हॉटेल,उपाहारगृहे,फूड कोर्ट, बारचालकांनी शासनाच्या कार्यप्रणालीचे पालन करणे बंधनकारक


       अलिबाग,जि.रायगड,दि.6 (जिमाका)- शासन, महसूल व वन विभाग, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुर्नवसन विभागाकडील दि.30 सप्टेंबर 2020 अन्वये राज्यातील लॉकडाऊनचा कालावधी दि. 31 ऑक्टोबर 2020 पर्यंत वाढविण्यात येऊन Easing of Restrictions & Phase-wise opening of lockdown. - MISSION BEGIN AGAIN अंतर्गत राज्यात दि.05 ऑक्टोबर 2020 पासून हॉटेल, उपहारगृहे, फूड कोर्ट, बार इ. एकूण क्षमतेच्या 50 % मर्यादेत सुरु करण्यास मान्यता दिलेली आहे. त्यांनी शासन व पर्यटन विभागाकडून या संदर्भात निर्गमित केल्या जाणाऱ्या मानक कार्यप्रणालीचा (Standard Operating Procedure) अवलंब करणे बंधनकारक असल्याचे निर्देश दिलेले आहेत. 

      शासन, पर्यटन विभागाकडून हॉटेल, रेस्टॉरंट सुरु करताना कोविड-19 प्रादूर्भावाच्या अनुषंगाने करावयाच्या उपाययोजनांसंदर्भात मानक कार्यप्रणाली (Standard Operating Procedure) निश्चित केलेली आहे. त्यानुसार शासन, महसूल व वन विभाग, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुर्नवसन विभागाकडील दि.30 सप्टेंबर 2020 रोजीच्या आदेशान्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार हॉटेल, उपहारगृहे, फूड कोर्ट, बार इ. एकूण क्षमतेच्या 50 % मर्यादेत नेहमीप्रमाणेच वेळेनुसार सुरु होणार असल्याने,या आस्थापनामध्ये शासन, पर्यटन विभागाकडून केलेल्या मानक कार्यप्रणाली (Standard Operating Procedure) अवलंब केला जातो अगर कसे ? याची तपासणी करण्याकरिता सहाय्यक आयुक्त (अन्न), अन्न व औषध प्रशासन, रायगड नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. याकरिता त्यांना संबधित मुख्याधिकारी, नगर परिषद / नगर पंचायत, गट विकास अधिकारी पंचायत समिती तसेच पोलीस प्रशासन मदत करतील. सहाय्यक आयुक्त (अन्न), अन्न व औषध प्रशासन, रायगड यांनी त्यांच्या अधिपत्याखाली पथके गठीत करुन, त्यांच्यामार्फत जिल्ह्यात सुरु करण्यात आलेल्या हॉटेल, उपहारगृहे, फूड कोर्ट, बार इ. आस्थापनांची वेळोवळी तपासणी करुन, ज्या आस्थापनांद्वारा या कार्यप्रणालीचा अवलंब केला जात नसेल, अशा आस्थापना बंद करुन त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करावी, सहाय्यक आयुक्त (अन्न), अन्न व औषध प्रशासन, रायगड यांनी हॉटेल, उपहारगृहे, फूड कोर्ट, बार इ. आस्थापना मालक / व्यावसायिक यांची बैठक घेवून, त्यांना शासनाकडून निर्गमित मानक कार्यप्रणालीबाबत (Standard Operating Procedure) सविस्तररित्या माहिती द्यावी, असे निर्देश जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण,अध्यक्ष तथा 

जिल्हादंडाधिकारी निधी चाैधरी यांनी दिले आहेत.

Comments

Popular posts from this blog

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 83 व 88 अन्वये चौकशी/प्राधिकृत अधिकारी नामतालिका (पॅनेल) तयार करण्यासाठी इच्छुकांनी अर्ज करावेत

महाराष्ट्रातील एकमेव खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल जि.रायगड

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना अनुसूचित जाती/नवबौध्द शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी लाभदायक