बेघर, विस्थापित कामगार, परराज्यातील अडकलेले कामगार,मजूर यांच्या मदतीसाठी रायगड जिल्हा प्रशासन सदैव सज्ज...! समजून घेऊ..राज्यस्तरीय अन् जिल्हास्तरीय सनियंत्रण समितीचे कामकाज

विशेष लेख-7                                                            दि.02 एप्रिल 2020

“करोना विषाणू..कोविड-19”

काळजी करू नका.. काळजी घ्या !

करोना या आपत्कालीन विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी आणि त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तातडीची सूचना, साथ रोग अधिनियम 1897 च्या कलम 2 अन्वये देण्यात आलेल्या अधिकारांचा उपयोग करुन आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, 2005 च्या इतर सर्व तरतुदीनुसार संपूर्ण राज्यात दि. 14 एप्रिल 2020 या तारखेपर्यंत लॉकडाऊन घोषित करण्यात आला असून या दरम्यान नागरिकांच्या आरोग्य विषयक सुरक्षिततेसाठी, सोयी-सुविधांसाठी विविध नियम व उपाययोजना जिल्हाधिकारी रायगड तथा अध्यक्ष, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, रायगड श्रीमती निधी चौधरी यांनी लागू केले आहेत.    

करोना विषाणूचा प्रादूर्भाव रोखणे व या सदंर्भात तातडीच्या उपाययोजना करण्यासाठी व त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य स्तरावर करोना नियंत्रण कक्ष व जिल्हास्तरावर जिल्हा सनियंत्रण कक्ष स्थापित करण्यात आले आहेत. करोना विषाणूंचा राज्यामधील प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी राज्यामध्ये लॉकडाऊन परिस्थिती लागू करण्यात आली आहे.

करोना विषाणूचा प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या लॉकडाऊन आदेशामुळे बंद झालेल्या उद्योग व्यवसायातील प्रभावित झालेले कामगार, परराज्यातील विस्थापित कामगार व बेघर व्यक्ती यांच्यासाठी निवारागृह, अन्न, पाणी, वैद्यकीय देखभाल या सुविधा स्वयंसेवी संस्थांच्या सहाय्याने केंद्रीय किचन व्यवस्थेच्या माध्यमातून शिजविलेले, शिजविण्यासाठी तयार अन्नाचे पुरवठा करण्यात यावे, असा निर्णय शासनाकडून घेण्यात आला आहे.  याबाबत राज्याचे मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनी दि.29 मार्च 2020 च्या शासन निर्णयाद्वारे  विशिष्ट कार्यपध्दती  अंमलात आणण्यासाठी सूचित केले आहे.

कशी असेल ही कार्यपध्दती, हे समजून घेऊ या लेखातून….

या निर्णयाच्या अनुषंगाने ग्रामीण भागासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी स्तरावर आणि शहरी भागामध्ये महानगरपालिका आयुक्त यांच्या स्तरावर तातडीची उपाययोजना करण्याबाबत सूचित करण्यात आले आहे. या निर्णयाच्या अनुषंगाने उपाय योजनांचे नियोजन करणे, अंमलबजावणी आणि संनियंत्रणासाठी राज्यस्तरावर खालील प्रमाणे राज्यस्तरीय संनियंत्रण समिती गठीत करण्यात आली आहे.

राज्यस्तरीय संनियंत्रण समिती :-

·         मा.मुख्य सचिव                                                  अध्यक्ष

·         अप्पर मुख्य सचिव(महसूल)                                सदस्य

·         अपर मुख्य सचिव (नगरविकास)                          सदस्य

·         प्रधान सचिव (अन्न व नागरी पुरवठा)                    सदस्य

·         प्रधान सचिव (सहकार)                                       सदस्य

·         प्रधान सचिव (कामगार)                                      सदस्य

·         सचिव (आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन) सदस्य सचिव

या उपाययोजनांची जिल्हास्तरावर नियोजनपूर्वक अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली आवश्यक असलेल्या सदस्यांची जिल्हास्तरीय संनियंत्रण समिती जिल्हाधिकारी श्रीमती निधी चौधरी यांनी गठीत केली आहे.

महानगरपालिका स्तरावर आवश्यक उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी पनवेल महानगरपालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली आवश्यक असलेल्या इतर सदस्यांची महानगरपालिकास्तरीय संनियंत्रण समिती महानगरपालिका आयुक्त श्री.गणेश देशमुख यांनी गठीत केली आहे.

लॉकडाऊनच्या कालावधीत अडकलेल्या मजूर, विस्थापित व बेघर व्यक्तींना आवश्यकतेनुसार निवारागृह, अन्न, पाणी व वैद्यकीय देखभाल सुविधा उपलब्ध करुन देण्याची संपूर्ण जबाबदारी जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्यावर असणार आहे. तर शहरी भागासाठी या सुविधा उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी संबंधित महानगरपालिका आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांची संयुक्तरित्या असणार आहे.

जिल्हास्तरीय समिती व महानगरपालिका संनियंत्रण समिती या दोन्ही समित्या राज्यस्तरीय संनियंत्रण समितीच्या मार्गदर्शनाखाली आणि निर्देशाप्रमाणे कामकाज करतील.

जिल्हास्तरीय संनियंत्रण समितीकडून करण्यात येणारी कार्यवाही:-

·         जिल्ह्यातील विविध भागामध्ये विविध घटकातील जीवनावश्यक सुविधा उपलब्ध न झालेले मजूर, विस्थापित व बेघर व्यक्ती यांची निश्चिती करणे.

·         गरजू व्यक्तींची तालुकानिहाय आणि भागनिहाय यादी तयार करणे.

·         या यादीच्या आधारावर तालुकानिहाय आणि भागनिहाय लागणारी अन्नधान्याची आवश्यकता व उपलब्धता निश्चित करणे.

·         ही कामे पार पाडण्यासाठी क्षेत्रीय स्तरावर काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था, खाजगी संस्था, धर्मादाय संस्था, तसेच CSR मधून मदत उपलब्ध करुन देणाऱ्या संस्था, दानशूर व्यक्ती यांची यादी तयार करणे.

·         स्वंयसेवी संस्था, खाजगी संस्था, धर्मादाय संस्था, सहकारी संस्था तसेच CSR मधून किती निधी उपलब्ध करुन देणारी संस्था, दानशूर व्यक्ती यांना अन्नधान्य व निधी स्वरुपात मदत करण्याबाबत जाहीर आवाहन करणे.

·          शिजविलेले / शिजविण्यासाठी तयार असलेले अन्न वितरीत करण्यासाठी यंत्रणा कार्यान्वित करणे.

·         स्थानिक पातळीवर अन्नधान्य स्वरुपात मिळालेली मदत, मागणी प्रमाणे किती लोकांसाठी पुरेशी असेल याची निश्चिती करणे.

·         एकूण मागणी पैकी सर्व मागणी स्वयंसेवी संस्थामार्फत मिळणाऱ्या मदतीमधून पूर्ण होणार नसल्यास, पुढील काळात राहिलेली मागणी पूर्ण करण्याकरीता अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडून मिळणारे अन्नधान्य तसेच मदत व पुनवर्सन विभागामार्फत मिळालेल्या निधीतून ही मागणी कशी पूर्ण करता येईल याचे नियोजन करणे.

·         महानगरपालिका क्षेत्रासाठी/जिल्हा स्तरावर कामकाज पार पाडण्यासाठी आवश्यकेनुसार एक किंवा अधिक नोडल अधिकारी यांची नेमणूक करण्यात यावी, जेणेकरुन संबंधीत नोडल अधिकारी आपल्या क्षेत्रातील स्वयंसेवी संस्था, धर्मादाय संस्था, दानशूर व्यक्ती यांचेशी समन्वय साधून अन्नधान्य स्वरुपात मदत प्राप्त करतील.

·          करोना विषाणूचा प्रादूर्भाव होऊ नये यासाठी Social Distancing Protocol पाळणे आवश्यक असल्या कारणाने तसेच अनावश्यक गर्दी टाळण्यासाठी महानगरपालिका क्षेत्रात कामकाजाचे संनियंत्रण करण्यासाठी वॉर्ड स्तरावर एक किंवा एका पेक्षा अधिक नोडल अधिकारी यांची नेमणूक करणे आणि नोडल अधिकारी यांची माहिती शासनाला उपलब्ध करुन देणे.

·          या यंत्रणेमध्ये काम करणाऱ्या सर्व व्यक्तींना स्वच्छता व करोना विषाणू प्रतिबंधाबाबतच्या सूचना व निर्देश देणे.

अंमलबजावणी करताना जिल्हाधिकारी / महानगरपालिका आयुक्त यांची कर्तव्य व जबाबदाऱ्या:-

अ) महानगरपालिका क्षेत्र/ जिल्ह्यातील तात्पुरते निवारागृह उपलब्ध करुन देणे :

1)     लॉकडाऊनमुळे बहुतांश लोकांची राहण्याची, खाण्याची व आरोग्याची असुविधा निर्माण      

झालेली आहे. अशा लोकांना अन्नाची सुविधा उपलब्ध करण्याबरोबरच त्यांची तात्पुरती राहण्याची सुविधा सुध्दा उपलब्ध करुन देणे आवश्यक झाले आहे.

    यास्तव केंद्र शासनाने त्यांचे आदेश क्र.33-04-2020-NDM-1 दि.28 मार्च 2020 अन्वये राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (SDRF) च्या निकषासंदर्भात COVID-19 Virus Outbreak संदर्भात सुधारीत सूचना व त्या अनुषंगाने शासनाने दिनांक 28 मार्च 2020 रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.

त्यानुसार या निधीमधून बेघर, तसेच विस्थापित झालेले आणि लॉकडाऊनमुळे अडकलेल्या व्यक्तींसाठी मदत छावण्या स्थापित करणे आणि अन्न, पाणी , वस्त्र व वैद्यकीय देखभाल, स्वच्छतागृहे इत्यादी अत्यावश्यक सुविधा त्यांना उपलब्ध करुन देण्यास अनुमती देण्यात आली आहे.

सर्व महानगरपालिका आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या स्तरावर तातडीने निवारागृहे स्थापित करावीत, यासाठी स्थानिक पातळीवर शाळा, महाविद्‌यालये, समाजमंदिर, मंगल कार्यालय व इतर निवास योग्य इमारती /हॉल अशी योग्य ती ठिकाणे निवडून प्राधान्याने जिल्ह्याच्या मुख्यालयाशी व आवश्यकतेनुसार इतर सर्व ठिकाणी स्थानिक पातळीवर विशेत: औद्योगिक वसाहतीनजीक निवारागृहाद्वारे तात्पुरत्या राहण्याची सोय करावी.

2) ऊसतोड कामगारांकरिता संबंधित साखर कारखान्यांनी त्यांच्याकरीता आवश्यक असलेली सुविधा  

   देण्यासाठी निवारागृहाची व्यवस्था करावी. ज्या साखर कारखान्यांना अशी निवारागृहे कार्यान्वित करण्या      

  अडचणी आल्यास त्याबाबतीत जिल्हाधिकारी / महानगरपालिका आयुक्त यांच्यामार्फत सहाय्य करण्यात  

   यावे.

ब) कम्युनिटी किचनची सुविधा उपलब्ध करुन देणे :-

1) लॉकडाऊनच्या कालावधीत विस्थापित झालेले मजूर, बेघर व्यक्ती यांच्यासाठी तात्पुरत्या स्वरुपात कम्युनिटी किचन सुरु करण्याकरिता ठिकाण निश्चित करण्यात यावे जसे की, नजिकच्या जिल्हापरिषद / महानगरपालिका शाळा व विद्यालये, सार्वजनिक मैदाने, समाजमंदिर, खाजगी मंगल कार्यालये, धार्मिक प्रार्थना स्थळे/संस्था कृषि उत्पन्न बाजार समिती आवारातील लिलावगृहे, औद्योगिक वसाहती, इत्यादी ठिकाणी आवश्यकतेनुसार करण्यात यावीत.

प्रत्येक कम्युनिटी किचनमध्ये आवश्यकतेप्रमाणे भांडी,स्वयंपाकासाठी आवश्यक असणारे साहित्य व पाणी उपलब्ध करुन द्यावे.  कम्युनिटी किचन मार्फत अन्न तयार करणाऱ्या व्यक्तींना,समूहाला आवश्यक अन्नधान्याचा पुरवठा हा स्वयंसेवी संस्था व इतर संस्थांमार्फत गोळा करण्यात आलेले अन्नधान्यातून व मदत व पुनर्वसन विभागामार्फत राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीद्वारे उपलब्ध  झालेल्या निधीमधून भागविण्यात यावा. 

तसेच अशाप्रकारे कम्युनिटी किचनद्वारे भोजन व्यवस्था करताना अन्न व नागरी पुरवठा विभागामार्फत शिवभोजन योजनेंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या केंद्राशी योग्य समन्वय राखण्यात यावा.  ही सुविधा राज्यातील लॉकडाऊनमुळे उदरनिर्वाहाची साधन संपुष्टात आलेले राज्यातील, परराज्यातील विस्थापित कामगार, निराश्रीत व्यक्ती, प्रवासादरम्यान अडकलेले व्यक्ती इत्यादींना लागू राहील. याकरीता त्यांच्याकडून रेशनकार्ड अथवा ओळखपत्र तपासण्याची आवश्यकता असणार नाही व या सोयी-सुविधांपासून कोणतीही गरजू व्यक्ती वंचित राहणार नाही, याची खातरजमा करावी. 

महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये सर्व बाबींचे नियोजन वॉर्डनिहाय सहाय्यक आयुक्त यांच्या मार्फत आयुक्त महानगरपालिका यांनी पार पाडावे.  विविध स्वयंसेवी/वाणिज्यिक संस्था अथवा व्यक्ती यांच्याकडून शासनास विनामूल्य उपलब्ध करुन देण्यात आलेले/येणारे विविध साहित्य त्यांच्याशी संपर्क साधून उपलब्ध करुन घ्यावेत व गरजूंना त्यांच्या आवश्यकतेनुसार वितरण करावे.

विविध स्वयंसेवी /वाणिज्यिक संस्था अथवा व्यक्ती यांच्याकडून शासनास विनामूल्य उपलब्ध करुन देण्यात आलेले/येणारे विविध साहित्य त्यांच्याशी संपर्क साधून उपलब्ध करुन घ्यावेत व गरजूंना त्यांच्या आवश्यकतेनुसार वितरण करावे.

 करोना विषाणूचा प्रादूर्भाव होऊ नये यासाठी उद्भवलेल्या या सर्व परिस्थितीवर मात करण्यासाठी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी श्रीमती निधी चौधरी, महानगरपालिका स्तरावर आयुक्त श्री.गणेश देशमुख, पोलीस अधीक्षक श्री.अनिल पारस्कर,मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री.दिलीप हळदे,अपर जिल्हाधिकारी डॉ.भरत शितोळे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री.रणधीर सोमवंशी, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ.पद्मश्री बैनाडे, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ.प्रमोद गवई, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.सुधाकर मोरे,सर्व प्रांताधिकारी, तहसिलदार, गटविकास अधिकारी, मुख्याधिकारी, वैद्यकीय अधिकारी, मंडळ अधिकारी, तलाठी, ग्रामसेवक, आशा कार्यकर्त्या, अंगणवाडी सेविका,आरोग्य सेवक,प्रसारमाध्यम प्रतिनिधी असे सर्वचजण सर्वच स्तरावर अहोरात्र झटत आहेत.

लवकरच या परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवून आपण सर्वजण सुखरुपपणे आपले दैनंदिन आयुष्य जगायला सुरुवात करु,असा विश्वास वाटतो.  

 (मनोज शिवाजी सानप)

 जिल्हा माहिती अधिकारी,

  जिल्हा माहिती कार्यालय,

रायगड-अलिबाग

00000000