आदिवासींना अर्थाजनाचे कायमचे साधन उपलब्ध करुन देवून त्यांचे स्थलांतर थांबविण्यासाठी आदिवासी विकास व पशुसंवर्धन विभागाचे प्रयत्न विशेष केंद्रीय सहाय्य योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील महिला बचतगटांना शेळी युनिट

 

अलिबाग, जि.रायगड,दि.04 (जिमाका):-  शेळीपालनाच्या माध्यमातून महिला बचतगटांचे उत्पन्न वाढून बचतगटांचे बळकटीकरण करणे, त्यांचे स्थलांतर कमी करणे या कार्यक्रमांतर्गत त्यांना 10 शेळ्या व एक बोकड अशा स्वरुपाचे सहाय्य करण्यात येते. या योजनेंतर्गत रायगड जिल्ह्यातील महिला बचतगटांना मोठे व कायमस्वरुपी आर्थिक उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध होवू शकणार आहे. आदिवासी महिला बचतगटांना या योजनेचा लाभ घेता येणार असल्याने त्यांना कायम अर्थाजनाचे साधन उपलब्ध होवून, त्यांचे स्थलांतर देखील थांबू शकेल, अशी माहिती प्रकल्प अधिकारी,आदिवासी विभाग, पेण व पशुसंवर्धन विभागाचे उपसंचालक डॉ.सुभाष म्हस्के यांनी दिली आहे.

आदिवासी विकास विभागामार्फत आदिवासी जनजातीसाठी विविध योजना राबविल्या जातात. आदिवासी बांधव मुख्यत्वे डोंगरमाथा, दऱ्याखोऱ्यात, अतिदूर्गम भागात वस्ती करून राहतात व त्यांची उपजीविका पावसावर आधारित शेती व तत्सम व्यवसाय तसेच वनउपज यावर अवलंबून असते. मुख्यत्वे ते पावसावर आधारित शेती करीत असल्यामुळे प्रत्येक वर्षी शेतीच्या माध्यमातून निश्चित उत्पन्न मिळेल याची हमी नसते. परिणामी त्यांना रोजगाराच्या शोधात कुंटूबासह स्थलांतर करावे लागते. शेतीबरोबरच शेतीशी निगडीत जोडधंदा केल्यास त्यांना निश्चित उत्पन्नाची हमी मिळू शकते. आदिवासी भागात शेतीला जोडव्यवसाय म्हणून मुख्यत्वे शेळीपालन केले जाते. यासाठी जास्त जागेची व भांडवलाची गरज नसते. हा व्यवसाय निश्चित उत्पन्न मिळवून देणारा आहे. या व्यवसायाशी मुख्यत्वे महिला वर्ग निगडीत आहे.

जिल्ह्यात एकूण 37 हजार 436 आदिवासी कुटुंबे आहेत. यामधील 30 ते 40 टक्के कुटुंबे रोजगारासाठी परराज्यातील कोळसाभट्ट्यांवर मजूरीकरिता जातात. त्यातून त्या आदिवासी कुटुंबांचे कौटुंबिक स्थैर्य धोक्यात येते. मुलांच्या शिक्षणाच्या समस्या निर्माण होतात. त्याशिवाय येणाऱ्या आरोग्य समस्याही गंभीर स्वरूपाच्या असतात. आदिवासी बांधवांना या सर्व समस्यांवर शेळीपालनाच्या व्यवसायाच्या माध्यमातून मात करता येण्यास मदत व्हावी तसेच त्यांचे स्थलांतरदेखील कमी व्हावे, हा या योजनेचा हेतू आहे. या योजनेतून महिला बचतगटांना त्यांच्या उत्पन्नात कायमस्वरुपी वाढ होण्यासाठी एकूण 10 शेळी व 1 बोकड असे एक युनिट दिल्यास बचतगटांच्या बळकटीकरणास चालना मिळणार आहे.

सन 2020-2021 करिता केंद्र शासनाने विशेष केंद्रीय सहाय्य योजनेंतर्गत मंजूर अनुदानातून ही योजना राबविण्यासाठी 500 लक्ष रुपयांचा निधी राज्याकरिता मंजूर केला आहे.

०००००००