राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये वादपूर्व व दाखल अशी एकूण 30 हजार 288 प्रकरणे निकाली

 


अलिबाग, दि.13 (जिमाका):- न्यायालयात वर्षानुवर्षे वाद करीत बसून वेळ, पैसा आणि ताकद खर्च करण्यापेक्षा दोन्ही पक्षांनी सामंजस्याची भूमिका घेवून लोक न्यायालयात समेट घडवावा, असा प्रवाह भारतीय न्यायालयांच्या इतिहासात गेल्या दशकात प्रकर्षाने रूढ झालेला आहे. दि. 12 मार्च 2022 रोजी रायगड जिल्हयात झालेल्या लोकन्यायालयात अनेक प्रकरणे निकाली काढण्यात आली असून वादपूर्व व दाखल अशी एकूण 30 हजार 288 प्रकरणे सामंजस्याने मिटविण्यात यश आले आहे, अशी माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव तथा न्यायाधीश संदीप स्वामी यांनी दिली आहे.

राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली यांच्या निर्देशाप्रमाणे संपूर्ण भारतभर राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यामध्ये न्यायालयांतील प्रलंबित प्रकरणे तसेच न्यायालयात दाखल होण्यापूर्वीची प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. रायगड जिल्ह्याच्या प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश विभा प्र. इंगळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली रायगड जिल्ह्यामध्ये आयोजित केलेल्या राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये रायगड जिल्ह्यातील दाखलपूर्व व प्रलंबित अशी एकूण 88 हजार 767 प्रकरणे लोक अदालतीमध्ये ठेवण्यात आली होती. त्यापैकी दाखलपूर्व 29 हजार 377 व प्रलंबित प्रकरणांपैकी 911 प्रकरणे अशी एकूण 30 हजार 288 प्रकरणे सामंजस्याने मिटवून लोक अदालतीमध्ये निकाली निघाली  आहेत व त्याद्वारे पक्षकारांना एकूण 14 कोटी 99 लाख 91 हजार 609 रूपयांची तडजोड रक्कम मिळवून देण्यात आली.

 

दहा जोडप्यांचा संसार पुन्हा जुळला लोकअदालतमध्ये

उरण येथील लोकन्यायालयात 2 जोडपी, पेण येथील लोकन्यायालयात 3 जोडपी, महाड येथील लोकन्यायालयात 3 जोडपी, खालापूर व रोहा येथे प्रत्येकी 1 जोडपे यांच्यातील वाद सामंजस्याने मिटल्यामुळे त्यांनी त्यांच्या वैवाहिक आयुष्याला पुन्हा नव्याने सुरुवात केली. त्या पक्षाकारांचा पॅनलवरील न्यायधीशांनी पुष्प देवून सत्कार केला व भावी आयुष्यासाठी शुभेच्छा दिल्या.

रायगड जिल्ह्यातील विविध न्यायालयात 40 लोकअदालतीचे कक्ष स्थापन करण्यात आले होते. लोक अदालतीमध्ये पक्षकारांना न्यायालयात येण्याची सक्ती न करता व्हिडीओ कॉलचा वापर करूनसुध्दा काही प्रकरणे मिटविण्यात आली.

या लोकन्यायालयाला यशस्वी करण्यासाठी सर्व न्यायिक अधिकारी, वकील वर्ग, रायगड जिल्हा प्रशासन,जिल्हा परिषद, पोलीस अधीक्षक कार्यालय, पोलीस कर्मचारी आणि सर्व पक्षकार यांनी भरघोस प्रतिसाद दिल्याबद्दल जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या अध्यक्षा तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीमती विभा इंगळे व न्यायाधीश तथा सचिव श्री.संदीप स्वामी यांनी सर्वांचे आभार मानले आहेत.

 

00000

Comments

Popular posts from this blog

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 83 व 88 अन्वये चौकशी/प्राधिकृत अधिकारी नामतालिका (पॅनेल) तयार करण्यासाठी इच्छुकांनी अर्ज करावेत

महाराष्ट्रातील एकमेव खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल जि.रायगड

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना अनुसूचित जाती/नवबौध्द शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी लाभदायक