मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेचा ग्रामीण व शहरी क्षेत्रातील गरजूंनी लाभ घ्यावा

 


 

अलिबाग,जि.रायगड दि. 16 (जिमाका) :- मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेंतर्गत ( CMEGP ) राज्याच्या उद्योग विभागामार्फत राबविण्यात येणारी महत्वाकांक्षी योजना जिल्हा उद्योग केंद्र, रायगड-अलिबाग व महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, रायगड-अलिबाग यांच्यामार्फत राबविण्यात येते. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेंतर्गत ग्रामीण व शहरी क्षेत्रातील गरजू लोकांना रोजगार व सुशिक्षित बेरोजगारांना स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी राज्य शासनानेही योजना सुरु केली आहे.

जिल्हयातील युवक-युवतीच्या औद्योगिक प्रगतीसाठी प्रथमच सुरु केलेल्या या योजनेद्वारे उत्पादन व सेवा आदी उद्योग प्रकल्पांसाठी संबंधितांची निवड केली जाणार आहे. या योजनेमार्फत उत्पादन उद्योगांकरिता रु.50 लाख व सेवा उद्योगांकरिता रु.10 लाखांपर्यंत अर्थसहाय्य केले जाते तर शासनामार्फत ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना 25 ते 35 टक्के व शहरी भागातील लाभार्थ्यांकरिता 15 ते 25 टक्के अनुदान दिले जाते.

या योजनेंतर्गत कर्ज प्रस्ताव करण्यासाठी पासपोर्ट फोटो, आधारकार्ड, शाळा सोडल्याचा दाखला, जन्मदाखला, अधिवास, जातीचा दाखला, प्रशिक्षण दाखला, शैक्षिणिक कागदपत्रे,  प्रकल्प अहवाल, अपंग असल्यास त्या विषयीचा दाखला आदी कागदपत्रांची आवश्यकता आहे.

या योजनेमध्ये सहभागाकरिता अर्जदाराचे वय किमान 18 ते 45 वर्ष असावे, मागासवर्गीयांसाठी 5 वर्षाची सूट राहील, शैक्षणिक पात्रता रु. 10 लाखाच्या वरील प्रकल्पासाठी 7 वी उत्तीर्ण आवश्यक व 25 लाखाच्या वरील प्रकल्पाकरिता 10 वी उत्तीर्ण आवश्यक, अर्जदाराने यापूर्वी केंद्र व राज्य शासनाच्या कोणत्याही योजनेतील अनुदानाचा लाभ घेतलेला नसावा, पात्रतेच्या अटी आहेत.

अर्ज ऑनलाईन पध्दतीने  http:/maha-cmegp.gov.in या संकेतस्थळावर सादर करावेत. जिल्हा उद्योग केंद्र, रायगड-अलिबाग, रायगड बाजारासमोर, ठिकरुळ नाका, अलिबाग कार्यालयात मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेंतर्गत ऑनलाईन पोर्टलवर अर्ज भरण्यासाठी मार्गदर्शनाकरिता सहाय्यता कक्ष सुरु करण्यात आला आहे.

जिल्हयातील रोजगाराच्या प्रतिक्षेत असणाऱ्या गरजू युवक-युवतींनी या योजनेचा जरुर लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक संदीप पाटील यांनी केले आहे.

०००००००

Comments

Popular posts from this blog

भारतीय संविधान -आमचा अभिमान

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 83 व 88 अन्वये चौकशी/प्राधिकृत अधिकारी नामतालिका (पॅनेल) तयार करण्यासाठी इच्छुकांनी अर्ज करावेत

अवयवदान - काळाची गरज