भौगोलिक मानांकन मान्यताप्राप्त फलोत्पादन पिकांचे अधिकृत वापरकर्ता वाढविण्यासाठी कृषी विभागामार्फत मोहीम

 

 

अलिबाग,जि.रायगड दि.12 (जिमाका):- केंद्र व राज्य शासनाने कृषी माल निर्यात धोरण लागू केले आहे. राज्यात जिल्हास्तरावर कृषी माल निर्यात कक्षाची स्थापना दि.15 ऑगस्ट 2021 रोजी करण्यात आली आहे. भौगोलिक मानांकन मान्यताप्राप्त फलोत्पादन (फळे व भाजीपाला पिकांचे, कृषी उत्पादनांच्या नोंदणी, प्रचार प्रसिद्धी व मूल्यसाखळी विकसित करण्यासाठी अधिकृत वापरकर्ता वाढविणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्र राज्य हे फलोत्पादनामध्ये अग्रेसर असून राज्यातील विविध भागांमध्ये उत्कृष्ट दर्जाचे फळे व भाजीपाला उत्पादन घेतले जात असल्याने व त्या भागातील वैविध्यपूर्ण बाबींकरिता प्रसिध्द असल्याने संबंधित विभाग व जिल्हे आता फळपीकनिहाय देशात त्या नावाने ओळखले जात आहेत. त्याचप्रमाणे कोकण विभागातील हापूस आंब्यास वैशिष्ट्यपूर्ण चवीमुळे भौगोलिक मानांकन प्राप्त झालेले आहे. फलोत्पादन विभागांतर्गत राबविण्यात आलेल्या विविध फळबाग लागवड योजनामुळे संपूर्ण राज्यात आणि कोकणात फळबागांखालील क्षेत्र मोठ्याप्रमाणात वाढलेले आहे. वरील वस्तुस्थितीचा विचार करून या पिकाच्या गुणवत्तेस हमीभाव मिळण्याचे दृष्टिकोनातून भौगोलिक चिन्हांकन नोंदणीस विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. युरोपियन आणि पाश्चिमात्य देशांमध्ये भौगोलिक चिन्हांकनाचा दर्जा असलेल्या पिकास/मालास तेथील ग्राहकांची जास्त पसंती असते.

कोकण विभागातील रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग- कोकम, कोकण हापूस व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वेंगुर्ला येथील काजू तसेच पालघर जिल्ह्यातील घोलवड येथील चिकू यांना देशांमध्ये भौगोलिक चिन्हांकनाचा दर्जा प्राप्त आहे. चालू वर्षी कोकणाचा हापूस व घोलवडचा चिकू यांचे जी. आय. लेबल लावून युनायटेड किंगडम या देशात प्रथमच निर्यात करण्यात आली असून त्याचा फायदा जी. आय. मानांकित अधिकृत वापरकर्ता शेतकऱ्यांना होत आहे. भौगोलिक चिन्हांकन प्राप्त फलोत्पादन पिकांकरिता विक्री व निर्यातीकरिता या उत्पादकांना स्थानिक व जागतिक बाजारात विक्रीसाठी अधिकृत वापरकर्ता म्हणून नोंदणी करणे अत्यंत आवश्यक आहे.

कोकण विभागातील बहुसंख्य शेतकरी बंधूनी जी. आय. मानांकित पिकाचे अधिकृत वापरकर्ता म्हणून नोंदणीकरिता तालुका कार्यक्षेत्रातील कृषी सहायक, कृषी पर्यवेक्षक मंडळ कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी यांचेशी संपर्क साधून योजनेचा लाभ मिळण्याकरीता व योजनेत मोठवा प्रमाणात उस्फूर्तपणे सहभागी व्हावे, असे आवाहन विभागीय कृषी सहसंचालक, कोकण विभाग यांनी केले आहे. यासाठी दि. 12 नोव्हेंबर  ते दि.20 नोव्हेंबर 2021 या कालावधीत कोकण विभागात मोहीम स्वरूपात नोंदणी होणे अपेक्षित आहे.

0000000