पारंपरिक मच्छिमारांच्या उपजीविकेवर संकट येणार नाही यासाठी आवश्यक कार्यवाही निश्चित करणार --‍ जिल्हाधिकारी डॉ.महेंद्र कल्याणकर

 

 

अलिबाग,जि.रायगड दि.14 (जिमाका) :- सध्याच्या नवीन तंत्रज्ञानामुळे मत्स्यउत्पादनावर विपरित परिणाम होत असल्याचे लक्षात येत असून पारंपारिक मच्छिमारांच्या उपजीविकेवर संकट येणार नाही, यासाठी आवश्यक कार्यवाही निश्चित करण्याचे आश्वासन जिल्हाधिकारी डॉ.महेंद्र कल्याणकर यांनी आज येथे दिले.

     जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी डॉ.महेंद्र कल्याणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पारंपरिक मच्छीमारांसोबत आज (दि. 14 डिसेंबर 2021) रोजी आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ.पद्मश्री बैनाडे, कोस्ट गार्डचे श्री.पठानिया,बंदर विभागाचे कॅप्टन लेपांडे,पोलीस निरीक्षक श्री.जगताप तसेच  पारंपारिक मत्स्य सहकारी संस्थेचे पदाधिकारी श्री.नवरीकर व इतर मच्छीमार उपस्थित होते.

        यावेळी उपस्थित पारंपारिक मत्स्य सहकारी संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर जिल्हाधिकारी डॉ.महेंद्र कल्याणकर यांनी एलईडी आणि पर्ससीनद्वारे होणारी अवैध मासेमारी रोखण्यासाठी विभागाने कठोर कारवाई करावी, मत्स्यव्यवसाय विकास, कोस्ट गार्ड, बंदरे, पोलीस, सीमा शुल्क या विभागांनी एकत्र येऊन कारवाई करावी त्याचबरोबर त्यांच्या स्तरावरही स्वतंत्र कारवाई करावी, जेणेकरून अनधिकृत मासेमारी करणाऱ्यांवर आळा बसेल, असे आदेश संबंधित सर्व विभागांना दिले. त्याचबरोबर पुढील आठ दिवसाच्या आत सर्व विभागांनी एलईडी आणि पर्ससीनद्वारे होणारी अवैध मासेमारी रोखण्यासाठी कोणकोणत्या उपाययोजना करणार आहात किंवा काय कारवाई करणार, याबद्दलची माहिती सादर करण्यास सांगितले.

     यावेळी पारंपारिक मत्स्य सहकारी संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी एलईडी आणि पर्ससीनद्वारे होणारी अवैध मासेमारीबाबत तीव्र आक्षेप नोंदविला असून अशा प्रकारच्या मासेमारीमुळे बऱ्याच उत्पादनांमध्ये घट होते तसेच या नवीन तंत्रज्ञानामुळे पारंपरिक मच्छीमारांचेदेखील त्यांच्या मत्स्य व्यवसायावर विपरित परिणाम होतो, असे मत नोंदविले.

     याबाबत सदस्य सचिव तथा मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सहाय्यक आयुक्त श्री. सुरेश भारती यांनी स्पष्ट केले की, नवीन कायद्यामध्ये अनधिकृत मासेमारी नौकांवर बंदी घालण्यासाठी शासनामार्फत परिपूर्ण उपाययोजना करण्यात येत आहे.  नवीन शासन निर्णय किंवा नवीन कायद्यामध्ये अभिनिर्णयाचे अधिकार तहसिलदार ऐवजी आता सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे देण्यात आले आहेत. यामुळे अनधिकृत मासेमारी करणाऱ्यांबाबत कठोर कारवाई करण्याची भूमिका घेण्याची विभागाची धारणा पक्की होवून अनधिकृत नौकांवर जास्तीत जास्त दंड लावता येईल. मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे फक्त 12 नॉटिकल मैल सागरी अंतरापर्यंत कायद्याचा आधार घेऊन कारवाई करण्याचे अधिकार असल्यामुळे 12 नॉटिकल मैल अंतरापासून पुढे मत्स्यव्यवसाय विभागाला कारवाई करता येणे शक्य होत नाही. तसेच प्रत्येक बंदरावर सीसीटीव्ही कॅमेरा कार्यान्वित करणे व सुरक्षारक्षकांना केबिन देणे याकरिता जिल्हाधिकारी डॉ.महेंद्र कल्याणकर यांनी मान्यता दिली आहे.

०००००००