अलिबागमध्ये कौटुंबिक न्यायालय सुरु न्यायप्रविष्ट कौटुंबिक वाद जलदगतीने सोडविण्यास होणार मदत

 

वृत्त क्रमांक:- 334                                                                दिनांक:- 05 मे 2021

 

अलिबाग,जि.रायगड, दि.5 (जिमाका):  न्यायप्रविष्ट वैवाहिक वादाची तसेच कौटुंबिक हिंसाचाराची प्रकरणे जलदगतीने व सामोपचाराने निकाली निघावीत, यासाठी जिल्ह्यातील अलिबागमध्ये कौटुंबिक न्यायालयाचे आभासी उद्घाटन मंगळवार, दि.5 एप्रिल रोजी संपन्न झाले. यामुळे अन्य सत्र न्यायालयांवरील ताण कमी होणार असून न्यायप्रविष्ट कौटुंबिक वाद जलदगतीने सोडविण्यास मदत होणार आहे.

या कार्यक्रमाचे आभासी उद्घाटन मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती श्री.सुरेश गुप्ते यांच्या शुभहस्ते विधी व न्याय राज्यमंत्री तथा पालकमंत्री कु.आदिती तटकरे, उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे, न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या प्रमुख उपस्थितीत तसेच प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश विभा इंगळे यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाले.

यावेळी जिल्हाधिकारी निधी चौधरी, पोलीस अधीक्षक अशोक दुधे, प्र.मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणधीर सोमवंशी, कौटुंबिक न्यायालयाचे न्यायाधीश अभय जोगळेकर, बार कौन्सिलचे अध्यक्ष अ‍ॅड. प्रवीण ठाकूर, नगराध्यक्ष प्रशांत नाईक, उपनगराध्यक्ष अ‍ॅड. मानसी म्हात्रे तसेच अन्य वकील व कर्मचारी उपस्थित होते.

यावेळी पालकमंत्री कु.अदिती तटकरे म्हणाल्या की, भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी महाड येथील दिवाणी न्यायालयात न्यायीक प्रकरणात युक्तीवाद केला होता. या न्यायालयीन युक्तीवादाची ऐतिहासिक परंपरा रायगड जिल्हास लाभली आहे. राज्यात 14 व्या वित्त आयोगांतर्गत 9 कौटुंबिक न्यायालये स्थापन करण्यास शासनाने मंजूरी दिली असून त्यात रायगड-अलिबाग येथील कौटुंबिक न्यायालयाचा समावेश आहे. या न्यायालयाच्या आवश्यक कामकाजासाठी फर्निचर व संगणकीकरणासाठी आवश्यक असलेला एकूण रू. 39 लक्ष 19 हजार 108 रक्कमेचा भरीव निधी उपलब्ध करून दिला आहे.

यापुढे विधी व न्याय विभागाची राज्यमंत्री तथा रायगड जिल्ह्याची पालकमंत्री या नात्याने कौटुंबिक न्यायालयाच्या स्थापना व उद्धाटन सोहळ्यास उपस्थित राहण्याची संधी मिळाली याचा मनस्वी आनंद आहे. या न्यायालयामार्फत कौटुंबिक विवादाची प्रकरणे कालबध्द कालावधीत निर्णयीत करण्याच्या दृष्टीने कामकाज पाहिले जाईल व पक्षकारांना न्यायनिवाडा उपलब्ध होईल, असा विश्वास व्यक्त करुन जिल्ह्यात विधी व न्याय विभागाच्या अंतर्गत विविध न्यायालये, निवासस्थाने, कामगार न्यायालय अशा विविध बाबींसाठी शासनस्तरावर आवश्यक तो पाठपुरावा व सहकार्य केले जाईल, असे त्यांनी शेवटी सांगितले.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक करताना बार कौन्सिलचे अध्यक्ष अ‍ॅड.प्रवीण मधुकर ठाकूर म्हणाले की, या न्यायालयात लहान मुलांना खेळण्यासाठी तसेच अद्ययावत हिरकणी कक्षदेखील उभारण्यात आला आहे. भारत हा कुटुंब पद्धती मानणारा देश आहे. पाश्‍चात्य देशातही या संस्कृतीचे अनुकरण केले जाते. पहिल्या नियोजन आयोगाच्या सदस्य दुर्गाबाई देशमुख यांनी सर्वप्रथम हा विचार मांडला होता. कौटुंबिक न्यायालयाच्या प्रणेत्या रोह्यातील सी.डी. देशमुख यांच्या पत्नी अ‍ॅड. दुर्गाबाई देशमुख या असून, आज त्यांच्या जिल्ह्यात कौटुंबिक न्यायालय सुरु झाले, ही अभिमानाची गोष्ट आहे.

या न्यायालयात घटस्फोट, विवाहाचे शून्यीकरण अर्थात रद्द करणे, कायदेशीर विभक्तपणा, नांदायला जाणे, वैवाहिक संबंधातून निर्माण झालेल्या संपत्तीबाबतचे प्रतिबंधात्मक दावे, पत्नी, मुले यांच्या पोटगी, पालन पोषणाबाबतचे दिवाणी दावे, पोटगी वसुली दावे, वाढीव पोटगी किंवा इतर किरकोळ वैवाहिक वादासंबंधीची प्रकरणे चालविली जाऊ शकतात.

हा संपूर्ण कार्यक्रम https://youtu.be/१SnL४Ob0eMU या यूट्यब लिंकद्वारे आपणास पाहता येवू शकेल.

0000000