सोशल मीडियावर मेसेजेस् फॉरवर्ड करताना राहा दक्ष..! महाराष्ट्र सायबरचे आपल्यावर आहे लक्ष..!


विशेष लेख-8                                                             दि.18 एप्रिल 2020
करोना विषाणू..कोविड-19
काळजी करू नका.. काळजी घ्या !
  
सध्याच्या करोना महामारीच्या व त्यावरील प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेच्या पार्श्वभूमीवर सुरु असलेल्या लॉकडाऊनच्या काळात सोशल  मीडियावर चुकीचे मेसेजेस् फिरत आहेत. त्यात प्रामुख्याने व्हाट्सॲपवर अफवा पसरविणारे चुकीचे मेसेजेस्, फोटोज्, व्हीडिओज्, पोस्टस् सारासार विचार न करता फॉरवर्ड केले जात आहेत. महाराष्ट्र सायबर व्हॉट्सॲप या मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म वरील सर्व ग्रुप सदस्य, ग्रुप ॲडमिन्स, ग्रुप निर्माते (Creators/Owners) यांच्या करिता विशेष पोलीस महानिरीक्षक कार्यालय, महाराष्ट्र सायबर यांच्या वतीने मार्गदर्शिका प्रसारित करण्यात आली आहे . चला तर जाणून घेऊया… त्यातील ठळक मुद्दे…

तुम्ही व्हॉट्सॲप ग्रुपचे सदस्य असला तर हे करावे :
·         चुकीच्या/ खोट्या बातम्या द्वेष निर्माण करु शकणारी भाषणे व अशा प्रकारची माहिती ग्रुपवर पोस्ट करु नये.
·         आपल्या ग्रपुमधील जर अन्य कोणी सदस्याने अशी माहिती त्या ग्रुपवर पाठविली तर ती आपण अजून पुढे कोणालाही पाठवू नये.
·         आपण ग्रुपवर कोणतीही पोस्ट टाकल्यास व त्यावर ग्रुप ॲडमिन किंवा अन्य ग्रुप सदस्यांनी आक्षेप घेतल्यास तात्काळ ती संबंधित पोस्ट त्या ग्रुपवरुन व आपल्या मोबाईल फोनवरुन सुद्धा काढून (Delete) टाकावी.
·         तुम्हाला मिळणाऱ्या बातमीचा स्रोत व त्याची सत्यता पडताळूनच ती बातमी आवश्यक वाटल्यासच फॉरवर्ड करावी. तसेच ग्रुपवर येणारे व्हीडिओ, मेमे यांचा उद्देश समजवून घेऊनच पुढे पाठवावे.
·         जर आपण सदस्य असणाऱ्या ग्रुपवर काही खोटी/चुकीची, आक्षेपार्ह बातमी, व्हीडिओज्, मेमे किंवा पोस्टस् येत असतील की ज्यामुळे जातीय किंवा धार्मिक तणाव निर्माण होऊ शकतात, अशा पोस्टबद्दल संबंधित ग्रुप ॲडमिनला सांगून तुम्ही नजीकच्या पोलीस स्टेशन मध्ये तक्रार दाखल करु शकता तसेच त्याची माहिती www.cybercrime.gov.in या संकेतस्थळावर (website) पण देऊ शकता.
·         कोणत्याही धर्म, समुदाय विरुद्ध हिंसक, अश्लील भडकावू व तेढ निर्माण होईल असे साहित्य, पोस्ट, व्हीडिओ, मेमे कोणत्याही ग्रुपवर किंवा वैयक्तिक सुद्धा शेअर करु नये. तसेच तुमच्या मोबाईलमध्ये पण स्टोअर करु नका.


तुम्ही ग्रुप ॲडमिन, ग्रुप निर्माते (Creator/Owner) असाल तर काय करावे ?
·         ग्रुप स्थापन करताना प्रत्येक ग्रुप सदस्य (Member) हा एक जबाबदार व विश्वासार्ह व्यक्ती आहे, याची खात्री करुनच त्याला किंवा तिला ग्रुपमध्ये सामील करावे.
·         ग्रुपमधील सर्व सदस्यांना ग्रुप निर्माण करायचे उद्देश व ग्रुपची नियमावली समजावून सांगावी.
·         सर्व ग्रुप सदस्यांना सूचना द्या की, जर कोणी ग्रुप सदस्याने संबंधित ग्रुपवर काही आक्षेपार्ह पोस्टस्, मेसेजेस्, व्हीडिओ, मेमे किंवा तत्सम Share केल्यास, त्या सदस्याला तात्काळ त्या ग्रुपमधन काढून टाकण्यात येईल.
·         ग्रुपवर शेअर होणाऱ्या पोस्टचे नियमितपणे परीक्षण करा.
·         परिस्थिती अनुसार गरज पडल्यास ग्रुप सेटिंग बदलून only admin असे करावे. जेणे करुन अनावश्यक मेसेज ग्रुपवर टाळता येतील.
·         जर काही सदस्य सूचना देऊनसुद्धा आक्षेपार्ह पोस्ट टाकत असतील तर त्यांची तक्रार नजीकच्या पोलीस ठाण्यात करा.
परिणाम :
आक्षेपार्ह पोस्टस् टाकणारे ग्रुप सदस्य (group members) ग्रुप ॲडमिन्स व ग्रुप निर्माते (Creators/owners)  यांच्यावर खालील कायद्यांद्वारे कारवाई होऊ शकते-
भारतीय दंड संहिता 1860 कलम 15(अ) व कलम 153 (ब) :- अंतर्गत अशा व्यक्तीस तीन वर्षापर्यंतच्या कारावासाची किंवा द्रव्यदंडाची किंवा दोन्ही शिक्षा होतील.
भारतीय दंड संहिता 1860 कलम 188 :- अंतर्गत अशा व्यक्तीस सहा महिन्यापर्यंत असू शकेल इतक्या कालावधीच्या साध्या कारावासाची किंवा एक हजार रुपये होऊ शकेल इतक्या द्रव्यदंडाची किंवा दोन्ही शिक्षा होतील.
भारतीय दंड संहिता 1860 कलम 295(अ) :- अंतर्गत अशा व्यक्तीस तीन वर्षापर्यंतच्या कोणत्याही कारावासाची शिक्षा किंवा द्रव्यदंडाची किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतील.
भारतीय दंड संहिता 1860 कलम 505 :- अंतर्गत जर कोणी एखादे विधान अफवा किंवा वृत्त प्रसिद्ध करील व त्यामुळे एखाद्या भागामध्ये किंवा जनतेमध्ये भीती निर्माण करण्याचा उद्देश असेल तर त्या व्यक्तीस तीन वर्षापर्यंतच्या मुदतीच्या कारावासाची शिक्षा किंवा द्रव्यदंडाची किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतील.
माहिती व तंत्रज्ञान कायदा, 200 कलम 66 क :- अंतर्गत एखाद्या व्यक्तीच्या इलेक्ट्रॉनिक स्वाक्षरी, पासवर्ड किंवा कोणत्याही वैशिष्ट्याचा गैरवापर केला असेल तर त्यास तीन वर्षापर्यंतच्या मदतीच्या कोणत्याही कारावासाची शिक्षा किंवा रुपये एक लाख द्रव्यदंडाची किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतील.
माहिती व तंत्रज्ञान कायदा, 200 कलम 66 ड :- जर कोणी संगणक प्रणालीचा इंटरनेटवर तोतयागिरी करण्यासाठी वापर केल्यास अशा व्यक्तीस तीन वर्षापर्यंतच्या मुदतीच्या कोणत्याही कारावसाची शिक्षा किंवा रुपये एक लाख द्रव्यदंडाची किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतील.
माहिती व तंत्रज्ञान कायदा 200 कलम 66 फ :- अंतर्गत जर कोणी असे विधान किंवा पोस्ट, मेसेजेस पाठवून दहशत निर्माण करेल व त्यामुळे भारताच्या सार्वभौमत्वाला व स्वायत्तेला धोका निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरु शकेल तर या कलमांतर्गत आजन्म कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.
आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 कलम 54 :- जर कोणीही व्यक्ती एखाद्या आपत्तीच्या तीव्रतेबाबत काही अफवा किंवा चुकीची माहिती किंवा खोडसाळ विधान करत असल्यास अशा व्यक्तीस एक वर्षापर्यंतच्या कोणत्याही कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 1851 कलम 68 :- एखाद्या पोलीस अधिकाऱ्याने महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 1951 मध्ये नमूद त्याचे कर्तव्यापैकी कोणतेही कर्तव्य पार ताडताना दिलेल्या वाजवी आदेशांचे पालन करणे हे सर्व व्यक्तींवर बंधन कारक असेल.
फौजदारी प्रक्रीया संहितेच्या 1973 कलम 144 (1) आणि 144 (3) :- जेथे जिल्हा दंडाधिकाऱ्याच्या, उपविभागीय दंडाधिकाऱ्याच्या मते या कलमाखाली कार्यवाही करण्यास पुरेसे कारण असेल अशा दंडाधिकाऱ्यास वाटले तर, असा दंडाधिकारी त्या प्रकरणाच्या महत्वाच्या तथ्यांचे निवेदन असलेला एक लेखी आदेश (संचारबंदी इत्यादी) काढून बजावू शकतो.
या लेखाद्वारे महाराष्ट्र सायबरने सर्व नागरिकांना विनंती केली आहे की, कोणतेही आक्षेपार्ह संदेश, व्हीडिओज्, फोटोज्, मेमे शेअर अथवा फॉरवर्ड करू नये. या परिस्थितीत जे कोणी अफवा, खोटी माहिती व धार्मिक तणाव वाढतील अशा पोस्ट टाकतील व अशांतता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतील, अशा प्रत्येक व्यक्ती विरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याचा पोलिसांना अधिकार आहे.
(साभार : मार्गदर्शिका, विशेष पोलीस महानिरीक्षक कार्यालय, महाराष्ट्र सायबर)

संकलन-
मनोज शिवाजी सानप
जिल्हा माहिती अधिकारी
रायगड-अलिबाग
00000

Comments

Popular posts from this blog

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 83 व 88 अन्वये चौकशी/प्राधिकृत अधिकारी नामतालिका (पॅनेल) तयार करण्यासाठी इच्छुकांनी अर्ज करावेत

महाराष्ट्रातील एकमेव खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल जि.रायगड

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना अनुसूचित जाती/नवबौध्द शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी लाभदायक