माथेरान येथील शासकीय भूखंडांबाबत जिल्हा प्रशासनाकडून न्यून मुद्रांक शुल्क वसुलीची कार्यवाही सुरू

 

अलिबाग,जि.रायगड,दि.01, (जिमाका) :- मुद्रांक जिल्हाधिकारी रायगड यांनी मौजे माथेरान येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत पारित हस्तांरतण व नूतनीकरणांच्या आदेशांच्या अनुषंगाने केलेल्या तपासणीनुसार, साधारणतः सन 2010 पासून तपासणी केलेल्या प्रकरणांमध्ये करारनामा दस्त निष्पादित न होता, नोंदणी शुल्क/ मुद्रांक शुल्क शासन जमा करण्यात आल्याचे दिसून येत नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते. त्यानुषंगाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून पडताळणी समिती गठित करुन, तपासणी करणे व मुद्रांक शुल्क वसूल करण्याबाबत कार्यवाही करण्याचे नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य यांनी निर्देश दिले होते.

त्यानुसार अपर जिल्हाधिकारी रायगड यांच्या अध्यक्षतेखाली पडताळणी समितीची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. अपर जिल्हाधिकारी रायगड यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.18 नोव्हेंबर 2021 रोजी या समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीमध्ये पडताळणी केल्यानुसार, जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत पारित केलेल्या आदेशांच्या अनुषंगाने संबंधित भाडेपट्टाधारक यांनी अद्यापही करारनामा/ दस्त निष्पादित न केल्याने, या कार्यालयामार्फत पारित करण्यात आलेले 91 आदेश महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम 1958 चे कलम 33 खाली अवरुध्द करुन, मुद्रांक शुल्क वसुलीच्या कार्यवाहीकरिता मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांच्याकडे दि.25 नोव्हेंबर 2021 च्या पत्रान्वये पाठविण्यात आले आहेत. त्यानुषंगाने न्यून मुद्रांक शुल्क वसुलीची कार्यवाही, मुद्रांक जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून करण्यात येत आहे, असे निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ.पद्मश्री बैनाडे यांनी कळविले आहे.

कर्जत तालुक्यातील मौजे माथेरान येथील शासकीय भूखंड साधारणतः सन 1905 पासून तत्कालीन कुलाबा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी पट्टेदारांना वाटप केलेले असून, माथेरान येथील भूखंडाच्या अनुषंगाने दि.08 सप्टेंबर 1959 नुसार माथेरान सुधारित नियमावली जाहीर असून, या नियमावलीच्या नियम क्र. 6(1) नुसार, तसेच शासन निर्णय दि.25 मे 1999 नुसार संबंधित पट्टेदार यांना भूखंडाचे नूतनीकरण, अगर विक्री/ हस्तांतरण करण्याकरिता जिल्हाधिकारी यांची पूर्व परवानगी घ्यावी लागते. शासनाकडून विविध प्रयोजनार्थ शासकीय जमिनी दीर्घ मुदतीच्या भाडेपट्टयाने अथवा कब्जाहक्काने प्रदान करण्यात येणाऱ्या शासकीय जमिनींबाबत शासन परिपत्रक, दि.24 डिसेंबर 2020 नुसार, शासनाद्वारे किंवा शासनाच्या वतीने शासकीय जमीन तथा स्थावर मालमत्ता भाडेपट्टयाने किंवा अन्य प्रकारे लाभार्थ्यांना हस्तांतरित करताना शासन किंवा संबंधित जिल्हाधिकारी आणि वाटपग्रही यांच्या दरम्यान निष्पादित होणाऱ्या हस्तांतरण दस्ताची नोंदणी करण्याची आवश्यकता नाही. तथापि या हस्तांतरण दस्तावर महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमाच्या अनुसूची-1 मधील अनुच्छेदानुसार यथोचित मुद्रांक शुल्क शासन जमा करावे लागते.

त्यानुसार मुद्रांक जिल्हाधिकारी रायगड यांच्याकडून मौजे माथेरान येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत पारित हस्तांरतण व नूतनीकरणांच्या आदेशांच्या अनुषंगाने केलेल्या तपासणी करण्यात आली. साधारणतः सन 2010 पासून तपासणी केलेल्या प्रकरणांमध्ये करारनामा दस्त निष्पादित न होता, नोंदणी शुल्क/ मुद्रांक शुल्क शासन जमा करण्यात आल्याचे दिसून आले. त्यानुषंगाने पडताळणी समिती गठित करुन, तपासणी करणे व मुद्रांक शुल्क वसूल करण्याबाबत कार्यवाही करण्याचे नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य यांनी दि.24 ऑगस्ट 2021 रोजीच्या पत्रान्वये निर्देश दिले होते.

त्यानुसार अपर जिल्हाधिकारी रायगड यांच्या अध्यक्षतेखाली पडताळणी समितीची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. अपर जिल्हाधिकारी रायगड यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.18 नोव्हेंबर 2021 रोजी या समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीमध्ये पडताळणी केल्यानुसार, जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत पारित केलेल्या आदेशांच्या अनुषंगाने संबंधित भाडेपट्टाधारक यांनी अद्यापही करारनामा/ दस्त निष्पादित न केल्याने, या कार्यालयामार्फत पारित करण्यात आलेले 91 आदेश महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम 1958 चे कलम 33 खाली अवरुध्द करुन, मुद्रांक शुल्क वसुलीच्या कार्यवाहीकरिता मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांच्याकडे दि.25 नोव्हेंबर 2021 च्या पत्रान्वये पाठविण्यात आले आहेत. त्यानुषंगाने न्यून मुद्रांक शुल्क वसुलीची कार्यवाही, मुद्रांक जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून करण्यात येत आहे, असे निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ.पद्मश्री बैनाडे यांनी कळविले आहे.

00000