ई-बाईक्स आणि ई-वाहनांना मोटार वाहन करातून 100 टक्के सूट

 

 

अलिबाग, दि.24 (जिमाका):-महाराष्ट्र शासनाने पर्यावरण पूरक धोरण राबविण्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण- 2021 लागू केले असून ई-बाईक्स व ई-वाहने यांना मोटार वाहन करातून धोरण कालावधीसाठी 100 टक्के सूट देण्यात आली आहे.

केंद्रीय मोटार वाहन नियम, 1989 च्या नियम 2(u) मध्ये बॅटरी ऑपरेटेड व्हेईकल्सची व्याख्या दिली असून त्यानुसार 250 वॅटपेक्षा कमी क्षमता असलेल्या तसेच ज्या वाहनांची वेगमर्यादा ताशी 25 किलोमीटर पेक्षा कमी आहे, अशा ई-बाईक्सना नोंदणीपासून सूट आहे. अशा प्रकारे वाहन उत्पादन कारणाऱ्या उत्पादकास वाहन विक्री करण्यापूर्वी त्या वाहन प्रकाराची (Vehicle Model) चाचणी केंद्रीय मोटार वाहन नियम 1989 च्या नियम 126 मध्ये विहित केलेल्या मान्यताप्राप्त संस्था (Testing agency) जसे की ARAI, ICAT CIRT इत्यादी या संस्थांकडून घेणे अनिवार्य आहे.

काही वाहन उत्पादक मान्यताप्राप्त संस्थेने दिलेल्या प्रमाणपत्राशिवाय ई-बाईक्सची विक्री करतात. तसेच ज्या ई बाईक्सना वाहन उत्पादन करण्याची मान्यता मिळाली आहे, अशा वाहनांमध्ये बेकायदेशीर बदल करून अशा वाहनांची बॅटरी क्षमता 250 वॅट पेक्षा जास्त करतात अथवा वाहनांची वेगमर्यादा ताशी 25 किलोमीटरपेक्षा अधिकची करतात. वास्तविक अशा वाहनांचा नोंदणी आवश्यक असल्यामुळे त्यांना वाहन चालक अनुज्ञप्तीची देखील आवश्यकता नाही. यामुळे अशा प्रकारे बेकायदेशीर बदल करून वाहन विक्री केल्यास रस्ता सुरक्षेस गंभीर धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे. तसेच ई-बाईक्सना आग लागून अपघात होत असल्याच्या घटना वारंवार घडत आहेत.

प्राधिकृत संस्थेने मान्यता दिलेल्या मानकांनाप्रमाणे वाहन असल्याची खातरजमा नागरिकांनी करावी व अशी वाहने खरेदी करण्यापूर्वी संबंधित वाहन वितरक व उत्पादक यांच्याकडे मान्यताप्राप्त संस्थेचे Type Approval Test Report व परिवहन आयुक्त कार्यालय यांनी जारी केलेल्या परवानगीची प्रत असल्याची खातरजमा करावी.

तसेच उत्पादक, वितरक व नागरिकांनी अशा वाहनांमध्ये अनधिकृत बदल करू नयेत व जर अशा वाहनांमध्ये बेकायदेशीर बदल केले असल्यास ते त्वरीत पूर्ववत करावेत. नागरिकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून अशा वाहनांची तसेच अशी वाहने उत्पादित करणारे उत्पादक व विक्री करणारे वितरक यांच्याविरूध्द विशेष तपासणी मोहीम जिल्ह्यामध्ये दि.23 ते 25 मे 2022 या कालावधीत राबविण्यात येत आहे. यामध्ये संबंधित वाहन उत्पादक, वाहन वितरक व वाहनधारक यांच्याविरूध्द मोटार वाहन कायदा, 1988 तसेच भारतीय दंड संहितेंतर्गत पोलीस ठाण्यामध्ये तक्रार दाखल करण्यात येणार आहेत. तरी वाहन उत्पादक, विक्रेते व नागरिकांनी याची दखल घ्यावी, असे पेण उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी महेश देवकाते यांनी केले आहे.

000000