प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेची अंतिम मुदत 31 जुलै 2020 पर्यंत

अलिबाग,जि. रायगड (जिमाका) दि.10 :-प्रधानमंत्री पिक विमा योजना सन 2020-21 पासून तीन वर्षांकरिता लागू करण्यात आली आहे.  या योजनेद्वारे शेतक-यांना हवामानातील प्रतिकूलतेमुळे पेरणी न होणे तसेच पूर, दुष्काळ, पावसातील खंड,भूस्खलन, ढगफूटी, नैसर्गिक आग, वादळ, गारपीट, वीज कोसळणे यामुळे होणारे नुकसान, काढणीनंतर शेतात सुकवणीसाठी ठेवलेल्या पिकांचे होणारे नुकसान या सर्व बाबींकरिता विमा संरक्षण लाभ मिळणार आहे. येत्या खरीप हंगामात अतिवृष्टी, चक्रीवादळ, पूर अशा नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्यास सहभागी शेतक-यांना या योजनेद्वारे आर्थिक आधार मिळणार आहे.

कोकण विभागातील शेतक-यांना शासनाकडून नियुक्त विमा कंपनीमार्फत पिक विमा उतरविता येणार आहे. ही योजना खरीप हंगामामध्ये भात, नाचणी व उडीद या पिकांकरिता अधिसूचित क्षेत्रामध्ये राबविण्यात येणार आहे. भात पिकाकरिता विमा संरक्षित रक्कम रू.45 हजार 500 प्रति हेक्टर व भरावयाचा विमा हप्ता रु.910/- प्रति हेक्टर, नाचणी पिकाकरिता विमा संरक्षित रक्कम रू.20 हजार प्रति हेक्टर व भरावयाचा विमा हप्ता रु.400/- प्रति हेक्टर, उडीद पिकाकरिता विमा संरक्षित रक्कम रू.20 हजार प्रति हेक्टर व भरावयाचा विमा हप्ता रु.400/- प्रति हेक्टर याप्रमाणे निश्चित करण्यात आला आहे.

मागील वर्षी कोंकण विभागात प्रधानमंत्री पिक विमा योजने अंतर्गत खरीप हंगाम 2019 मध्ये 42 हजार 637 शेतकरी सहभागी झाले होते. त्यापैकी 36 हजार 910 शेतकऱ्यांना विमा नुकसान भरपाई पोटी रक्कम रु.24 कोटी 92 लाख  68 हजार इतकी लाभाची रक्कम मिळालेली आहे.

चालू वर्षापासून ही योजना कर्जदार शेतकऱ्यासाठी ऐच्छिक करण्यात आली आहे. बिगर कर्जदार शेतकरी जवळच्या बॅंकेमार्फत तसेच तालुका व गाव पातळीवर सुरू केलेल्या आपले सरकार-जनसुविधा केंद्रामार्फत पीक विम्याचे अर्ज ऑनलाईन पध्दतीने भरू शकतात. पीक विम्यासाठी अर्ज सादर करताना बिगर कर्जदार शेतक-यांनी 7/12 उतारा, पेरणी घोषणापत्र, आधारकार्ड, भाडे पटटा करार असल्यास करारनामा, बँक पासबुक प्रत सोबत जोडणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर शेतकरी शासनाच्या पीक विमा संकेतस्थळावरून व विमा कंपनीच्या संकेतस्थळावरून वैयक्तिकरित्याही योजनेत सहभागी होऊ शकतात.

शेतकऱ्यांना पीक विमा अर्ज भरताना कुठलीही अडचण येणार नाही याची काळजी कृषी विभागाकडून घेण्यात येत आहे. शेतक-यांनी पिक विमा संरक्षणाचा लाभ मिळण्याकरिता योजनेत मोठया प्रमाणात सहभागी व्हावे, असे आवाहन विभागीय कृषी सहसंचालक, कोंकण विभाग यांनी केले आहे.

०००००