“पंतप्रधान पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधी” योजनेचा जास्तीत जास्त गरजू पथविक्रेत्यांनी लाभ घ्यावा-जिल्हाधिकारी निधी चौधरी

 

अलिबाग,जि.रायगड,दि.03 (जिमाका) : शहरातील पथ विक्रेत्यांना त्यांचा व्यवसाय पुन्हा उभा करण्यासाठी योजना राबविण्याबाबत केंद्र शासनाने राज्य शासनास सूचना दिल्या आहेत. त्यानुषंगाने शासनाने केंद्र शासन पुरस्कृत पंतप्रधान पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधी- पथविक्रेत्यांसाठी विशेष सूक्ष्म पतपुरवठा सुविधा योजना सुरु केली आहे. या योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील पंधरा नगरपालिका/नगर पंचायत क्षेत्रात ही योजना जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरु आहे. या योजनेचा लाभ गरजू पथविक्रेत्यांना मिळावा, याकरिता सर्व मुख्याधिकारी सर्वोतोपरी प्रयत्न करीत आहेत. या पार्श्वभूमीवर या योजनेचा जिल्ह्यातील नगरपालिका/नगर पंचायत क्षेत्रातील जास्तीत जास्त  गरजू पथविक्रेत्यांनी  लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनी केले आहे.

जिल्ह्यातील विविध नगरपालिका/नगर पंचायत क्षेत्रात तालुकानिहाय प्राप्त प्रस्ताव व त्यावरील कार्यवाही याबाबतची माहिती पुढीलप्रमाणे- महाड- प्राप्त प्रकरणे 187, मंजूर 81, वितरीत 81, नामंजूर 7 तर प्रलंबित प्रकरणे 106. तळा- प्राप्त प्रकरणे 69, मंजूर 17, वितरीत 10, प्रलंबित प्रकरणे 42. पेण- प्राप्त प्रकरणे 31, मंजूर 10, प्रलंबित प्रकरणे 21. खालापूर- प्राप्त प्रकरणे 63, मंजूर 62.  मुरुड- प्राप्त प्रकरणे 9, मंजूर 8, वितरीत 3, प्रलंबित प्रकरणे 1. पोलादपूर- प्राप्त प्रकरणे 165, मंजूर 115, वितरीत 56, प्रलंबित प्रकरणे 62. माणगाव- प्राप्त प्रकरणे 140, मंजूर 50. अलिबाग- प्राप्त प्रकरणे 63, मंजूर 37, वितरीत 24, प्रलंबित प्रकरणे 26. माथेरान- प्राप्त प्रकरणे 64, मंजूर 46, नामंजूर 18. खोपोली- प्राप्त प्रकरणे 715, मंजूर 460, वितरीत 40 प्रलंबित प्रकरणे 255. श्रीवर्धन- प्राप्त प्रकरणे 44, मंजूर 42, प्रलंबित प्रकरणे 24.

नगरपथविक्रेते अनौपचारिक नागरी अर्थव्यवस्थेचा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. नगरवासियांच्या आर्थिक कुवतीप्रमाणे स्वस्त दरात वस्तू व सेवांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. त्यांना पथ विक्रेता, फेरीवाला, ठेलेवाला, रेहरीवाला, ठेलीफडवाला इत्यादी नावाने विविध भागांमध्ये ओळखले जाते. त्यांच्याद्वारे पुरविल्या जाणाऱ्या वस्तूंमध्ये उदाहरणार्थ भाज्या, फळे, तयार खाद्यपदार्थ, चहा, भजी, पाव आणि कापड, वस्त्र, चप्पल, कारागिरांद्वारे उत्पादित वस्तू, पुस्तके, स्टेशनरी इत्यादींचा समावेश होतो. तर सेवेमध्ये उदाहरणार्थ केशकर्तन दुकाने, चर्मकार, पान दुकाने, कपडे धुण्याची दुकाने इत्यादींचा समावेश होतो.

कोविड-19 सर्वत्र पसरलेला असल्यामुळे आणि परिणामी टाळेबंदीमध्ये पथविक्रेत्यांच्या उपजीविकेवर विपरीत परिणाम झाला आहे. बहुदा ते कमी भांडवलावर पथ विक्री करतात आणि जे काही भांडवल त्यांच्याकडे होते, तेही या टाळेबंदीमध्ये शिल्लक राहण्याची शक्यता कमीच आहे. त्यामुळे पथ विक्रेत्यांना त्यांचा व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यासाठी खेळते भांडवलाचा पतपुरवठा तातडीने प्रदान करण्याची आवश्यकता आहे,या वस्तुस्थितीचा विचार करुन जिल्ह्यातील नगर परिषदा, नगर पंचायतीमार्फत ही योजना राबविली जात आहे.

0000000

Comments

Popular posts from this blog

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 83 व 88 अन्वये चौकशी/प्राधिकृत अधिकारी नामतालिका (पॅनेल) तयार करण्यासाठी इच्छुकांनी अर्ज करावेत

महाराष्ट्रातील एकमेव खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल जि.रायगड

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना अनुसूचित जाती/नवबौध्द शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी लाभदायक