रायगड जिल्ह्यातील नऊ नगरपरिषदांचा प्रभाग रचना कार्यक्रम रद्द - जिल्हाधिकारी डॉ.महेंद्र कल्याणकर

 

अलिबाग, दि.17 (जिमाका):- राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार राज्यातील मुदत संपलेल्या नगरपरिषदांच्या सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी प्रभाग रचना कार्यक्रम जाहीर झाला होता. मात्र, महाराष्ट्र अधिनियम 21 अन्वये महानगरपालिका, नगरपरिषदा व नगर पंचायतीच्या क्षेत्रांची विभागणी करण्याची व हद्द विनिर्दिष्ट करण्याची प्रक्रिया नवीन तरतुदीनुसार राज्य शासनामार्फत होणार असल्याने रायगड जिल्ह्यातील नऊ नगरपरिषदांतील सदस्य पदांच्या निवडणुकीसाठीचा प्रभाग रचना कार्यक्रम 2022 ची प्रक्रिया रद्द करण्यात आली असल्याबाबतचे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ.महेंद्र कल्याणकर यांनी दि.15 मार्च 2022 रोजी जारी केले आहेत.

राज्य निवडणूक आयोगाच्या दि.22 फेब्रुवारी 2022 च्या आदेशानुसार एप्रिल 2020 ते मार्च 2022 या कालावधीत राज्यातील मुदत समाप्त झालेल्या तसेच मुदत समाप्त होणाऱ्या व नवनिर्मित अशा राज्यातील एकूण 208 नगरपरिषदांच्या सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी प्रभाग रचना कार्यक्रम 2022 जाहीर झाला होता. यामध्ये रायगड जिल्ह्यातील खोपोली, अलिबाग, महाड, माथेरान, मुरुड जंजिरा, पेण, रोहा, श्रीवर्धन व उरण या नऊ नगरपरिषदांचा समावेश होता. या नगरपरिषदांच्या मुख्याधिकाऱ्यांकडून प्रारूप प्रभाग रचनेचे प्रस्ताव (नगरपरिषदांच्या प्रभागांची संख्या, त्यांची प्रभागनिहाय एकूण व अनुसूचित जाती तसेच अनुसुचित जमातीची 2011 च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्या, क्षेत्र, सीमांकन, नकाशा यासह) तयार करण्यात आले होते. या प्रारुप प्रभाग रचनेला व प्रभाग दर्शक नकाशावरील हरकती व सूचनाही नागरिकांकडून मागविण्यात आल्या होत्या.

मात्र, महाराष्ट्र अधिनियम क्र.21, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियमातील सुधारणेअन्वये प्रभाग रचना आता राज्य निवडणूक आयुक्तांच्या मान्यतेने राज्य शासन करणार आहे. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार सुरु करण्यात आलेली प्रभाग रचनेची पुढील कार्यवाही अधिनियमातील नवीन तरतुदीनुसार राज्य शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे करण्यात यावी, असे राज्य शासनाकडून कळविण्यात आले आहे. त्यामुळे रायगड जिल्ह्यातील नऊ नगर परिषदांच्या निवडणूक प्रभागांच्या सीमांची प्रसिद्धी, हरकती व सूचना मागविणे, सुनावणी घेणे आदी कार्यक्रम पुढील आदेश येईपर्यंत रद्द करण्यात आले आहेत. आता ही प्रक्रिया नवीन तरतुदीनुसार राज्य शासनाकडून निर्देश आल्यानंतर सुरू करण्यात येणार असल्याचे डॉ. कल्याणकर यांनी कळविले आहे.

 

00000