उज्वला योजना राबवू इच्छिणाऱ्या व राबवित असलेल्या स्वयंसेवी संस्थांनी योजनेसाठी प्रस्ताव सादर करावेत

 


अलिबाग,जि.रायगड दि.24 (जिमाका) :- शासनाने अनैतिक व्यापारास प्रतिबंध करण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत उज्वला योजना राज्यात कार्यान्वित करण्यात केली आहे. त्या अनुषंगाने  महिला व बालविकास क्षेत्रात  उज्वला योजना राबवू इच्छिणाऱ्या व राबवित असलेल्या सर्व स्वयंसेवी संस्थांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात आले आहेत.

            स्वाधार योजनेकरिता अटी व शर्ती पुढीलप्रमाणे :- संस्था नोंदणी अधिनियम 1860 अंतर्गत नोंदणीकृत असावी. संस्थेमध्ये किमान 50 महिलांकरिता सुविधा उपलब्ध असावी.  संस्थेत अनैतिक व्यापारास प्रतिबंध करणे या विषयातील किमान 5 वर्षे कामाचा अनुभव असावा. संस्थेची आर्थिक परिस्थिती चांगली असावी. संस्थेचा वार्षिक ताळेबंद किमान 20 लाख रुपये असावा.  संस्थेच्या नावे किमान 15 लक्ष इतकी रक्कम बँकेत मुदत ठेव म्हणून असणे आवश्यक आहे. योजना राबविण्याकरिता इच्छुक संस्था त्याच जिल्ह्यातील असावी. संस्थेचे कायमस्वरुपी मुख्यालय किंवा शाखा कार्यालय त्याच जिल्ह्यात असणे आवश्यक आहे.  संस्था नीती आयोगाच्या पोर्टलवर नोंदणीकृत असावी.  नीती आयोगाच्या दर्पण पोर्टलवर नोंदणी नसल्यास  संस्थेचे अर्ज ग्राह्य धरण्यात येणार नाहीत. संस्थेकडे योजनेच्या निकषानुसार कर्मचारी वर्ग असावा तसेच योजना राबविण्याचे निकष दि.27 मार्च 2018 मधील शासन निर्णयानुसार असावेत. फक्त प्रतिबंध किंवा सुटका हे घटक राबविणाऱ्या संस्थांना योजनेंतर्गत मान्यता देण्यात येणार नाही.

               या योजनेच्या प्रस्तावासोबत द्यावयाच्या कागदपत्रांसाठी जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, रायगड-अलिबाग या कार्यालयास दि.31 ऑगस्ट 2020 पूर्वी संपर्क साधून कागदपत्रांसाठी प्रपत्र ब ची यादी प्राप्त करुन घ्यावी व परिपूर्ण प्रस्ताव  सादर करावा. सुधारित उज्वला योजनेचा दि.23 मार्च 2018 चा शासन निर्णय शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

             तरी उज्वला योजना राबवू इच्छिणाऱ्या व राबवित असलेल्या सर्व स्वयंसेवी संस्थांनी विहित नमुन्यातील प्रस्ताव आवश्यक त्या कागदपत्रांसह जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, द्वारा शिरीष पाटील, घर क्र.738, नीलपुष्प, नागडोंगरी-चेंढरे, एमआयडीसी ऑफीस समोर, (दूरध्वनी क्र.02141-225321, ई-मेल आयडी-wcdora@gmail.com) अलिबाग, येथे दि.31 ऑगस्ट 2020 पर्यंत सादर करावेत, असे जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी,रायगड-अलिबाग यांनी कळविले आहे.

००००००

Comments

Popular posts from this blog

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 83 व 88 अन्वये चौकशी/प्राधिकृत अधिकारी नामतालिका (पॅनेल) तयार करण्यासाठी इच्छुकांनी अर्ज करावेत

महाराष्ट्रातील एकमेव खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल जि.रायगड

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना अनुसूचित जाती/नवबौध्द शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी लाभदायक