लॉकडाऊनच्या काळात सहज-सुलभतेने नागरिकांना विविध सवलती मिळण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाचा डिजिटल पुढाकार करील कमी e-pass...नागरिकांचा त्रास..!



अलिबाग, रायगड,दि.25 (जिमाका)- रायगड जिल्हा प्रशासनाने जिल्‍हाधिकारी श्रीमती निधी चौधरी, पोलीस अधीक्षक अनिल पारस्कर यांच्या पुढाकारातून e-pass नावाचे ॲप तयार केले असून त्याचा लाभ लॉकडाऊनच्या काळात नागरिकांना विविध सवलती मिळण्यासाठी होणार आहे.  
हे ॲप सर्वप्रथम गुगल प्ले स्टोअरमधून आपल्या मोबाईलवर इन्स्टॉल करावयाचे आहे.  त्यानंतर संबंधित व्यक्तीने स्वतःची  या ॲपमध्ये नोंदणी करावयाची आहे व त्यानंतर त्या व्यक्तीने ज्या कामाकरिता त्याला परवानगी हवी आहे, त्याचा अर्ज स्वरूपात ऑनलाइन फॉर्म भरावयाचा आहे.  
यामध्ये मत्स्यव्यवसाय, वनविभाग, कृषी विभाग, वित्त विभाग, पशुसंवर्धन, वितरण सेवा, परिवहन सेवा, केबल सर्विसेस, उर्जा निर्मिती उर्जा वितरण, ऑईल अँड गॅस सेवा, वितरण अशा जनतेच्या दैनंदिन आयुष्याशी निगडित असलेल्या विविध विभागांचा समावेश आहे. नागरिकांना त्यांची ओळख पटवून देण्यासाठी त्यांचे ओळखपत्र म्हणून आधार कार्ड /पॅन कार्ड /मतदार ओळखपत्र या ॲपवर अपलोड करावे लागेल.  ऑनलाइन फॉर्म सादर केल्यानंतर तो संबंधित विभागाकडे परवानगीकरिता लॉग इन केला जाईल.  संबंधित यंत्रणा त्यांच्या डॅशबोर्डवर प्राप्त झालेल्या अर्जाची तपासणी करेल व शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे त्या अर्जामधील परवानगी मागितलेल्या बाबीस मान्यता देईल किंवा नाकारेल.  यंत्रणेने एखाद्या व्यक्तीचा अर्ज मंजूर केला तर संबंधित व्यक्तीला त्याच्या अर्जाला मंजूरी मिळाल्याबाबत संदेश जाईल. अर्ज केलेली व्यक्ती त्यांनी केलेल्या अर्जाची सद्य:स्थिती काय आहे, हे ॲपच्या माध्यमातून तपासू शकेल.  एकदा का अर्जदार व्यक्तीला संदेश प्राप्त झाला की, ती व्यक्ती क्यू-आर कोड आणि परवानगीबाबतचा संदेश पाहू शकते.  
आता पोलिसांना जेव्हा या ई-पासची  अधिकृतता तपासायची असेल तेव्हा पोलिसही त्यांच्या मोबाईलवर हे ॲप डाऊनलोड करतील.   आपल्या मोबाईलवर ते संबंधित नागरिकांकडे प्राप्त झालेल्या क्यू-आर कोड स्कॅन करतील, तो क्यू-आर कोड स्कॅन केल्यानंतर जर तो अधिकृत असेल तर पोलिसांच्या मोबाईल स्क्रीनवर तसा संदेश दिसेल.
अशा प्रकारे लॉकडाऊनच्या कालावधीत नागरिकांना महत्त्वाच्या कामाकरिता सुलभतेने शासकीय परवानगी मिळावी, यासाठी हे ॲप रायगड जिल्हा प्रशासनाने जिल्‍हाधिकारी श्रीमती निधी चौधरी, पोलीस अधीक्षक अनिल पारस्कर यांच्या पुढाकारातून कार्यान्वित केले आहे. या ॲपचा लाभ नागरिकांना अत्यंत उत्तम प्रकारे होत आहे.
000000

Comments

Popular posts from this blog

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 83 व 88 अन्वये चौकशी/प्राधिकृत अधिकारी नामतालिका (पॅनेल) तयार करण्यासाठी इच्छुकांनी अर्ज करावेत

महाराष्ट्रातील एकमेव खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल जि.रायगड

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना अनुसूचित जाती/नवबौध्द शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी लाभदायक