच तज्ज्ञ सदस्यांचा समितीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. 
गणनेच्या कामाबाबत काही शंका,अडचणी असल्यास आपले सरकार सेवा केंद्राचे जिल्हा व्यवस्थापक गोपाळ गायकवाड (मो.9503913773), सामाईक सेवा केंद्र तथा आपले सरकार सेवा केंद्र सुयोग दिक्षित (मो.9552589181), जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी किरण साळवी (मो.9422094889) यांचेशी संपर्क साधावा.
जिल्ह्यातील सर्व नागरिक, उद्योजक व व्यावसायिक यांना सदर कामासाठी नियुक्त केलेल्या प्रगणकांना अचूक माहिती देऊन सहकार्य करावे व देशाच्या आर्थिक प्रगतीमध्ये हातभार लावावा, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले आहे.
00000

Comments

Popular posts from this blog

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 83 व 88 अन्वये चौकशी/प्राधिकृत अधिकारी नामतालिका (पॅनेल) तयार करण्यासाठी इच्छुकांनी अर्ज करावेत

महाराष्ट्रातील एकमेव खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल जि.रायगड

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना अनुसूचित जाती/नवबौध्द शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी लाभदायक