जिल्हा न्यायाधीश कार्यालयातील जुने वाहन खरेदी करु इच्छिणाऱ्यांनी मोहोरबंद किंमतीच्या निविदा सादर कराव्यात

 


 

अलिबाग,जि.रायगड, दि.12 (जिमाका):- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांच्या नियंत्रणाखालील जिल्हा न्यायाधीश-1 यांना मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्याकडील पुरविण्यात आलेले शासकीय वाहन मारुती बलेनो व्हीएक्सआय क्र. एम.एच.01/पीए/5050 हे दि.16 मे 2019 रोजी निर्लेखित करण्यात आले आहे. हे वाहन जास्त किंमत देवून खरेदी करु इच्छिणाऱ्या लोकांकडून मोहोरबंद किंमतीच्या निविदा मागविण्यात येत आहेत.

हे वाहन जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांच्या न्यायालयाच्या आवारात पाहण्यासाठी उपलब्ध ठेवण्यात आले आहे. ते कार्यालयीन वेळेत इच्छुक लोकांना पाहता येईल.

             ज्या कोणा इच्छुक व्यक्तीस हे वाहन खरेदी करावयाचे असेल त्यांनी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांच्या नावाने मोहोरबंद किमतीच्या निविदा दि.16 सप्टेंबर 2021 रोजी सकाळी 11.00 वाजेपर्यंत प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड अलिबाग यांच्या कार्यालयात पोहोचतील अशा बेताने सादर कराव्यात.दि 16 सप्टेंबर 2021 रोजी सकाळी 11.00 वाजेपर्यंत प्राप्त न झालेल्या निविदा किंवा अपूर्ण असलेल्या निविदा विचारात घेतल्या जाणार नाहीत. अनामत रक्कम म्हणून रु.5 हजार  रक्कमेचा अलिबाग येथील स्टेट बॅक ऑफ इंडिया या बॅकेचा डिमान्ड ड्राफ्ट प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड -अलिबाग' यांच्या नावाने काढून निविदेसोबत जोडणे आवश्यक आहे.

लखोटा मोहोरबंद केलेला असावा व त्यावर "वाहन क्र. एम. एच.01/ पीए / 5050 साठी निविदा" असे ठळक अक्षरात लिहिलेले असावे. ही निविदा दि. 17 सप्टेंबर 2021 रोजी सकाळी 11.00 वाजता प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश रायगड-अलिबाग यांच्या कार्यालयात उघडण्यात येतील. 

निविदा स्विकारल्याचे कळविल्यानंतर तीन दिवसात पूर्ण रक्कम भरुन वाहन घेवून जावे लागेल. तसे न केल्यास भरलेली रक्कम शासनाकडे जमा होईल व परत दिली जाणार नाही. ज्याच्या नावे निविदा मंजूर करण्यात आली असेल त्यांनी संपूर्ण रक्कम जमा करुन वाहन न नेल्यास पुन्हा निविदा मागवून वाहनाची विल्हेवाट लावण्यात येईल. कोणतेही कारण न दाखविता कोणतीही किंवा सर्व निविदा स्विकारण्याचा किंवा फेटाळण्याचा अधिकार प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रायगड अलिबाग यांनी राखून ठेवला आहे. याबाबतीत कोणतीही तक्रार करता येणार नाही, असे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीमती विभा प्र.इंगळे यांनी कळविले आहे.

0000000

Comments

Popular posts from this blog

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 83 व 88 अन्वये चौकशी/प्राधिकृत अधिकारी नामतालिका (पॅनेल) तयार करण्यासाठी इच्छुकांनी अर्ज करावेत

महाराष्ट्रातील एकमेव खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल जि.रायगड

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना अनुसूचित जाती/नवबौध्द शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी लाभदायक