कोविड 19 मुळे बाधित होवून मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या वारसांना देय अर्थसहाय्याबाबत तक्रार निवारणासाठी जिल्हास्तरीय व महानगरपालिकास्तरीय तक्रार निवारण समिती गठीत

 

 

अलिबाग,जि.रायगड दि.26 (जिमाका):- सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दिवाणी याचिका क्र.539/2021 विविध अर्ज क्र. 1120/2021 च्या अनुषंगाने कोविड-19 मुळे बाधित होवून मृत झालेल्या व्यक्तींच्या कायदेशीर वारसांना अर्थसहाय्य राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून देण्याबाबत आदेश पारित झालेले आहेत.

शासन निर्णयानुसार कोविड 19 मुळे बाधित होवून मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या वारसांना देय अर्थसहाय्याबाबत तक्रार निवारणासाठी जिल्हास्तरीय व महानगरपालिकास्तरीय तक्रार निवारण समिती गठीत करण्याचा निर्णय पारित झालेला आहे. जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, रायगड डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या दि. 13 ऑक्टोबर, 2021 रोजीच्या शासन निर्णयातील निर्देशानुसार पुढीलमाणे जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समिती गठीत करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

जिल्हाधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर -अध्यक्ष,  जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सुहास माने- सदस्य सचिव, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सुधाकर मोरे-सदस्य, स्पेशालिस्ट डॉ. डॉ. विक्रमजीत पडोळे- सदस्य, डीन, अलिबाग वैद्यकीय महाविद्यालय, डॉ. महेंद्र कुरा- सदस्य.

ही तक्रार निवारण समिती पुढील अटींनुसार संदर्भ हाताळील-

 कोविड-19 मृत्यू प्रमाणपत्राबाबतच्या तक्रारींची पडताळणी ही समिती करेल, ही समिती वस्तुस्थितीची पडताळणी केल्यानंतर अधिकृत मृत्यू प्रमाणपत्र जारी करेल, कोविड-19 मुळे मृत झालेल्या व्यक्तीला उपचारासाठी ज्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते, त्या रुग्णालयांनी मृत व्यक्तीच्या कुटुंबातील सदस्यांनी मागणी केल्यास उपचाराची सर्व कागदपत्रे देणे आवश्यक आहे. जर रुग्णालयांनी अशी कागदपत्रे देण्यास नकार दिला तर अशा तक्रारींची दखल जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीने घेण्यास मुभा असेल, अशावेळी संबंधित रुग्णालयाने त्या व्यक्तींवर उपचार केल्याची सर्व कागदपत्रे तक्रार निवारण समितीस सादर करणे आवश्यक आहे, जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे प्राप्त झालेल्या तक्रारींच्या अनुषंगाने मृत व्यक्तीचे समकालीन वैद्यकीय रेकॉर्ड तपासून 30 दिवसांच्या आत तक्रारीचे निवारण करणे आवश्यक आहे, जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीच्या आदेशानुसार संबंधित नोंदणी प्राधिकरण मृत्यू प्रमाणपत्रामध्ये आवश्यक दुरुस्ती करण्याची दखल घेतील, जर समितीचा निर्णय दाव्याच्या बाजूने नसेल तर त्याचे स्पष्ट कारण समितीने नोंदविणे आवश्यक आहे, असेही शासनाकडून कळविण्यात आले आहे.

०००००