दिलीप पाटील यांची एमपीएससीत “गरुडझेप”; “कर सहाय्यक” व “मंत्रालय लिपिक” पदाच्या पूर्वपरीक्षेत उत्तीर्ण


 

अलिबाग, दि.29 (जिमाका):- जिल्हाधिकारी डॉ.महेंद्र कल्याणकर यांच्या संकल्पनेतून साकारलेल्या “गरुडझेप स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन” केंद्रातील धोकवडे येथील सदस्य, माजी सैनिक दिलीप बाळकृष्ण पाटील हे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने घेतलेल्या गट-क मधील “कर सहाय्यक” व “मंत्रालय लिपिक” या पदाच्या पूर्वपरीक्षेत उत्तीर्ण झाले आहेत.

श्री.दिलीप पाटील यांनी या यशाबद्दल जिल्हाधिकारी डॉ.महेंद्र कल्याणकर यांचे विशेष आभार मानून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या संकल्पनेतून सुरु करण्यात आलेल्या “गरुडझेप स्पर्धा परिक्षा मार्गदर्शन केंद्र” व “गरुडझेप ॲप” या उपक्रमांचा लाभ घेण्याचे स्पर्धा परिक्षेचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आवाहन केले.

या यशाकरिता जिल्हा प्रशासनातर्फे अलिबाग तहसिलदार श्रीमती मीनल दळवी यांनी त्यांचे अभिनंदन केले व पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या.

 

00000

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 83 व 88 अन्वये चौकशी/प्राधिकृत अधिकारी नामतालिका (पॅनेल) तयार करण्यासाठी इच्छुकांनी अर्ज करावेत

    अलिबाग,जि.रायगड,दि.02 (जिमाका):- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 83 व 88 अन्वये चौकशी/प्राधिकृत अधिकारी यांची नामतालिका (पॅनेल) तयार करण्याबाबत विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई यांच्याकडून कळविण्यात आल्यानुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 83 व 88 अन्वये चौकशी/प्राधिकृत अधिकारी यांची नामतालिका (पॅनेल) तयार करण्यासाठी सहकार खात्यातून निवृत्त झालेले अधिकारी (वयाची 70 वर्ष पूर्ण न झालेल्या) निवृत्त न्यायाधीश, वकील (सनद प्राप्त), चार्टर्ड अकाऊंटंट यांच्याकडून इच्छुकांचे अर्ज जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, रायगड-अलिबाग कार्यालयाकडून मागविण्यात आले आहेत. अर्जाचे विहित नमुने विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, रायगड व अधिनस्त सर्व तालुका उपनिबंधक सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था यांच्या कार्यालयात दि.18 जून 2021   पर्यंत कार्यालयीन वेळेत मिळू शकतील. संबंधितांनी अर्जासोबत आधार कार्ड, पॅनकार्ड, रहिवासी पुरावा, जन्मतारीख पुरावा,शैक्षणिक संबंधित कागदपत्रे (पदवी प्रमा
Read more

महाराष्ट्रातील एकमेव खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल जि.रायगड

Image
रायगड जिल्ह्यातील पनवेल येथील खार जमीन संशोधन केंद्र हे महाराष्ट्र राज्यामध्ये क्षार जमीनीवर संशोधन करणारे एकमेव संशोधन केंद्र आहे. या संशोधन केंद्राची स्थापना 1943 मध्ये कृषि संशोधन केंद्र म्हणून झाली नंतर आवश्यक असणारे शास्त्रज्ञ व इतर मनुष्यबळ पुरविण्यात आल्यानंतर 1959 मध्ये कृषि संशेाधन केंद्राचे नामकरण खार जमीन संशोधन केंद्र असे करण्यात आले. यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ आणि सुविधा राष्ट्रीय कृषि संशोधन प्रकल्प या योजनेतून अंशत: योजना-1 आणि योजना-1 यामधून पुरविण्यात आल्या. या केंद्राचे कार्यक्षेत्र पनवेल आणि पारगांव या दोन प्रक्षेत्रामध्ये विभागण्यात आले आहे. पनवेल प्रक्षेत्राचे क्षेत्रफळ 12.8.2016 हेक्टर आणि पारगांव प्रक्षेत्राचे क्षेत्रफळ20.24 हेक्टर इतके आहे.    पनवेल व पारगांव हि प्रक्षेत्र कोकणातील रायगड जिल्ह्यातील असून येथे सरासरी पाऊस 2500 ते 3000 मि.मि. पडतो.सरासरी कमाल 33 ते 38 सें.ग्रे. आणि किमान 24.5 ते 29.0 तापमान सें.ग्रे. एवढे असते. तसेच आद्रता 79ते 96 %एवढी असते. कोकणातील चार जिल्ह्यात अंदाजे 65.485 हे.इतके क्षेत्रफळ खार जमिनीखाली आहे. त्यापैकी 85टक्के ठाणे,रायग
Read more

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना अनुसूचित जाती/नवबौध्द शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी लाभदायक

          अलिबाग, दि.7 (जिमाका):- रायगड जिल्हा परिषद, अलिबाग कृषी विभाग नेहमीच शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभी राहत असून शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना राबवित असते. रायगड जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागामार्फत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना व बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना (क्षेत्रांतर्गत/क्षेत्राबाहेरील) राबविण्यात येत आहेत. या योजनांमध्ये नवीन विहीर या घटकाचा लाभ असल्याने जास्तीत जास्त क्षेत्र ओलिताखाली येवून पीक उत्पादनात वाढ होवून शेतकऱ्यांची आर्थिक उन्नती होण्यास हातभार लागणार आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना अनुसूचित जाती/नवबौध्द शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवून त्यांचे जीवनमान उंचाविण्यासाठी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना बदललेल्या परिस्थितीची गरज विचारात घेवून जमिनीतील ओलावा टिकवून ठेवण्याच्या दृष्टीकोनातून सध्याची प्रचलित विशेष घटक योजना ही डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना या नावाने सन 2016-17 पासून राबविण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. लाभार्थी पात्रतेच्या अटी : लाभार्थी हा अनुसूचित जाती/नवबौध्द शेतकरी असला पाहिजे, शेतकऱ्याकड
Read more