“महाआरोग्य योजना-सार्वजनिक आरोग्य योजना व कार्यक्रम” (भाग-1)

 

 

आरोग्य सेवांचा मूळ उद्देश आरोग्य सुधारणे हा असून, लोकांचे जीवनमान सुधारावे व निरोगीपणे जगता यावे यासाठी, आरोग्य शिक्षण व सेवा यावर भर देण्यात आला आहे. आरोग्य सेवा ही सामाजिक आरोग्य क्षेत्र, यात प्राथमिक आरोग्य सेवा, उपकेंद्र, ग्रामीण रुग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, जिल्हा रुग्णालय, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय यांचाही समावेश होतो. या माध्यमातून लोकांना आरोग्य सेवांची उपलब्धता करून देण्यात येते. सामान्य माणूस केंद्रस्थानी ठेवून शासनाच्या वतीने त्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने विविध योजना आखण्यात आलेल्या आहेत. या आरोग्य सेवा अधिकाधिक लोकाभिमुख झाल्यास लोकांना चांगले आरोग्य लाभून समाजाचे आरोग्य सुधारण्यासाठी नक्कीच मदत होऊ शकते.

सामाजिक क्षेत्राबरोबरच स्वयंसेवी संस्था व खाजगी क्षेत्र या माध्यमातून अंगीकृत रुग्णालयातून आपल्या सेवा या देत असतात, त्या सेवांशीही शासन सामाजिक आरोग्य क्षेत्राशी जोडण्याचा प्रयत्न करीत आलेले आहे. निरोगी महाराष्ट्राच्या दृष्टीने विविध महाआरोग्य योजना सामान्य माणसासाठी शासनाच्या वतीने साकारलेल्या आहेत.  या लोककल्याणकारी योजनांची माहिती देऊन लोकांनी त्याचा अधिकाधिक उपयोग घेण्यासाठी व त्या लोकाभिमुख करण्यासाठी शासनाचा प्रयत्न आहे, यासाठी सार्वजनिक आरोग्य व कुटूंब कल्याण मंत्री प्रा.डॉ.तानाजी सावंत त्याचप्रमाणे सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे यांचेदेखील मोलाचे मार्गदर्शन मिळत आहे, असे मनोगत आरोग्य सेवा आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई च्या संचालक, डॉ.साधना तायडे तसेच आरोग्य सेवा, पुणे चे संचालक, डॉ.नितीन अंबाडेकर यांनी नोव्हेंबर-2022 च्या महाराष्ट्र आरोग्य पत्रिकेच्या महाआरोग्य योजना-सार्वजनिक आरोग्य योजना व कार्यक्रम या विशेषांकातून व्यक्त केले आहे. या पुस्तिकेचे संपादन डॉ.कैलास बाविस्कर यांनी केले आहे.

चला तर जाणू घेवूया…काय आहेत या आरोग्य योजना, काय आहेत या योजनांचे लाभ ….

 

जननी सुरक्षा योजना

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व दारिद्रयरेषेखालील सर्व गर्भवती महिला या योजनेसाठी लाभार्थी म्हणून पात्र आहेत. ग्रामीण व शहरी भागातील दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थीची प्रसूती घरी झाल्यास 500/- रुपये, शहरी भागातील लाभार्थीची प्रसूती शासकीय किंवा शासनमान्य मानांकित आरोग्य संस्थेत झाल्यास 600/- रुपये, ग्रामीण भागातील लाभार्थीची प्रसूती शासकीय किंवा शासनमान्य मानांकित आरोग्य संस्थेत झाल्यास 700/- रूपये, तर सिझेरिअन शस्त्रक्रिया झाल्यास लाभार्थीस रु. 1 हजार 500 रुपयांचा लाभ देय आहे. या योजनेचा लाभ हा लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यावर डीबीटी, पीएफएमएसद्वारे धनादेशाद्वारे देण्यात येतो.

सेवा मिळण्याचे ठिकाण- प्रसूती सेवा उपलब्ध असलेल्या सर्व शासकीय आरोग्य संस्था व शासन मानांकित खासगी आरोग्य संस्था. सेवा मिळण्यासाठी रहिवासी दाखला, जातीचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला ही कागदपत्रे आवश्यक आहेत. आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर प्रसूतीनंतर 7 दिवसांच्या आत सेवा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आपल्या जवळच्या आशा, आरोग्य सेविका, किंवा जवळच्या आरोग्य केंद्राशी संपर्क साधावा.

 

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम

या योजनेंतर्गत गरोदर मातेस व प्रसूती पश्चात 42 दिवसांपर्यंत मोफत सुविधा देण्यात येतात. प्रसूती, सिझेरीयन शस्त्रक्रिया, प्रसूती संदर्भातील, गरोदरपणातील व प्रसूती पश्चात आवश्यक औषधे व साहित्य, प्रयोगशाळेतील तपासण्या, प्रसूती पश्चात आहार (स्वाभाविक प्रसूती' 3 दिवस सिझेरीयन प्रसूती 7 दिवस) मोफत रक्तसंक्रमण, घरापासून आरोग्य संस्थेपर्यंत, एका आरोग्य संस्थेतून दुसऱ्या आरोग्य संस्थेत तसेच आरोग्य संस्थेतून घरापर्यंत वाहतूक व्यवस्था करण्यात येते. तसेच या योजनेंतर्गत एका वर्षापर्यंतच्या आजारी बालकास उपचारासाठी आवश्यक औषध व साहित्य, प्रयोगशाळेतील तपासण्या, मोफत रक्तसंक्रमण, घरापासून आरोग्य संस्थेपर्यंत, एका आरोग्य संस्थेतून दुसऱ्या आरोग्य संस्थेत तसेच आरोग्य संस्थेतून घरापर्यंत वाहतूक व्यवस्था या सुविधा मोफत देण्यात येतात. 

सेवा मिळावयाचे ठिकाण- संबंधित शासकीय आरोग्य संस्था आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर गरोदरपणाच्या काळात, प्रसूती दरम्यान, प्रसूतीनंतर 42 दिवसांपर्यंत व 1 वर्षे वयापर्यंतच्या आजारी बालकास सेवा पुरविली जाते.

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

कुटुंबातील पहिल्या जीवित अपत्यासाठी गर्भवती माता व स्तनदा मातांना या योजनेचा लाभ अनुज्ञेय आहे. (वेतनासह मातृत्व रजा मिळणाऱ्या महिलांना या योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहणार नाही). या योजनेंतर्गत गर्भवती माता व स्तनदा मातांना रु.5 हजारची रक्कम 3 टप्प्यांमध्ये (काही निकष पूर्ण केल्यानंतर) थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.

सेवा मिळावयाचे ठिकाण- राज्यातील सर्व आरोग्य संस्था (ग्रामीण रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रे).

 सेवा मिळण्यासाठी जोडावयाची विहित कागदपत्रे- माता आणि बाल सुरक्षा कार्ड, लाभार्थी आणि तिच्या पतीच्या आधारकार्डची झेरॉक्स, लाभार्थीच्या स्वतंत्र बँक पासबुकची झेरॉक्स आणि नवजात बालकाचे जन्मनोंदणी प्रमाणपत्र आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर किती कालावधीत सेवा पुरविली जाईल. फॉर्म नोंदणी आणि कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यानंतर लाभार्थीची माहिती केंद्र शासनाच्या पोर्टलवर भरल्यानंतर किमान 30 दिवसांच्या आत लाभार्थीच्या बँक खात्यात थेट रक्कम जमा केली जाते.

लक्ष्य (प्रसूतीगृह (Labour rooms) आणि माता शस्त्रक्रियागृह (Maternity OTs) मध्ये गुणवत्ता सुधारणा) LaQshya (Labour Room quality improvement initiative) हा कार्यक्रम केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात राबविण्यात येत आहे. या कार्यक्रमांतर्गत जिल्हयातील जिल्हा रुग्णालये, स्त्री रुग्णालये, सामान्य रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालये व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रसूतीगृह/मातृत्व शस्त्रक्रियागृह यांच्याकरिता सर्व स्तरांवर विविध समित्या स्थापन करण्यात आलेल्या आहेत.

 ध्येय : माता व बालकांमधील प्रतिबंधात्मक मृत्यू, विकृती व उपजत मृत्यू कमी करणे. प्रसूतीच्या वेळी व प्रसूतीपश्चात लगेचच दिल्या जाणाऱ्या सुविधांची गुणवत्ता वाढविणे. लाभार्थ्यांची वाढ करणे, आदरयुक्त मातृत्व देखभाल सेवा देणे. (Respectful Maternity Care).

कार्यक्रमाचे प्रमुख उद्देश : या कार्यक्रमांतर्गत प्रसूतीगृह (Labour rooms) आणि माता शस्त्रक्रियागृह (Maternity OTs) आयसीयू, एच.डी.यू. (High Dependancy Unit) या सर्वामध्ये गुणवत्ता सुधारणा करून त्याद्वारे माता आणि नवजात अर्भकांना प्रसूती दरम्यान व प्रसूतीपश्चात दर्जात्मक सेवा पुरविणे.  सर्व वैद्यकीय शासकीय महाविद्यालये, जिल्हा रुग्णालय व प्राथमिक संदर्भ सेवा रुग्णालय यांना कार्यान्वित करणे, या कार्यक्रमांतर्गत समाविष्ट केलेल्या सर्व बाबींचा आवश्यक वेळेनुसार कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणे.

लक्ष्य अंमलबजावणी/कार्यक्रम : लक्ष्य कार्यक्रमामध्ये प्रसूती दरम्यान विशिष्ट सोयी देण्यासाठी सर्व वैद्यकीय शासकीय महाविद्यालये व जिल्हा रुग्णालय स्तरावर प्रसूतीगृह HDU स्थापन करण्यात येत आहेत. प्रसूतीगृह (Labour rooms) आणि माता शस्त्रक्रियागृह (Maternity OTs) मध्ये गुणवता सुधारणा करून घेण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावरील मानकांप्रमाणे मूल्यांकन करून घेण्यात येते.राष्ट्रीय स्तरावरील मानकांप्रमाणे (NQAS) संस्थेला जर 70 % पेक्षा जास्त गुण मिळाले राष्ट्रीय स्तरावरून प्रमाणपत्र देण्यात येते.राष्ट्रीय स्तरावरील मानकांप्रमाणे (NQAS) संस्थेचे वर्गीकरण केले जाईल. यामध्ये 90%, 80% व 7% असे गुणांकन केले जाते व यामध्ये Silver Badge, Gold Badge व Platinum Badge असे rading केले जाते.  या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आपल्या जवळच्या आशा, आरोग्यसेविका, अंगणवाडी सेविका किंवा जवळच्या आरोग्य केंद्राशी संपर्क साधावा.

या लेखांविषयी आपल्या प्रतिक्रिया व अभिप्राय arogyapatrikamh@gmail.com या ई-मेलवर तसेच पत्रव्यवहारासाठी मुख्य संपादक, महाराष्ट्र आरोग्य पत्रिका तथा उपसंचालक, आरोग्य सेवा, राज्य आरोग्य शिक्षण व संपर्क विभाग, परिवर्तन, आरोग्य भवन परिसर, विश्रांतवाडी पोलीस स्टेशनसमोर, येरवडा, पुणे-411006 येथे संपर्क साधावा.

 

मनोज शिवाजी सानप

जिल्हा माहिती अधिकारी,

रायगड-अलिबाग

Comments

Popular posts from this blog

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 83 व 88 अन्वये चौकशी/प्राधिकृत अधिकारी नामतालिका (पॅनेल) तयार करण्यासाठी इच्छुकांनी अर्ज करावेत

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना अनुसूचित जाती/नवबौध्द शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी लाभदायक

महाराष्ट्रातील एकमेव खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल जि.रायगड