रायगड जिल्ह्यातील महत्वपूर्ण प्रकल्पाच्या भूसंपादन प्रक्रियेला गती द्यावी -- विभागीय आयुक्त विलास पाटील

 


 

अलिबाग, जि.रायगड, दि.23 (जिमाका) :-रायगड जिल्ह्यात सुरु असलेल्या महत्वपूर्ण प्रकल्पांच्या भूसंपादन प्रक्रियेला अधिक गती द्यावी, याकामी येणाऱ्या अडचणी तात्काळ दूर करुन भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे निर्देश कोकण विभागाचे विभागीय आयुक्त विलास पाटील यांनी रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयातील भूसंपादन अधिकाऱ्यांना दिले.  

               कोकण विभागीय आयुक्त कार्यालयात (दि.22ऑक्टोबर 2021) रोजी विभागीय आयुक्त विलास पाटील यांनी रायगड जिल्ह्यातील डीएफसीसीआयएल उरण, मुंबई-गोवा नॅशनल हायवे पनवेल ते इंदापूर व इंदापूर ते झारप, विरार-अलिबाग मल्टीपर्पज कॉरिडॉर, डीएमआयसी, पनवेल-कर्जत रेल्वे लाईनचे दुपदरीकरण या विकास प्रकल्पांबाबतचा आढावा घेतला.

               यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ.महेंद्र कल्याणकर, अपर जिल्हाधिकारी अमोल यादव, उपजिल्हाधिकारी (सा.प्र.) सर्जेराव म्हस्के-पाटील, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) श्रीमती सुषमा सातपुते तसेच रायगड जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी, भूसंपादन अधिकारी, राष्ट्रीय महामार्ग, रेल्वे, डीएफसीसीआयएल प्रकल्पांशी संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

            रायगड जिल्ह्याच्या विकासाला गती देणारे हे महत्वपूर्ण पायाभूत प्रकल्प असून त्यांच्या कामांना गती मिळण्यासाठी वेळेत भूसंपादन होणे आवश्यक आहे. भूसंपादनाअभावी कोणत्याही प्रकल्पाचे काम रखडू नये, यासाठी संबंधित यंत्रणांनी  भूसंपादनात येणाऱ्या अडचणींवर मार्ग काढावा, असेही विभागीय आयुक्त विलास पाटील यांनी यावेळी सांगितले. तसेच हे विकासाभिमुख पायाभूत प्रकल्प असल्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणांनी भूसंपादनात येणाऱ्या अडचणींवर मार्ग काढण्यासाठी शेतकऱ्यांशी संवाद वाढविण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

            यावेळी पनवेल, उरण, पेण, माणगाव, महाड, अलिबाग येथील उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी या प्रकल्पांसाठी त्या-त्या तालुक्यात भूसंपादन झालेल्या  कामांचा सविस्तर आढावा सादर केला.

००००००

Comments

Popular posts from this blog

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 83 व 88 अन्वये चौकशी/प्राधिकृत अधिकारी नामतालिका (पॅनेल) तयार करण्यासाठी इच्छुकांनी अर्ज करावेत

महाराष्ट्रातील एकमेव खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल जि.रायगड

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना अनुसूचित जाती/नवबौध्द शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी लाभदायक