केंद्र शासनाच्या महिला आणि बालविकास मंत्रालयांतर्गत “संवेदना” दूरध्वनीद्वारे कोविड-19 मुळे प्रभावित मुलांना समुपदेशन 1800-121-2830 या टोल फ्री क्रमांकावरुन कोविड-19 मुळे तणावग्रस्त असलेल्या मुलांना दिला जातो मानसिक आधार

 


 

अलिबाग,जि.रायगड, दि.28 (जिमाका) : कोविड-19 मुळे प्रभावित  मुलांना मानसिक प्रथमोपचार आणि भावनिक आधार देण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) संवेदना  (भावनिक विकासाच्या माध्यमातून मानसिक आरोग्याबाबत  संवेदनशील कृती) दूरध्वनीद्वारे समुपदेशन केले जात आहे. राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ही एक वैधानिक संस्था असून महिला व बालविकास मंत्रालय, भारत सरकारच्या अखत्यारीत कार्यरत आहे.

कोविड-19 महामारीच्या काळात पीडित मुलांसाठी मनोवैज्ञानिक -सामाजिक मानसिक आधार देण्यासाठी टोल-फ्री हेल्पलाइन सुरू केली आहे. कोविड - 19 संदर्भात विविध मनोविकार विषयक मुद्द्यांना बालक आणि किशोरवयीन मानसोपचार विभागाचे प्रा.डॉ.शेखर शेषाद्री यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रशिक्षित पात्र तज्ञ/समुपदेशक/मानसशास्त्रज्ञांच्या नेटवर्कद्वारे दूरध्वनीवरून हे समुपदेशन दिले जात आहे.

महामारीच्या संकटात तणाव, चिंता, भीती आणि इतर समस्या सोडवण्यासाठी मुलांना मानसिक आधार देणारी संवेदना ही समुपदेशन सेवा  आहे. ही सेवा टोल-फ्री क्रमांक: 1800-121-2830 वर सोमवार ते शनिवार सकाळी 10 ते दुपारी 1 वाजेपर्यंत आणि दुपारी 3  ते  संध्याकाळी 8 वाजेपर्यंत उपलब्ध आहे.  ही सेवा केवळ अशा मुलांसाठी आहे जे बोलण्यास इच्छुक आहेत आणि ज्यांना समुपदेशनाची आवश्यकता आहे. जेव्हा एखादे  मूल /  पालक SAMVEDNA 1800-121-2830 डायल करतात, तेव्हा त्यांना सुरक्षित वातावरणात एखाद्या व्यावसायिक सल्लागाराशी बोलायला मिळते.

तीन श्रेणी अंतर्गत  मुलांना हे  समुपदेशन केले जातेः

1. अलगीकरण/विलगीकरण  / कोविड  केअर सेंटरमधील मुले.

2. .अशी मुले ज्यांचे  पालक किंवा कुटुंबातील सदस्य आणि प्रिय व्यक्तींना करोनाची लागण झाली आहे

3.  कोविड 19 आजारामुळे आई-वडील गमावलेली मुले.

हे टोल फ्री टेलिसमुपदेशन संपूर्ण भारतातील मुलांना तामिळ, तेलगू, कन्नड, उडिया, मराठी, गुजराती, बंगाली इत्यादी विविध प्रादेशिक भाषांमध्ये केले जाते.  ही सेवा सप्टेंबर, 2020 मध्ये सुरू करण्यात आली होती आणि  कोविड महामारीच्या काळातही  मुलांना मदत पुरवित आहे.

00000000

Comments

Popular posts from this blog

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 83 व 88 अन्वये चौकशी/प्राधिकृत अधिकारी नामतालिका (पॅनेल) तयार करण्यासाठी इच्छुकांनी अर्ज करावेत

महाराष्ट्रातील एकमेव खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल जि.रायगड

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना अनुसूचित जाती/नवबौध्द शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी लाभदायक