खा.सुनिल तटकरे यांनी केंद्र सरकारसमोर मांडला हनुमान कोळीवाड्याच्या फेरपुनर्वसनाचा प्रश्न जेएनपीटीची जबाबदारी असल्याचे खडसावून सांगितले जेएनपीटीचे खासगीकरण होणार नाही, केंद्रीय मंत्र्यांची माहिती

 

      अलिबाग,जि.रायगड,दि.5,(जिमाका):-आज केंद्र सरकारच्या जहाज वाहतूक विभागातर्फे सागरतट समृद्धी योजनेसंदर्भात जहाज वाहतूक विभागाचे केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया यांनी व्हिडीयो कॉन्फरन्सिंगव्दारे खासदारांसोबत संवाद साधला. यावेळी जेएनपीटीबंदराच्या विकासासाठी पुनर्वसन करण्यात आलेल्या हनुमान कोळीवाड्यातील ग्रामस्थांच्या व्यथा रायगड लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार सुनिल तटकरे यांनी केंद्र सरकारकडे मांडल्या. त्यांच्या लांबणीवर पडलेल्या फेरपुनर्वसनाची जबाबदारी जेएनपीटीची असून केंद्र सरकारने त्यांना तशा सूचना द्याव्या, अशी मागणी खा.तटकरे यांनी केली.

गेल्या 35 वर्षांपासून फेरपुनर्वसनाच्या प्रतिक्षेत असलेल्या उरण येथील हनुमान कोळीवाड्यातील ग्रामस्थांनी आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे. जेएनपीटी बंदराच्या विकासासाठी हे गाव विस्थापित करण्यात आले होते. 1985 साली उरण शहराजवळ बोरी-पाखाडी (भवरा) गावाजवळ चिखल व वाळवीग्रस्त मातीत भराव टाकून या गावाचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे. ग्रामस्थांना पुनर्वसनासाठी सोई-सुविधांसह 17 हेक्टर जागेची आवश्यकता होती. मात्र जेएनपीटीने २ हेक्टर जागेत पुनर्वसन केल्याने येथे अनेक वर्ष ग्रामस्थ दाटीवाटीने रहात आहेत. 256 घरांच्या या संपूर्ण गावालाच वाळवीने पोखरले आहे. अनेक कुटुंब गाव सोडून गेली आहेत, मात्र ज्यांना आर्थिकदृष्ट्या शक्य नाही, ते कित्येक वर्ष हाल सोसत आहेत.

जेएनपीटी अध्यक्ष संजय सेठी यांना केंद्र सरकारकडून या गावाच्या फेरपुनर्वसनासंदर्भात सूचना देण्यात याव्या, अशी मागणी प्रकल्पग्रस्तांच्या वतीने खा. सुनिल तटकरे यांनी केली. तसेच इथले नागरिक आंदोलनाला बसले असल्याने केंद्र सरकारने तातडीने त्यांची दखल घ्यावी, अशी विनंती केली. यावर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. तसेच जेएनपीटीचे खाजगीकरण होणार नसल्याचेही सांगितले.

Comments

Popular posts from this blog

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 83 व 88 अन्वये चौकशी/प्राधिकृत अधिकारी नामतालिका (पॅनेल) तयार करण्यासाठी इच्छुकांनी अर्ज करावेत

महाराष्ट्रातील एकमेव खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल जि.रायगड

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना अनुसूचित जाती/नवबौध्द शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी लाभदायक