“महाआरोग्य योजना-सार्वजनिक आरोग्य योजना व कार्यक्रम” (भाग-2)

 

 

आरोग्य सेवांचा मूळ उद्देश आरोग्य सुधारणे हा असून, लोकांचे जीवनमान सुधारावे व निरोगीपणे जगता यावे यासाठी, आरोग्य शिक्षण व सेवा यावर भर देण्यात आला आहे. आरोग्य सेवा ही सामाजिक आरोग्य क्षेत्र, यात प्राथमिक आरोग्य सेवा, उपकेंद्र, ग्रामीण रुग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, जिल्हा रुग्णालय, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय यांचाही समावेश होतो. या माध्यमातून लोकांना आरोग्य सेवांची उपलब्धता करून देण्यात येते. सामान्य माणूस केंद्रस्थानी ठेवून शासनाच्या वतीने त्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने विविध योजना आखण्यात आलेल्या आहेत. या आरोग्य सेवा अधिकाधिक लोकाभिमुख झाल्यास लोकांना चांगले आरोग्य लाभून समाजाचे आरोग्य सुधारण्यासाठी नक्कीच मदत होऊ शकते.

सामाजिक क्षेत्राबरोबरच स्वयंसेवी संस्था व खाजगी क्षेत्र या माध्यमातून अंगीकृत रुग्णालयातून आपल्या सेवा या देत असतात, त्या सेवांशीही शासन सामाजिक आरोग्य क्षेत्राशी जोडण्याचा प्रयत्न करीत आलेले आहे. निरोगी महाराष्ट्राच्या दृष्टीने विविध महाआरोग्य योजना सामान्य माणसासाठी शासनाच्या वतीने साकारलेल्या आहेत.  या लोककल्याणकारी योजनांची माहिती देऊन लोकांनी त्याचा अधिकाधिक उपयोग घेण्यासाठी व त्या लोकाभिमुख करण्यासाठी शासनाचा प्रयत्न आहे, यासाठी सार्वजनिक आरोग्य व कुटूंब कल्याण मंत्री प्रा.डॉ.तानाजी सावंत त्याचप्रमाणे सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे यांचेदेखील मोलाचे मार्गदर्शन मिळत आहे, असे मनोगत आरोग्य सेवा आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई च्या संचालक, डॉ.साधना तायडे तसेच आरोग्य सेवा, पुणे चे संचालक, डॉ.नितीन अंबाडेकर यांनी नोव्हेंबर-2022 च्या महाराष्ट्र आरोग्य पत्रिकेच्या महाआरोग्य योजना-सार्वजनिक आरोग्य योजना व कार्यक्रम या विशेषांकातून व्यक्त केले आहे. या पुस्तिकेचे संपादन डॉ.कैलास बाविस्कर यांनी केले आहे.

चला तर जाणू घेवूया…काय आहेत या आरोग्य योजना, काय आहेत या योजनांचे लाभ ….

कुटुंब कल्याण कार्यक्रम

राष्ट्रीय कुटुंब कल्याण कार्यक्रम केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार राबविण्यात येत आहे. कार्यक्रमाचा उद्देश- सद्य:स्थितीत राज्याने एस.आर.एस.2018 नुसार अंमलबजावणी पद्धती केंद्र शासनाच्या लाभार्थीने स्वेच्छेने कुटुंब नियोजन पध्दत स्विकारणे, समाजाच्या गरजेनुसार सेवा देणे, जोडप्याला त्यांच्या इच्छेनुसार हवी तेव्हा अपत्यप्राप्ती या दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येते.

संतती नियमनाच्या उपलब्ध पद्धतीविषयी आरोग्य कर्मचाऱ्यांमार्फत लाभार्थ्यांचे समुपदेशन केले जाते. त्यानुसार लाभार्थी उपलब्ध पद्धतींमधून योग्य पद्धतीची निवड करतो.

कुटूंब कल्याण कार्यक्रमांतर्गत लाभार्थ्यांना द्यावयाच्या सेवांमध्ये कायमच्या पद्धती व तात्पुरत्या पद्धती असे दोन प्रकार आहेत. कायमच्या पद्धतीमध्ये पुरुष शस्त्रक्रिया व स्त्री शस्त्रक्रिया यांचा समावेश होतो. स्त्री शस्त्रक्रियेमध्ये टाक्याच्या व बिनटाक्याच्या शस्त्रक्रिया केल्या जातात. तात्पुरत्या पद्धतीमध्ये तांबी, गर्भनिरोधक गोळया व निरोध याचा वापर केला जातो. लोकसंख्या वाढीवर नियंत्रण आणण्यासाठी राज्यात कुटूंब कल्याण कार्यक्रम राबविण्यात येतो. यासाठी राज्याने छोटे कुटुंब या संकल्पनेचा स्वीकार केला आहे. छोटे कुटुंब म्हणजे दोन अपत्यांपर्यंतचे कुटुंब.

छोटे कुटुंब संकल्पना स्वीकारणाऱ्या जोडप्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पुढील उपाययोजना करण्यात येत आहेत. दि. 1 मे 2001 पासून छोटे कुटुंब असणाऱ्या राज्य शासन व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसाठी पात्र ठरविण्यात आले आहे. राज्य शासनाच्या विविध योजनांखाली सबसीडीसाठी फक्त छोटे कुटुंब असणाऱ्या जोडप्यांना पात्र ठरविण्यात येत आहे.

शासकीय/निमशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सेवा शर्तीमध्ये देखील छोट्या कुटूंब संकल्पनेचा समावेश करण्यात आला आहे. वैद्यकीय देखभाल नियमानुसार मिळणाऱ्या खर्चाच्या परिपूर्तीसाठीही छोट्या कुटुंबाची अट लागू केली आहे. सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी उमेदवाराची पात्रता ठरविताना दोन अपत्यांपर्यतचे छोटे कुटुंब असणे ही अट लागू केली आहे. प्रचलित कायदे व नियम जसे बालविवाह कायदा, गर्भलिंगनिदान कायदा, जन्म व मृत्यू नोंदणीकरण कायदा इत्यादी. कायद्यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जाते. राज्य शासनाने कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या घरबांधणी अग्रीम वाहन अग्रीम इत्यार्दीसाठी छोट्या कुटुंबाचा अवलंब करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य देण्याबाबत निर्णय झाला आहे.  राज्य शासनाने कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या स्वग्रामव रजा प्रवास या सवलतीसाठी दोन अपत्यापर्यंतच्या जोडप्यांनाच लागू केली आहे. दोनच जिवंत अपत्ये असणाऱ्या अनुसूचित नवबौध्द व आदिवासी शेतकऱ्यांना सहकारी साखर कारखान्यांच्या सभासदत्वासाठी अर्थसहाय्य देण्याबाबत निर्णय झाला आहे.

            सेवा देणाऱ्या आरोग्य संस्था- राज्यात राष्ट्रीय कुटुंब कल्याण कार्यक्रमाची अंमलबजावणी राज्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्रे, ग्रामीण रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये, जिल्हा रुग्णालये, स्त्री रुग्णालये, सामान्य रुग्णालये, महानगरपालिका रुग्णालये आणि मानांकित (Accredited) खासगी आरोग्य संस्था यांच्यामार्फत केली जाते. या सर्व केंद्रांमध्ये गर्भनिरोधक गोळ्या व निरोध वाटपाच्या सुविधा उपलब्ध आहेत. या केंद्रांकडून तांबी बसविण्याच्या सुविधाही पुरविल्या जातात. ज्या ठिकाणी शस्त्रक्रियागृहे चालू स्थितीत आहेत अशा संस्थांमध्ये कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रियेच्या सुविधा उपलब्ध आहेत.

कुटूंब कल्याण कार्यक्रमांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांतर्गत कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करणाऱ्या लाभार्थीना केंद्र शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या मोबदल्याबरोबर राज्य शासनाकडून पुरुष नसबंदी लाभार्थ्यांसाठी रु.351/- असे मिळणू रु. 1100 + रु.351 असा एकूण रु.1 हजार 451  एवढा मोबदला देण्यात येतो.

        पुरुष नसबंदी (सर्व लाभार्थ्यांसाठी)- लाभार्थ्यास मिळणारा मोबदला रु.1 हजार 100, लाभार्थ्यास मिळणारा मोबदला रु.200, औषध व मलमपट्टी रु.50, इतर सर्जनची फी, भूलतज्ञ फी, शिबिर व्यवस्थापन इ. रु. 150, एकूण रु. 1 हजार 500.

स्त्री नसबंदी (फक्त बीपीएल, एससी, एसटी लाभार्थ्यांसाठी)- लाभार्थ्यास मिळणारा मोबदला रु.600, लाभार्थ्यास मिळणारा मोबदला रु.150, औषध व मलमपट्टी रु.100, इतर सर्जनची फी, भूलतज्ञ फी, शिबिर व्यवस्थापन इ. रु. 150, एकूण रु. 1 हजार .

स्त्री नसबंदी (फक्त दारिद्रयरेषेवरील लाभार्थ्यांसाठी)- लाभार्थ्यास मिळणारा मोबदला रु.250, लाभार्थ्यास मिळणारा मोबदला रु.150, औषध व मलमपट्टी रु.100, इतर सर्जनची फी, भूलतज्ञ फी, शिबिर व्यवस्थापन इ. रु. 150, एकूण रु. 650.

पुरुष नसबंदी (सर्व लाभार्थ्यांसाठी)- संस्थांना द्यावयाची रक्कम रु.1 हजार 300, प्रवर्तक भत्ता रु.200. स्त्री नसबंदी (फक्त बीपीएल,एससी, एसटी लाभार्थ्यांसाठी)- संस्थांना द्यावयाची रक्कम रु.1 हजार 350, प्रवर्तक भत्ता रु.150.

 

आर.सी. एच.पी.आय.पी.अंतर्गत इतर योजना :- पुरुष नसबंदी शस्त्रक्रिया शिबिरांचे आयोजन करणे, स्त्री शस्त्रक्रिया आणि पुरुष नसबंदी शस्त्रक्रिया स्विकर्त्यांस आर्थिक मोबदला देणे, खासगी मानांकित (Accridiated) संस्थांच्या चालकांचे कुटुंब कल्याण कार्यक्रम व कुटूंब योजनेविषयी संवेदीकरण (Sensitization) करण्याकरिता कार्यशाळेचे आयोजन करणे, कुटूंब कल्याण शस्त्रक्रिया लाभार्थी व शस्त्रक्रिया करणारे सर्जन यांच्या वाहतूकीकरिता करावयाचा खर्च, लैप्रोस्कोप दुरुस्ती, कुटूंब नियोजन नुकसान भरपाई योजना, जागतिक लोकसंख्या दिन 11 जुलै साजरा करणे.

इतर योजना :- आशा कार्यकर्त्याद्वारे लाभार्थ्यांच्या दारी संततिनियमन साधनांचे वाटप, प्रसूतीपश्चात तांबी बसविणे, मनुष्यबळ प्रशिक्षण.

न्यूअर कॉन्ट्रासेप्टीव :- राष्ट्रीय कुटूंब नियोजन कार्यक्रमात पाळणा लांबविण्यासाठी तोंडावाटे घ्यावयाच्या गोळ्यांचा समावेश.

ज्या माता प्रसूत होतात त्या माता भविष्यामध्ये पाळणा लांबविण्याच्या पद्धती अवलंबविण्यासाठी इच्छुक असतात. सद्य:परिस्थितीमध्ये कुटूंब नियोजन नसबंदी शस्त्रक्रिया अथवा प्रसूतीपश्चात तांबी हे दोनच पर्याय उपलब्ध आहेत. प्रसूतीपश्चात कालावधीमध्ये माता बालकाला यावेळी स्तनपानावर परिणाम न होईल स्तनपान करीत असतात आणि त्याचबरोबर जी साधने मातेसाठी सुरक्षित असतील अशा उपलब्धता असते. ही कुटूंब नियोजन बहुविध पर्यायांची कार्यक्रमाची निकड आहे, त्या अनुषंगाने

प्रोस्टन मोन्ली पिल्स या गर्भनिरोधक गोळ्या गरोदर मातांना प्रसूतीपश्चात कालावधीमध्ये बाळाला स्तनपान करत असताना घेण्यासाठीचा सूरक्षित पर्याय उपलब्ध आहे.  सेंटकोमान या संप्रेरक नसलेल्या गर्भनिरोधक गोळया आठवडयातून एकदा स्तनपान करीत असलेल्या मातांसाठी सुरक्षित पर्याय आहेत.  पीओपी सेंटकोमान, इंजेक्टेबल टिपा या गर्भनिरोधक साधनांचा राष्ट्रीय कुटुंब नियोजन कार्यक्रमांतर्गत समावेश करण्यात आला आहे. या सर्व सेवा महाराष्ट्रातील सर्व शासकीय संस्थांमधून उपलब्ध करून देण्यात येतात.

राष्ट्रीय कुटूंब नियोजन कार्यक्रमांतर्गत डिंपाचा समावेश :- इंजेक्टेबल डिंपा हे प्रोजेस्ट्रोजेन या संप्रेरकाचा समावेश असलेले गर्भनिरोधक इंजेक्शन ज्याचा परिणाम 3 महिन्यांच्या कालावधीसाठी राहू शकतो हा एक पर्याय स्तनपान करणाऱ्या मातांना व इतरही मातांसाठी सुरक्षित पर्याय आहे. पीओपी, सेंटकोमान, इंजेक्टेबल डिंपा या गर्भनिरोधक साधनांचा राष्ट्रीय कुटुंब नियोजन कार्यक्रमांत त समावेश करण्यात आलेला आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आपल्या जवळच्या आशा, आरोग्य सेविका, अंगणवाडी सेविका किंवा जवळच्या आरोग्य केंद्राशी संपर्क साधावा.

या लेखांविषयी आपल्या प्रतिक्रिया व अभिप्राय arogyapatrikamh@gmail.com या ई-मेलवर तसेच पत्रव्यवहारासाठी मुख्य संपादक, महाराष्ट्र आरोग्य पत्रिका तथा उपसंचालक, आरोग्य सेवा, राज्य आरोग्य शिक्षण व संपर्क विभाग, परिवर्तन, आरोग्य भवन परिसर, विश्रांतवाडी पोलीस स्टेशनसमोर, येरवडा, पुणे-411006 येथे संपर्क साधावा.

 

मनोज शिवाजी सानप

जिल्हा माहिती अधिकारी,

रायगड-अलिबाग

Comments

Popular posts from this blog

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 83 व 88 अन्वये चौकशी/प्राधिकृत अधिकारी नामतालिका (पॅनेल) तयार करण्यासाठी इच्छुकांनी अर्ज करावेत

महाराष्ट्रातील एकमेव खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल जि.रायगड

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना अनुसूचित जाती/नवबौध्द शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी लाभदायक