अलिबाग तालुक्यातील साखर आक्षी बंदर येथे अवैध एल.ई.डी. व पर्ससीन नौकांवर जप्तीची कारवाई मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांनी दिले होते आदेश

 


 

अलिबाग, दि.5 (जिमाका):- महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन (सुधारणा) अध्यादेशास नुकत्याच पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनात राज्य विधिमंडळाची मान्यता मिळाल्यानंतर राज्य सरकारचा मत्स्यव्यवसाय विभाग अवैध मासेमारी विरोधात कमालीचा सक्रीय झालेला दिसून येत आहे. सिंधुदुर्गनंतर आता रायगड जिल्ह्यातही एलईडी आणि अवैध मासेमारी विरोधात मत्स्य विभागाने मोहीम हाती घेतली आहे. मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांनी सुधारित सागरी अध्यादेशाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले होते.

त्यानुसार आज दि.05 जानेवारी 2022 रोजी प्रादेशिक उपआयुक्त, मत्स्यव्यवसाय महेश देवरे जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असताना त्यांच्या मार्गदर्शनानुसार ही कारवाई करण्यात आली. साखर आक्षी बंदराच्या चॅनलमध्ये मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी, मुंबई संजय माने यांच्यासह परवाना अधिकारी. तुषार वाळूज, सहाय्यक मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी गणेश टेमकर, महादेव नांदोस्कर यांनी 1 अवैध एल.ई.डी. व 2 अवैध पर्ससीन नौका पकडल्या असून, या तीनही नौकांवर कोणतेही कागदपत्रे नव्हते. या 3 नौकांवर सुधारित कायद्यानुसार कारवाई करुन प्रतिवेदन दाखल करण्यात येत आहे तसेच 1 एल.ई.डी. धारक नौका साखर आक्षी येथील बंदरावर जप्त करण्यात आली आहे.

 एल.ई.डी. धारण केलेली दत्त साई क्र. IND-MH-3 MM-232 ही पर्ससीन नौका, वैभव लक्ष्मी प्रसन्न क्र. IND-MH-3 MM-2250 ही अवैध पर्ससीन नौका, तसेच आणखी एक अवैध पर्ससीन नौका ज्यावर नाव व क्रमांक नाही, अशा तीन नौका जप्त करण्यात आल्या आहेत. याबाबत नवीन कायद्यानुसार अवैध एल.ई.डी. वापरल्यापोटी रु.5 लक्ष दंड व नौका, जाळे व इतर साहित्य जप्त करण्याचे प्रावधान आहे तसेच अवैध पर्ससीन मासेमारीस रु.1 लक्ष दंडाचे प्रावधान आहे.

00000

Comments

Popular posts from this blog

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 83 व 88 अन्वये चौकशी/प्राधिकृत अधिकारी नामतालिका (पॅनेल) तयार करण्यासाठी इच्छुकांनी अर्ज करावेत

महाराष्ट्रातील एकमेव खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल जि.रायगड

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना अनुसूचित जाती/नवबौध्द शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी लाभदायक