राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये वादपूर्व व दाखल अशी एकूण 37 हजार 763 प्रकरणे निकाली 13 कोटी 29 लाख 08 हजार 526 रूपयाची तडजोड रक्कम वसूल


 

अलिबाग,दि.13(जिमाका):- दाखलपूर्व आणि प्रलबिंत खटल्यांचा जलद निपटारा व्हावा आणि प्रलंबित खटले सामोपचाराने मिटावेत या हेतूने रायगड जिल्ह्यात शनिवार, दि.11 फेब्रुवारी 2023 रोजी आयोजित केलेल्या लोकन्यायालयात अनेक प्रकरणे निकाली काढण्यात आली असून वादपूर्व व दाखल अशी एकूण 37 हजार 763 प्रकरणे सामंजस्याने मिटवण्यात यश आले आहे, अशी माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव तथा न्यायाधीश श्री. अमोल अ. शिंदे यांनी  दिली.

राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली यांच्या निर्देशाप्रमाणे संपूर्ण भारतभर राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यामध्ये न्यायालयांतील प्रलंबित प्रकरणे तसेच न्यायालयांत वादपूर्व प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. रायगड जिल्ह्याच्या प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीमती एस. एस. सावंत यांच्या मार्गदर्शनाखाली रायगड जिल्ह्यामध्ये आयोजित केलेल्या राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये रामगड जिल्ह्यातील वादपूर्व प्रकरणे व प्रलंबित अशी एकूण 98 हजार 623 प्रकरणे लोक अदालतीमध्ये ठेवण्यात आली होती. त्यापैकी वादपूर्व प्रकरणे 36 हजार 225 व प्रलंबित प्रकरणांपैकी 1 हजार 538 प्रकरणे अशी एकूण 37 हजार 763 प्रकरणे सामंजस्याने मिटवून लोक अदालतीमध्ये निकाली निघाली व त्याव्दारे पक्षकारांना एकूण 13 कोटी 29  लाख 08 हजार 526रुपयाची तडजोड रक्कम मिळवून देण्यात आली आहे.

23 जोडप्यांचा लोक अदालत मध्ये संसार जुळला

रायगड जिल्ह्यातील लोकन्यायालयात 23जोडप्यांचा (अलिबाग येथील लोकन्यायालयात 7, कर्जत 1, माणगाव 2, पाली 1, रोहा 5, महाड 6, पनवेल 1) सामंजस्याने वाद मिटल्यामुळे नादांयला गेली. अलिबाग येथील पक्षाकरांचा प्रमुख जिल्हा न्यायाधिश श्रीमती एस.एस.सावंत व पॅनलवरील न्यायधिशांनी पुष्पगुच्छ देवून सत्कार केला व भावी आयुष्यासाठी शुभेच्छा दिल्या. रायगड जिल्ह्यातील विविध न्यायालयांत 28 लोक अदालतीचे कथा स्थापन करण्यात आले होते. लोक अदालतीमध्ये पक्षकारांना न्यायालयात येण्याची सक्ती न करता व्हिडीओ कॉलचा वापर करून सुध्दा प्रकरणे मिटविण्यात आली.

या लोक न्यायालयाला यशस्वी करण्यासाठी सर्व न्यायिक अधिकारी, वकील वर्ग, जिल्हा परिषद, रायगड, पोलीस अधिक्षक रायगड व सर्व पोलीस कर्मचारी, सर्व पक्षकार यांनी भरघोस प्रतिसाद दिल्याबद्दल जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या अध्यक्षा तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीमती एस. एस. सावंत व न्यायाधीश तथा सचिव श्री. अमोल अ. शिंदे यांनी सर्वांचे आभार मानले आहेत.

00000000


Comments

Popular posts from this blog

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 83 व 88 अन्वये चौकशी/प्राधिकृत अधिकारी नामतालिका (पॅनेल) तयार करण्यासाठी इच्छुकांनी अर्ज करावेत

महाराष्ट्रातील एकमेव खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल जि.रायगड

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना अनुसूचित जाती/नवबौध्द शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी लाभदायक