“कृषी पर्यटन धोरण” (भाग-2)

 

विशेष लेख क्र.36                                                                         दिनांक :- 05 नोव्हेंबर 2020

 

 

कृषी पर्यटनांतर्गत शेतीसोबत पुढीलपैकी सर्व किंवा काही उपक्रम राबविता येतील: हरितगृह, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय (मत्स्यशेती, मत्स्यतळे), रोपवाटिका(नर्सरी), फळबागा, पशु-पक्षी पालन (कुक्कुटपालन, शेळीपालन, मेंढी पालन इ.), निसर्ग साहसी पर्यटन-(याकरिता स्वतंत्र परवानगी घ्यावी लागेल), वाईन टुरिझम.

 

कृषी पर्यटन केंद्रास शासनाकडून मिळणारे लाभ :

Ø  कृषी पर्यटन केंद्रास पर्यटन विभागाकडून नोंदणी प्रमाणपत्र मिळेल,

Ø  कृषी पर्यटन केंद्र मालकास नोंदणी प्रमाणपत्राच्या आधारे बँक कर्ज प्राप्त करता येऊ शकेल,

Ø  नोंदणीकृत कृषी पर्यटन केंद्रास पर्यटन धोरण- 2016 मधील प्रोत्साहनांचा (उदा.वस्तू व सेवा कर, विद्युत शुल्क) (मुद्रांक शुल्क सवलत वगळता) इत्यादीचा लाभ घेता यईल,

Ø  जलसंधारण विभागामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या शेततळे योजनेकरिता कृषी पर्यटन केंद्रास प्राधान्य देण्यात येईल,

Ø  नोंदणीकृत कृषी पर्यटन केंद्रास राज्य व केंद्र शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या ग्रीन हाऊस, फळबाग, भाजीपाला लागवड यासारख्या योजनांचे लाभ घेता येतील,

Ø  कृषी पर्यटन धोरणांतर्गत ज्या ठिकाणी घरगुती स्वयंपाकगृह वापरले जाईल त्या ठिकाणी या केंद्राना निवास व न्याहारी योजनेच्या धर्तीवर घरगुती गॅस जोडणी वापरता येईल,

Ø  कृषी पर्यटन केंद्रास वीज आकारणी घरगुती दराप्रमाणे आकारण्याबाबत विचार करण्यात येईल.

 

 प्रशिक्षण व मार्गदर्शन :- कृषी पर्यटन केंद्रचालकांना अनुभवी प्रशिक्षकामार्फत अन्न  सुरक्षा, स्वच्छतेबाबत प्रशिक्षण, आदरातिथ्य, प्रसिध्दी व विपणन, आदर्श अनुभवाधारित पर्यटन, आदर्श शेती कार्यपध्दती (Best Agriculture Practices) आदर्श कृषी पर्यटन केंद्रास स्थळ भेट या बाबींचे प्रशिक्षण देण्यात येईल.

           

प्रसिध्दी- या धोरणांतर्गत नमूद ऐच्छिक बाबी योग्य व चांगल्या प्रकारे दाखवून पर्यटकांना अनुभव समृद्ध पर्यटनाचा लाभ देत असणाऱ्या कृषी पर्यटन केंद्रांनी त्याबाबतचे फोटो, व्हिडिओ पर्यटन संचालनालयास उपलब्ध करुन दिल्यास त्याची प्रसिद्धी विविध माध्यमांतून करण्यात येईल. तसेच नोंदणीकृत कृषी पर्यटन केंद्राची  पर्यटन विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्धी केली जाईल. कृषी पर्यटन केंद्राच्या संकेतस्थळांची लिंक पर्यटन विभागाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

 विपणन व्यवस्था- खाजगी / शासकीय विपणन व्यवस्थांचा तसेच ऑनलाईन मार्केटिंगचा पर्याय पर्यटन विभागाकडून उपलब्ध करुन दिला जाईल. पर्यटन धोरण-2016 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे आठ खोल्यांपर्यंतच्या केंद्रासाठी खोल्या आणि सुविधांच्या बांधकामासाठी नगर रचना विभागाच्या परवानगीची आश्यकता असणार नाही.

 

अर्ज करण्याची कार्यपद्धतीः पर्यटन संचालनालयामार्फत www.maharashtratourism.gov.in या संकेतस्थळावर तसेच प्रादेशिक उपसंचालक, पर्यटन संचालनालय कार्यालयात अर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येतील व त्यासाठी पुढीलप्रमाणे कागदपत्रे आवश्यक असतील. अर्जदाराची जमिनीची कागदपत्रे (7/12, उतारे, 8 अ), वैयक्तिक शेतकरी वगळता इतरांकरिता विविध कायद्यांतर्गत नोंदणी प्रमाणपत्र (सहकार कायदा, कंपनी कायदा, भागीदारी संस्था इत्यादी), विविध कायद्यांतर्गत नोंदणी झालेल्या संस्थांनी कृषी पर्यटन केंद्राकरिता अर्ज करण्यास प्राधिकारपत्र,आधारकार्ड, पॅनकार्ड, वीज बिल, नोंदणी शुल्क ऑनलाईन पध्दतीने  www.gras.mahakosh.gov.in या वेबसाईटवर भरुन त्या चलनाची प्रत, अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत परवाना (FOOD License), लोकनिवास (Domitory) असल्यास बांधकाम परवानगीचे प्रमाणपत्र.

 

नोंदणी प्रमाणपत्र कार्यपद्धती :- ऑनलाईन अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर छाननी केली जाईल, उपसंचालक, पर्यटन अथवा त्यांनी प्राधिकृत केलेले अधिकारी कृषी विभागाच्या प्रतिनिधीसमवेत स्थळ पाहणी करतील, उपसंचालक, पर्यटन यांच्यामार्फत नोंदणी प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यात येईल, धोरणांतर्गत बाबींची पूर्तता होत नसल्यास नोंदणी नाकारण्याचा अधिकार उपसंचालक, पर्यटन यांना राहील, उपसंचालक, पर्यटन यांच्यामार्फत वेळोवेळी केलेल्या तपासणीत कृषी पर्यटन धोरणांच्या विरुध्द गंभीर बाबी निदर्शनास आल्यास नोंदणी प्रमाणपत्र निलंबित करणे /रद्द करण्याचा अधिकार उपसंचालक, पर्यटन यांना राहील. नोंदणी प्रमाणपत्र ही सेवा लोकसेवा हक्क अधिनियमान्वये अधिसूचित करण्यात येईल.

 

नोंदणी शुल्क - कृषी पर्यटनाकरिता प्रथम नोंदणीकरिता रुपये 2 हजार 500 शुल्क असेल, दर 5 वर्षांनी रुपये 1  हजार एवढे नूतनीकरण भरुन नोंदणीचे नूतनीकरण करता येईल.

 

अपील :-        

प्रथम अपील - उपसंचालक, पर्यटन संचालनालय यांच्यामार्फत देण्यात आलेल्या निर्णयाविरुद्ध संचालक, पर्यटन संचालनालय यांच्याकडे प्रथम अपील 15 दिवसाच्या आत करता येईल.

द्वितीय अपील- संचालक पर्यटन संचालनालय यांनी दिलेल्या निर्णयाविरुध्द 30 दिवसांच्या आत सचिव/प्रधान सचिव (पर्यटन) यांच्याकडे द्वितीय अपील करता येईल व त्यांनी दिलेला निर्णय अंतिम राहील.

 

राज्यस्तरीय महाराष्ट्र कृषी पर्यटन विकास समिती :- राज्यातील कृषी पर्यटनाला चालना देण्यासाठी प्रचार, प्रसिध्दीकरीता व अडीअडचणी सोडविण्यासाठी खालीलप्रमाणे राज्यस्तरीय महाराष्ट्र कृषी पर्यटन व ग्रामीण पर्यटन विकास समिती असेल.

अध्यक्ष- प्रधान सचिव (पर्यटन), सदस्य- आयुक्त (कृषी), सदस्य- संचालक (पर्यटन संचालनालय), सदस्य- सह सचिव (ग्रामविकास विभाग), सदस्य- सह सचिव (जलसंधारण), सदस्य- कृषी पर्यटन क्षेत्रातील दोन तज्ञ, सदस्य सचिव- उपसचिव (पर्यटन).

 

समितीचे कार्य :-  

• कृषी पर्यटन धोरणाचा वेळोवेळी आढावा घेणे,
• कृषी पर्यटन धोरणात सुयोग्य बदल सुचविणे,
• कृषी पर्यटन धोरणासंबंधित केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध विभागांशी समन्वय,
• कृषी पर्यटनाबाबत संशोधन व विकास,
• कृषी पर्यटन केंद्राना सक्षम बनविण्यासाठी अर्थसहाय्याचे विविध पर्याय सुचविणे,
• कृषी विद्यापीठे, कृषी महाविद्यालय यांच्यामार्फत आदर्श कृषी पर्यटन केंद्र निर्मिती,
• कृषी पर्यटन केंद्राकरिता कौशल्य विकासाची योजना तयार करणे,
• कृषी पर्यटनासाठी विभागीय तसेच राज्यस्तरावर काम करणाऱ्या संघटनांमध्ये समन्वय साधणे व त्यांना प्रोत्साहन देणे,  
• राष्ट्रीय/आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कृषी पर्यटनासंदर्भातील यशस्वी उपक्रम महाराष्ट्रात राबविण्यासाठी प्रयत्न करणे,
• राष्ट्रीय/आंतरराष्ट्रीय स्तरावर राज्यातील कृषी पर्यटन केंद्राची व्यापक प्रसिद्धी करुन परदेशी पर्यटकांना आकर्षित करणे,
• राष्ट्रीय/ आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कृषी पर्यटनासंबंधित प्रदर्शन, परिषदा (Exhibition, Conferences) मध्ये सहभागी होऊन महाराष्ट्रातील कृषी पर्यटनास राष्ट्रीय/आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नेणे.

 

मनोज शिवाजी सानप

जिल्हा माहिती अधिकारी

रायगड-अलिबाग

००००००