राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये वादपूर्व व दाखल अशी एकूण 18 हजार 665 प्रकरणे निकाली

9 कोटी 91 लाख 61 हजार 13 रूपयाची तडजोड रक्कम वसूल

 

अलिबाग, दि.09 (जिमाका):- न्यायालयात वर्षानुवर्षवाद करीत वेळ, पैसा आणि ताकद खर्च करण्यापेक्षा दोन्ही पक्षांनी सामंजस्याची भूमिका घेवून लोकन्यायालयात समेट घडवावा, असा प्रवाह भारतीय न्यायालयांच्या इतिहासात गेल्या दशकात प्रकर्षाने रूढ झालेला आहे. दि.07 मे 2022 रोजी रायगड जिल्ह्यात झालेल्या लोकन्यायालयात अनेक प्रकरणे निकाली काढण्यात आली असून वादपूर्व व दाखल अशी एकूण 18 हजार 665 प्रकरणे सामंजस्याने मिटविण्यात यश आले आहे, अशी माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव तथा न्यायाधीश संदीप स्वामी यांनी दिली आहे.

राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली यांच्या निर्देशाप्रमाणे संपूर्ण भारतभर राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यामध्ये न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणे तसेच न्यायालयात दाखल होण्यापूर्वीची प्रकरणे ठेवण्यात आली होती.

रायगड जिल्ह्याच्या प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश विभा इंगळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली रायगड जिल्ह्यामध्ये आयोजित केलेल्या राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये रायगड जिल्ह्यातील दाखलपूर्व व प्रलंबित अशी एकूण 80 हजार 290 प्रकरणे लोकअदालतीमध्ये ठेवण्यात आली होती. त्यापैकी दाखलपूर्व 17 हजार 893 व प्रलंबित प्रकरणांपैकी 772 प्रकरणे अशी एकूण 18 हजार 665 प्रकरणे सामंजस्याने मिटवून लोक अदालतीमध्ये निकाली निघाली व त्याद्वारे पक्षकारांना एकुण 9 कोटी 91 लाख 61 हजार 13 रूपयांची तडजोड रक्कम मिळवून देण्यात आली.

तीन जोडप्यांचा लोकअदालत मध्ये जुळला संसार

अलिबाग येथील लोकन्यायालयात 3 जोडप्यांचा ज्यामध्ये जेष्ठ नागरिक पती-पत्नी होते. त्यांचा आपसातील वाद सामंजस्याने मिटल्यामुळे संबंधित पत्नी हसतमुखाने नांदायला गेली. त्या पक्षकारांचा पॅनलवरील न्यायाधीशांनी पुष्पगुच्छ देवून सत्कार केला व त्यांना भावी आयुष्यासाठी शुभेच्छा दिल्या.

रायगड जिल्ह्यातील विविध न्यायालयांत 43 लोकअदालतीचे कक्ष स्थापन करण्यात आले होते. लोकअदालतीमध्ये पक्षकारांना न्यायालयात येण्याची सक्ती न करता व्हिडीओ कॉलचा वापर करूनसुध्दा काही प्रकरणे मिटविण्यात आली.

या लोकन्यायालयाला यशस्वी करण्यासाठी सर्व न्यायिक अधिकारी, वकील वर्ग, रायगड जिल्हा परिषद, रायगड पोलीस अधिक्षक व सर्व पोलीस कर्मचारी, सर्व पक्षकार यांनी भरघोस प्रतिसाद दिल्याबद्दल जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या अध्यक्षा तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश विभा इंगळे व न्यायाधीश तथा सचिव संदीप स्वामी यांनी सर्वांचे आभार मानले आहेत.

00000

Comments

Popular posts from this blog

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 83 व 88 अन्वये चौकशी/प्राधिकृत अधिकारी नामतालिका (पॅनेल) तयार करण्यासाठी इच्छुकांनी अर्ज करावेत

महाराष्ट्रातील एकमेव खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल जि.रायगड

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना अनुसूचित जाती/नवबौध्द शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी लाभदायक