डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना अनुसूचित जाती/नवबौध्द शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी लाभदायक

 

        अलिबाग, दि.7 (जिमाका):- रायगड जिल्हा परिषद, अलिबाग कृषी विभाग नेहमीच शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभी राहत असून शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना राबवित असते. रायगड जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागामार्फत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना व बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना (क्षेत्रांतर्गत/क्षेत्राबाहेरील) राबविण्यात येत आहेत.

या योजनांमध्ये नवीन विहीर या घटकाचा लाभ असल्याने जास्तीत जास्त क्षेत्र ओलिताखाली येवून पीक उत्पादनात वाढ होवून शेतकऱ्यांची आर्थिक उन्नती होण्यास हातभार लागणार आहे.

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना अनुसूचित जाती/नवबौध्द शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवून त्यांचे जीवनमान उंचाविण्यासाठी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना बदललेल्या परिस्थितीची गरज विचारात घेवून जमिनीतील ओलावा टिकवून ठेवण्याच्या दृष्टीकोनातून सध्याची प्रचलित विशेष घटक योजना ही डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना या नावाने सन 2016-17 पासून राबविण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.

लाभार्थी पात्रतेच्या अटी : लाभार्थी हा अनुसूचित जाती/नवबौध्द शेतकरी असला पाहिजे, शेतकऱ्याकडे सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले जात प्रमाणपत्र असले पाहिजे, ज्या शेतकऱ्यांना नवीन विहीर या घटकाचा लाभ घ्यावयाचा आहे त्यांच्यासाठी किमान(0.40 हेक्टर शेतजमीन असणे आवश्यक आहे, सामूहिक शेतजमीन किमान 0.40 हे. धारण करणारे एकत्रित कुटुंब नवीन विहीर या घटकाचा लाभ घेण्यासाठी पात्र असेल, ज्या शेतकऱ्यांना नवीन विहीर व्यतिरिक्त इतर घटकांचा लाभ घ्यावयाचा आहे त्यांच्यासाठी किमान 0.20 हे. शेतजमीन असणे आवश्यक आहे, या योजनेंतर्गत कमाल शेतजमिनीची अट 6.00 हेक्टर आहे. शेतकऱ्याच्या नावे जमीनधारणेचा 7/12 दाखला व 8 अ उतारा असणे आवश्यक आहे (नगरपंचायत, नगरपालिका व महानगरपालिका क्षेत्राबाहेरील),  लाभार्थ्याकडे आधारकार्ड असणे आवश्यक आहे, लाभार्थ्याचे बँक खाते असणे व ते बँक खाते आधारकार्डशी संलग्न असणे आवश्यक आहे, स्वर्गीय कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेंतर्गत जमीन वाटप झालेल्या शेतकऱ्यांना प्राधान्याने लाभ देण्यात यावा, अनुसूचित जाती/नवबौध्द शेतकऱ्यांचे सर्व मार्गानी मिळणारे वार्षिक उत्पन्न रु. 1 लाख 50 हजार पेक्षा जास्त नसावे, ज्या शेतकऱ्यांचे सर्व मार्गानी मिळणारे उत्पन्न रु. 1 लाख 50 हजार चे मर्यादेत आहे, अशा शेतकऱ्यांनी संबंधित तहसिलदार यांच्याकडून सन 2020-21 चे उत्पन्नाचा अद्यावत दाखला घेणे व अर्जासोबत सादर करणे बंधनकारक राहील, लाभार्थी अपंग असल्यास अपंगत्वाचा दाखला प्रस्तावासोबत सादर करावा.

लाभार्थ्यांना देण्यात येणारा लाभ: या योजनेमध्ये सन 2021-22 या वर्षात खालील घटकासाठी त्यापुढे नमूद रकमेच्या मर्यादेत अनुदान देय राहील,

नवीन विहीर, उच्चतम अनुदान मर्यादा (रु.) 2 लाख 50 हजार, जुनी विहीर दुरुस्ती, रु.50 हजार, इनवेल बोअरिंग, रु.20 हजार, पंच संच रु.20 हजार, वीज जोडणी आकार रु.10 हजार, शेततळ्याचे प्लास्टीक अस्तरीकरण रु.1 लाख, सूक्ष्म सिंचन, ठिंबक सिंचन रु.50 हजार, तुषार सिंचन, रु.25 हजार.

 

 

या योजनेंतर्गत वरील 7 बाबी असून लाभ पॅकेज स्वरुपात लाभ द्यावयाचा आहे. खालील तीन पॅकेजमधील एकाच पॅकेजचा लाभ लाभार्थ्यास अनुज्ञेय राहील.

नवीन विहीर पॅकेज:- नवीन विहीर, पंप संच, वीज जोडणी आकार, सूक्ष्म सिंचन संच व आवश्यकतेनुसार इनवेल बोअरींग, जुनी विहीर दुरुस्ती पॅकेज:- जुनी विहीर दुरुस्ती, पंप संच, वीज जोडणी आकार, सूक्ष्म सिंचन संच व आवश्यकतेनुसार इनवेल बोअरींग, शेततळयाचे प्लास्टीक अस्तरीकरण:- शेततळ्याचे प्लास्टिक अस्तरीकरण, पंप संच, वीज जोडणी आकार, सूक्ष्म सिंचन संच त्याचप्रमाणे वरील घटकांचा पॅकेज स्वरुपात लाभ आवश्यक नसल्यास स्वतंत्र बाबींचा लाभ घेता येईल. तसेच जर शेतकऱ्यास महावितरण कंपनीकडून सोलर पंप मंजूर झाला असेल तर पंप संच वीज जोडणीसाठी अनुज्ञेय अनुदानाच्या मर्यादेत (रु.30000/-) या योजनेंतर्गत नवीन विहीर खोदण्यासह अन्य सर्व बाबींची एकत्रितपणे अंमलबजावणी करणाऱ्या लाभार्थ्यांना कमाल दोन वर्षांचा कालावधी अनुज्ञेय राहील. तसेच नवीन विहीर खोदण्याव्यतिरिक्त अन्य बाबींकरीता निवडलेल्या लाभार्थ्यांना चालू आर्थिक वर्षातच संबंधित बाबींची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक ठरेल.

लाभार्थी अर्ज: योजनेंतर्गत ऑनलाईन अर्ज सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत MAHADBT चे https://mahadbtmahait.gov.in/ या संकेतस्थळावर लाभ घेवू इच्छिणाऱ्या अर्जदाराने आवश्यक कागदपत्रांसह ऑनलाईन अर्ज दाखल करावा. या योजनेच्या अधिक माहितीसाठी कृषी अधिकारी (विशेष घटक योजना) पंचायत समिती यांच्याकडे संपर्क साधावा.

या योजनेचा जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी लाभ घेण्याचे आवाहन सभापती (कृषी, पशू व दुग्ध विकास समिती) श्री.बबन मनवे, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री.रणधीर सोमवंशी व कृषी विकास अधिकारी श्री.लक्ष्मण खुरकुटे यांनी केले आहे.

00000