इतर मागासवर्गीय घटकांना न्याय देण्यास कटिबध्द -- महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग
अलिबाग,दि.13(जिमाका):- भारतीय संविधानाने समाजातील दुर्बल घटकांना सबल घटकांच्या बरोबरीने विकासाची संधी दिली आहे. याच अनुषंगाने विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागासवर्गीयांच्या कल्याणासाठी राज्य शासनाने काय उपाययोजना कराव्यात, याचा अभ्यास व परिक्षण करुन याविषयीची माहिती दोन्ही सभागृहांना सादर करण्यास महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग कटिबध्द आहे, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य ॲड.श्री.बालाजी किल्लारीकर(उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठ) यांनी आज येथे केले. महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य रायगड जिल्हा दौऱ्यावर आले असून जिल्हाधिकारी कार्यालयातील राजस्व सभागृहात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते.
यावेळी महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य श्री. ज्योतीराम चव्हाण (निवृत्त सहसचिव,मंत्रालय), जिल्हाधिकारी डॉ.महेंद्र कल्याणकर, उपजिल्हाधिकारी (सा.प्र.) सर्जेराव म्हस्के-पाटील, समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त सुनिल जाधव, जातपडताळणी समिती, रायगड उपायुक्त श्री.वासुदेव पाटील, संशोधन अधिकारी रविकिरण पाटील व विविध शासकीय विभागांचे कार्यालयप्रमुख उपस्थित होते.
या बैठकीत रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद, पनवेल महानगरपालिका, खोपोली, अलिबाग, महाड, पेण, रोहा, उरण, मुरुड जंजिरा, श्रीवर्धन,माथेरान व कर्जत नगरपरिषदा तसेच तळा, पोलादपूर, माणगाव, खालापूर नगरपंचायत, प्रादेशिक उपायुक्त, समाज कल्याण, मुंबई व त्यांच्या अधिनस्त असलेली कार्यालये, जलसंधारण व मत्स्यविकास विभाग, कृषी व पशुसंवर्धन विभाग, जिल्हा जाती प्रमाणपत्र समिती या कार्यालयांमधील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागासवर्ग प्रवर्गातील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या भरती, बढती, आरक्षण, अनुशेषाबाबत व इतर कल्याणकारी योजना याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांबरोबर सविस्तर चर्चा करुन आढावा घेण्यात आला. यावेळी विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागासवर्ग प्रवर्गातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांबाबतीत कल्याणकारी योजना राबविताना तांत्रिक व प्रशासकीय कोणत्या अडचणी येतात, सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये मागासवर्गीयांच्या कल्याणाच्या दृष्टीने नियमांनुसार बिंदू नामावली, रोस्टर अद्ययावत करण्यात आले आहे किंवा कसे, अनुकंपा तत्वावरील नियुक्तीबाबत योग्य ती कार्यवाही करण्यात आली आहे किंवा कसे अशा विविध प्रशासकीय बाबींवरही सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
संसदीय लोकशाही पध्दतीमध्ये विविध आयोग प्रशासनावर संपूर्ण व प्रभावी नियंत्रण तसेच देखरेख ठेवण्याची भूमिका पार पाडीत असतात. शासनाने राबविलेल्या विविध योजनांचा अभ्यास करुन त्यातील त्रुटी शोधून त्या अधिक परिणामकारक व समाजाच्या शेवटच्या थरापर्यंत कशा पोहोचविता येतील, याबाबत आयोग आपल्या अहवालामार्फत विधीमंडळाकडे शिफारशी करते. महाराष्ट्र राज्य हे देशातील एक प्रगतशील राज्य असून शासनामार्फत कार्यान्वित केलेल्या योजनांची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे होते किंवा कसे, मागासवर्गीयांना शैक्षणिक व वैधानिक संस्था तसेच अन्य क्षेत्रात पर्याप्त प्रतिनिधीत्व किंवा संधी मिळते किंवा नाही, शासकीय पातळीवर अंगीकृत केलेल्या धोरणांची अंमलबजावणी होत आहे किंवा नाही याची पडताळणी करण्यासाठी तसेच मागासवर्गीयांना सर्व क्षेत्रात पर्याप्त समान संधी उपलब्ध करुन देण्याच्या बाबतीत उपाययोजना सूचविण्यासाठी हा आयोग कार्य करतो.
बैठकीच्या सुरुवातीस जिल्हाधिकारी डॉ.महेंद्र कल्याणकर यांनी महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य ॲड.श्री.बालाजी किल्लारीकर (उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठ) आणि श्री.ज्योतीराम चव्हाण (निवृत्त सहसचिव,मंत्रालय), यांचे पुष्पगुच्छ व छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळ्याची प्रतिकृती, जिल्हा प्रशासनाची कार्यपुस्तिका आणि रायगड प्रशासनाने प्रकाशित केलेले “समग्र रायगड” हे कॉफीटेबल बुक देवून स्वागत केले.
यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालय, पनवेल महानगरपालिका, जिल्हा परिषद व प्रादेशिक उपायुक्त, समाज कल्याण, मुंबई व त्यांच्या अधिनस्त असलेली कार्यालये, जलसंधारण व मत्स्यविकास विभाग, कृषी व पशुसंवर्धन विभाग, जिल्हा जाती प्रमाणपत्र समिती या कार्यालयांमधील मागासवर्गीय प्रवर्गातील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या भरती, बढती, आरक्षण, अनुशेषाबाबत व इतर कल्याणकारी योजनांबाबत कशा प्रकारे कार्यवाही केली जात आहे,याबाबत महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यांस संगणकीय सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली.
या बैठकीस जिल्हाधिकारी कार्यालयातील इतर अधिकारी, मुख्याधिकारी, विविध शासकीय विभागांचे कार्यालयप्रमुख उपस्थित होते.
00000
Comments
Post a Comment