प्रधानमंत्री आवास योजनेत जिल्ह्यात उल्लेखनीय कामगिरी

अलिबाग, दि.27 (जिमाका):- रायगड जिल्ह्यात प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत उल्लेखनीय कामगिरी करण्यात आली आहे. सन 2016-17 ते 2021-22 या मागील सहा वर्षात रायगड जिल्ह्यात योजनेच्या अनुदानातून 7 हजार 333 लाभार्थ्यांनी घरकुले बांधली असून, आणखी 2 हजार 480 घरकुले बांधण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.किरण पाटील व जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक निलेश घुले यांनी दिली आहे.

जिल्हा परिषदेच्या सहकार्याने जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा या कार्यालयामार्फत केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व राज्य पुरस्कृत शबरी आवास योजना, रमाई आवास योजना व आदिम जमाती घरकुल योजना या घरकुल योजना राबविण्यात येतात. यामधील प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील भूमीहीन किंवा कच्चे घरात वास्तव्य करणाऱ्या लाभार्थ्यास घरकुलाचा लाभ देण्यात येतो.

2016-17 ते 2021-22 या मागील सहा वर्षात रायगड जिल्ह्याला 9 हजार 813 घरकुलांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. यामधील 9 हजार 675 घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली. त्यापैकी 7 हजार 333 घरकुले बांधून पूर्ण झाली असून, 2 हजार 480 घरकुलांचे काम प्रगतीपथावर आहे.

प्रधानमंत्री घरकुल योजना ग्रामीण दृष्टीक्षेप:

• योजनेंतर्गत 60% निधी केंद्र शासनाकडून व 40% निधी राज्य शासनाकडून प्राप्त होतो.

• योजनेंतर्गत ग्रामीण भागातील भूमिहीन किंवा कच्च्या घरात वास्तव्य करणाऱ्या लाभार्थ्यास घरकुलाचा लाभ देण्यात येतो.

• या लाभार्थ्यांची निवड ही आर्थिक सामाजिक जात सर्वेक्षण 2011 नुसार व प्रपत्र ड नुसार प्राधान्यक्रमाने करण्यात येते.

• घरकुल बांधकामासाठी 1 लाख 20 हजार रुपये अनुदान स्वरूपात घरकुलाच्या प्रगतीनुसार देण्यात येते. तसेच मनरेगा अभि:सरण स्वरूपात 90/95 दिवसाचा रोजगार अकुशल स्वरूपात जवळपास रूपये 18 हजार रुपये व शौचालय बांधकामासाठी स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत रूपये 12 हजार रुपये असे एकूण 1 लाख 80 हजार रुपये अनुदान देण्यात येते.

00000

Comments

Popular posts from this blog

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 83 व 88 अन्वये चौकशी/प्राधिकृत अधिकारी नामतालिका (पॅनेल) तयार करण्यासाठी इच्छुकांनी अर्ज करावेत

महाराष्ट्रातील एकमेव खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल जि.रायगड

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना अनुसूचित जाती/नवबौध्द शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी लाभदायक