कोकण विभागातील घरकुलांच्या कामांचे दिलेले उद्दिष्ट विहीत कालावधीत पूर्ण करावे-विभागीय आयुक्त अण्णासाहेब मिसाळ

 

       

अलिबाग,जि.रायगड दि.27 (जिमाका) :-  सर्वांसाठी घरे-2022 हे केंद्र शासनाचे महत्वाचे धोरण असून राज्य शासनाने देखील या धोरणाचा स्वीकार केला आहे. त्या अनुषंगाने कोकण विभागातील जिल्ह्यांना घरकुलांच्या कामांचे दिलेले उद्दिष्टय विहित कालावधीत पूर्ण करावेत, असे निर्देश कोकण विभागीय आयुक्त अण्णासाहेब मिसाळ यांनी आज येथे दिले.

       “महा आवास अभियान-ग्रामीण”  अंतर्गत आयोजित व्हीडिओ कॉन्फरन्सद्वारे  आयोजित विभागस्तरीय कार्यशाळेत ते बोलत होते.

             यावेळी जिल्हाधिकारी निधी चौधरी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.किरण पाटील, उपजिल्हाधिकारी (सा.प्र) सर्जेराव म्हस्के पाटील तसेच जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, आदिवासी विभाग पेण, समाज कल्याण कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचारी व्हीडिओ कॉन्फरन्सद्वारे ऑनलाईन उपस्थित होते.

              विभागीय आयुक्त अण्णासाहेब मिसाळ पुढे म्हणाले की, सर्वांसाठी घरे-2022 हे केंद्र शासनाचे महत्वाचे धोरण असून राज्य शासनाने देखील या धोरणाचा स्वीकार केला आहे. या अनुषंगाने राज्यात राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण तसेच राज्य पुरस्कृत रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, पारधी आवास योजना, आदिम आवास योजना, अटल बांधकाम कामगार योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना आणि पूरक पंडित दीनदयाळ  उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी, जागा खरेदी अर्थ सहाय्य योजना, अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याची योजना अशा जवळपास आठ योजना एकत्रित राबविण्याचे उद्दिष्ट दिलेले आहे. यासाठी लाभार्थ्यांने दि.31 डिसेंबर 2020  पर्यंत घरकुलासाठी जागा उपलब्ध करुन दिल्यास त्या घरकुलाचे काम दि.28 फेब्रुवारी 2021 पर्यंत पूर्ण करता येईल.राज्य स्तरावरुन या अभियानास सुरुवात झाली असून मा.मुख्यमंत्री महोदयांनी दिलेल्या सूचनांनुसार कामकाज करावे. तसेच गवंडी प्रशिक्षणाचे काम दि.15 डिसेंबर 2020 पर्यंत पूर्ण करावे. जिल्ह्यात प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी एक डेमो हाऊस तयार करावयाचे असून ते शक्यतो पंचायत समितीच्या आवारात करावे, अशी सूचनाही त्यांनी यावेळी दिली. गवंडी प्रशिक्षण व पंचायत समितीमध्ये डेमो हाऊससाठी जागा उपलब्धतेचे काही प्रश्न असतील तर तसे प्रस्ताव सादर करावेत.  शहरी भागात राबविण्यात येणाऱ्या घरकुलांच्या योजनासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या स्तरावर नगरपालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांची त्यासंदर्भात आढावा बैठक घ्यावी. 

             यावेळी जिल्हाधिकारी निधी चौधरी म्हणाल्या की, जिल्ह्यातील रोहा, पेण, श्रीवर्धन तालुक्यातील प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठीचे प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात आले असून यासाठी अनुदान उपलब्ध झालेले नाही. त्यामुळे या योजनेंतर्गत जिल्ह्यात अद्याप एकही घरकुलाचे बांधकाम झालेले नाही.  केंद्र शासनाकडे पाठविलेल्या या प्रस्तावांना अनुदानाच्या उपलब्धतेसह मंजूरी  प्राप्त होताच त्याची कार्यवाही जलदगतीने करण्यात येईल.  तसेच रमाई योजनेच्या घरकुलांसाठी वैयक्तिकरित्या पाठपुरावा केला असून मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.यांच्याकडून प्रस्ताव मागवून घेतले असून ते समाज कल्याण विभागाकडे पाठविण्यात आले आहेत.  शबरी घरकुल योजनेसाठी स्वयंसेवी संस्थांसोबत आढावा बैठक घेतली असून आदिवासी लोकांचे घरकुलांचे प्रस्ताव घेण्यात आले आहेत.

              मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.किरण पाटील यांनी जिल्ह्यात 466 घरकुलांची प्रकरणे प्रलंबित असून यामध्ये रमाई आवास योजनेतील सन 2019-20 मधील 350 प्रकरणांसाठी अनुदान उपलब्ध झालेले नाही. प्रलंबित प्रकरणासाठी अनुदान उपलब्ध होताच त्याची कार्यवाही तातडीने करण्यात येईल, असे यावेळी सांगितले.

००००००